मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये सरकारचे विक्रमी 80 निर्णय; पण अजित पवार केवळ 10 मिनिटांत गेले उठून

विधानसभा निवडणुकीचे बिगुल लवकरच वाजणार आहे. त्यापूर्वी महायुती सरकारने मंत्रिमंडळ बैठक घेत निर्णायाचा अक्षरशः पाऊस पाडला आहे. बैठकीमध्ये 80 निर्णय घेत नवा विक्रम केला आहे. मात्र यामध्ये अजित पवार नसल्याची माहिती समोर येत आहे. महायुती सरकारमध्ये अजित पवार हे नााराज असल्याच्या चर्चा आहेत.

मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक काल (दि.10) पार पडली. यावेळी राज्य सरकारमधील मुख्यमंत्र्यांसह इतर मंत्र्यांनी विविध क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. विशेष बाब म्हणजे महायुती सरकारच्या या मंत्रिबैठकीने निर्णयाचा नवा विक्रम केला. एका मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये 80 निर्णय घेण्याचा विक्रम करण्यात आला आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. मात्र आता महायुती सरकारमधील नाराजी समोर आली आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, मंत्रिमंडळ बैठकीमधून राज्याचे वित्तमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे केवळ 10 मिनिटांमध्ये बाहेर आले. त्यामुळे या विक्रमी महायुतीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये अजित पवार यांची नाराजी समोर आल्याची चर्चा सुरु आहे.

मीडिया रिपोर्टनुसार, मंत्रिमंडळ बैठकीपूर्वी अजित पवार हे नाराज होते. राज्यातील कारभारवरुन आणि अर्थिक प्रस्तान ऐनवेळी ठेवले जात असून यामध्ये योग्य ती प्रक्रिया राबवली जात नसल्याची तक्रार अजित पवार व अर्थखात्याकडून केली जात आहे. यामुळे अजित पवार हे महायुती सरकारमध्ये नाराज आहेत. अजित पवार या बैठकीत केवळ 10 मिनिटं बसले. उद्योगपती रतन टाटा यांना श्रद्धांजली वाहण्याचा कार्यक्रम झाल्यानंतर अजित पवार मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतून लगेच निघून गेले. त्यानंतर तब्बल दोन ते अडीच तास ही बैठक सुरु होती. या बैठकीत तब्बल 38 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यापैकी अनेक निर्णय हे राज्यासाठी महत्त्वाचे आणि आर्थिक खात्याशी संबंधित होते. मात्र यासाठी अर्थमंत्री अजित पवार हेच उपस्थित नव्हते. त्यामुळे चर्चांना उधाण आले आहे.

हे देखील वाचा : अशा व्यक्ती ह्या ‘भारतरत्न’च नाहीत तर काय मग अजून? राज ठाकरेंनी व्यक्त केल्या भावना

राज्यामध्ये लवकरच विधानसभा निवडणूका होणार आहेत. लवकरच आचारसंहिता लागण्याची शक्यता असल्यामुळे महायुती सरकारकडून निर्णयाचा धडाका सुरु आहे. मात्र यामध्ये अजित पवार हे नाराज असल्यामुळे महायुतीमधील नाराजीनाट्य समोर येत आहे. आगामी विधानसभेपूर्वी महायुतीमधील ही नाराजी निवडणूकांवर देखील परिमाण करणार का याची चर्चा सुरु आहे. याबाबत अजित पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष आणि खासदार सुनील तटकरे यांना याबाबत विचारणा करण्यात आली. यावर मी रायगडमध्ये होतो, त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काय झाले, हे मला माहिती नाही. मात्र, महायुतीमध्ये कोणतेही मतभेद किंवा दुरावा नाही. एखादा मंत्री बैठकीतून लवकर निघून गेला तर त्याचा वेगळा अर्थ काढला जाऊ नये, असे म्हणत सुनील तटकरे यांनी जास्त बोलण्यास नकार दिला.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय :

1.  वांद्रे शासकीय कर्मचाऱ्यांना घरांसाठी जागा देणार
2.  सावनेर, कणकवली, राजापूर, अंबरनाथ, जिहे कठापूर, लातूरच्या जलसंपदा प्रकल्पांना मान्यता
3. महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियमात सुधारणा
4.  कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्वावर नवीन समाजकार्य महाविद्यालय
5. राज्यात तीन नव्या खासगी विद्यापीठांना मान्यता.
6. राज्यातील अंगणवाडी केंद्रांमध्ये पाळणाघरे सुरू करणार
7. जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती, उपसभापतींच्या निवडणूकीस मुदतवाढ
8. सिडको महामंडळ व पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास दिलेले भूखंड कब्जेहक्काने रुपांतरीत करणार
9. केंद्र शासनाची अॅग्रिस्टॅक योजना राबवणार
10. मा. बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन केंद्रास अतिरिक्त निधी
11. पालघर जिल्ह्यातील विविध गावांतील जागा एमआयडीसीला
12. बोरिवली तालुक्यातील जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी
13. महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याच्या अधिनियमात सुधारणा
14. कुर्ल्यातील शासकीय जमीन डायलेसिस सेंटरसाठी शाहीर अमर शेख प्रबोधनीला
15.   बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणिसंग्रहालयात आफ्रिकन सफारी प्रकल्प
16.   पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाची पुनर्रचना
17.   भेंडाळे वस्ती प्रकल्प पाणी पुरवठा विभागास हस्तांतरित
18.   रमाबाई आंबेडकरनगर मधील झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी खासगी जमिनीचा मोबदला देणार
19.   मराठवाड्यातील शाळांकरिता भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा योजनेत निधी
20.   राज्यात आंतररष्ट्रीय रोजगार व कौशल्य विकास कंपनी
21.   शाळांना २० टक्के वाढीव अनुदानाचा टप्पा
22.  न्यायमूर्तींच्या खासगी सचिवांना सचिवालयीन संवर्ग
23. नाशिकरोड, तुळजापूर, वणी-यवतमाळ येथे न्यायालय
24. नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबवणार
25. महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा
26. शबरी महामंडळाच्या थकहमीची मर्यादा वाढवून शंभर कोटी.