अधिवेशनात एसटी कामगारांसाठी घोषणांच्या खैराती कागदावरच!

७ तारीख उलटूनही हक्काच्या वेतानापासून कर्मचारी वंचित आहेत, दोन दिवसात पगार न झाल्यास सोमवारी विभाग नियंत्रक यांना करवंटी भेट देणार असे एसटी कामगार सेनेचे जिल्हाप्रमुख अनुप दयानंद नाईक आक्रमक पवित्रा स्वीकारला आहे.

कुडाळ : एकीकडे शासन निवडणुकांचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेऊन एसटी कर्मचाऱ्यांची दिशाभूल करण्यासाठी अधिवेशनात चुकीची माहिती देऊन शासन वेळ टाळून नेत आहे. तर राज्य परिवहन महामंडळाचे अधिकारीही कुठलीही शहानिशा न करता वरिष्ठांना खुश करण्यात मश्गुल आहेत. त्यांच्या ढिसाळ नियोजनामुळे गेले कित्येक महिने एसटी महामंडळाचा कणा असलेल्या यांत्रिक, चालक, वाहकांना वेळेवर पगार मिळत नाही. चालू अधिवेशनात आमदार वैभव नाईक यांच्यासह महाविकास आघाडीच्या सहकारी आमदार यांनी कामगारांच्या प्रश्नावर आवाज उठवला असता सत्ताधारी पक्षाच्या मंत्र्यांनी दिशाभूल करणारी माहिती सभागृहात दिली.

अजून अधिवेशन संपलेले नाही आणि याच महिन्यात ७ तारीख उलटूनही कर्मचाऱ्यांना पगारापासून वंचित राहावे लागत आहे. यावरूनच अधिवेशनात “खोट बोला पण रेटून बोला” या उक्तीनुसार केलेल्या फसवणुकीचा पर्दाफाश झाला आहे. मुळात “शासन आपल्या दारीसारख्या कार्यक्रमातून एसटीचा झालेला अनावश्यक वापरासारख्या धोरणांमुळे वेळेत येणी वसुल न झाल्यामुळे महामंडळ तोट्यात येत आहे. यासाठी “शासन आपल्या दारी” या कार्यक्रमात वापरल्या गेलेल्या गाड्यांच्या बिलाचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे.

साहजिकच या सर्वाचा परिणाम हा महामंडळाच्या एकूण उत्पन्नावर होऊन महिना अखेर महिनाभर प्रामाणिकपणे काम करूनही कर्मचाऱ्यांना पगारासाठी वाट बघावी लागत आहे. येत्या २ दिवसात कर्मचाऱ्यांचा पगार त्यांच्या खात्यात वर्ग न झाल्यास सोमवारी विभाग नियंत्रक यांना एसटी कामगार सेनेच्या वतीने “करवंटी” भेट म्हणून देण्यात येईल. तसेच प्रत्येक महिन्यात ७ तारखेस पगार न झाल्यास होणाऱ्या रोशास सिंधुदुर्ग विभाग जबाबदार असेल असा इशारा एसटी कामगार सेना जिल्हाप्रमुख अनुप नाईक यांनी दिला आहे.

महाविकास आघाडीच्या काळात तर शासनाने ७ तारीखपर्यंत कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची हमी घेऊन अर्थसंकल्पत पगारासाठीच्या निधीची तरतूद केलेली होती. मात्र, आता तर या सरकारने तर या वर्षीच्या अर्थसंकल्पत पगारासाठीच्या निधीची तरतूदही केलेली नाही. त्यामुळे दर वेळीच कर्मचाऱ्यांना पगाराची वाट पाहावी लागणार आहे. सरकार वेगवेगळ्या सवलती देत आहे. परिवहन खाते तर मुख्यमंत्री यांच्याकडेच आहे. पण एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष द्यायला त्यांना वेळ नाही, अशी टीका अनुप नाईक यांनी केली आहे.