मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
(Photo - X)
Chhagan Bhujbal News: “जातगणनेची मागणी ही नवीन नाही, गेली ३५ वर्षे आम्ही ती सातत्याने करत आहोत. दिल्लीतील रामलीला मैदानावरूनही मी जातगणनेची मागणी केली होती.” अशा प्रतिक्रीया राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली. राज्यात मराठा- ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा तापला असताना,छगन भुजबळांनी पुन्हा एकदा जातगणनेच्या मागणीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.
भुजबळ म्हणाले, “समीर भुजबळ यांच्यासह शंभरहून अधिक नेत्यांनी आणि नागरिकांनी या मागणीसाठी आवाज उठवला. आम्ही ही मागणी न्यायालयातही केली आहे. त्या काळी प्रणव मुखर्जी यांनीदेखील जातगणना करण्याचे संकेत दिले होते. प्रत्येक वेळी आम्ही लोकसंख्येचा इम्पिरिकल डेटा मागत आलो आहोत. ओबीसी, दलित आणि आदिवासी समाजाला त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात मदत मिळाली पाहिजे,” असे ते म्हणाले.
छगन भुजबळ म्हणाले, “मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात स्थापन झालेल्या समितीनेही या मागणीला पाठिंबा दर्शवला होता. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जातगणना करण्याची घोषणा केली आहे, ही सकारात्मक बाब आहे.”
भुजबळ यांनी ओबीसी समाजाच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाचाही मुद्दा मांडला. “दलित आणि आदिवासींसाठी राखीव मतदारसंघ आहेत, पण ओबीसींसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ नाही. या समाजालाही योग्य राजकीय संधी मिळायला हवी,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
छगन भुजबळ यांनी सरकारच्या धोरणांवर आणि ओबीसींच्या हक्कांवरील निर्णयांवर कठोर शब्दांत टीका केली. “जरांगे यांनी चार दिवस मुंबई वेठीस धरली होती. काही मराठा नेते चांगले आहेत, ते योग्य निर्णय घेतात. मात्र मुख्यमंत्री बाहेर असताना सुद्धा शासन निर्णय (GR) काढले जात आहेत,” असे ते म्हणाले.
भुजबळ म्हणाले, “आमचे म्हणणे आहे – पात्र असलेल्या लोकांना लाभ द्या. पण सरकारने ‘पात्र’ हा शब्दच काढून टाकला. हे सगळे चुकीचे सुरू आहे. आयोग आणि हायकोर्ट यांचे निर्णय डावलले जात आहेत. आंदोलनानंतर ओबीसींच्या जखमेवर मीठ चोळायला विखे पाटील गेले, त्यांना तिथे जाण्याचे काही कारण नव्हते. ओबीसी हा भाजपचा DNA आहे असे काही नेते सांगतात, पण ओबीसींना बाजूला करून भाजपची ताकद वाढणार नाही. या समाजाला न्याय नाकारला तर त्याचे राजकीय परिणाम भोगावे लागतील,” असा इशाराही भुजबळांनी दिला.
“संघर्ष करावाच लागतो, मी ५८ वर्षांपासून लढतो आहे,” असे सांगत भुजबळ म्हणाले, “लहान समाजातील व्यक्तीला न्यायासाठी लढा द्यावाच लागतो. छत्रपती शिवाजी महाराजांनाही राज्याभिषेकाच्या वेळी विरोध झाला होता. महात्मा फुले, छत्रपती शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनाही प्रचंड संघर्ष करावा लागला. आंबेडकरांना वर्गाबाहेर बसावे लागले, पण जेव्हा त्यांना संधी मिळाली तेव्हा त्यांनी संविधानाद्वारे सर्वांना समान अधिकार दिले,” असे त्यांनी सांगितले. करुणा मुंडे यांच्याबाबत विचारले असता भुजबळ म्हणाले, “मुंडे आणि आमचा ओबीसी लढा हा आमचा अंतर्गत विषय आहे,” एवढेच त्यांनी स्पष्ट केले.
