"वन-आधारित उपजीविकेला कृषी व पणन क्षेत्रात ‘नाबार्ड’च्या सहभागाने मिळेल चालना - देवेंद्र फडणवीस
मुंबई : गडचिरोली जिल्ह्यातील ग्रामीण आदिवासी समुदायांच्या कृषी आणि वन-आधारित उपजीविकेला चालना देण्यासाठी किरकोळ वनोपज तसेच धान्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर मुख्य रस्त्यालगत छोट्या आकाराची नवीन गोदामे उभारण्यात येत आहेत. अन्न-धान्य व लहान वन उत्पादने (एमएफपी) साठवण्यासाठी गोदामांच्या बांधकामासाठी ‘नाबार्ड’कडून औपचारिक भागीदारीतून मिळालेल्या उत्कृष्ट सहकार्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आनंद व्यक्त केला.
नाबार्ड पायाभूत विकास सहाय्य व ग्रामीण पायाभूत विकास निधी योजना यामधून गडचिरोली या आकांक्षी जिल्ह्यात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी आवश्यक क्षमतेनुसार शासकीय जमिनीवर गोदामे उभारण्यात येत आहेत. ही गोदामे किरकोळ वनोपजांसाठी कापणी पश्चात व्यवस्थापन यासह वर्गीकरण, प्रतवारी, साठवणूक यासाठी उपयुक्त ठरणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हटले.
प्रायोगिक तत्वावरील नवीन गोदाम बांधकाम करण्यासंदर्भात कामे होत असून अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग हा यासाठी नोडल विभाग म्हणून तर सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
आकांक्षी जिल्हा म्हणून गडचिरोलीतील आदिवासी आणि ग्रामीण समुदायांच्या कृषी आणि वन-आधारित उपजीविकेला याद्वारे मोठी चालना देण्यात येणार आहे. अशा गोदामांच्या बांधकामांद्वारे कृषी व पणन क्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी ग्रामविकास आणि जलसंधारणाच्या कामांसंदर्भात सादर केलेल्या प्रस्तावाची नाबार्डच्या माध्यमातून लगेचच दखल घेण्यात आली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेच्या सहभागाने होत असलेल्या आदिवासींच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडविणाऱ्या महत्वपूर्ण व महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाबद्दल बँकेच्या अध्यक्षांचे पत्र लिहून अभिनंदन केले.
शासनाने कालमर्यादेत हा उपक्रम पूर्ण करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा घेतला असून, गडचिरोली जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या समन्वयातून या संदर्भातील कार्यवाही सुरू आहे. ग्रामीण पायाभूत विकास निधी अंतर्गत विविध शासकीय विभागाअंतर्गत कामांसाठी सन २०२४- २५ या आर्थिक वर्षात एकूण २ हजार ११५ कोटी रुपये तरतूद केली होती, त्यामध्ये यावर्षी ९२० कोटी २९ लक्ष रुपये अतिरिक्त वाढ केली आहे. अन्न व नागरी पुरवठा विभागासाठी १३८ कोटी रुपये तरतूद आहे.
‘नाबार्ड’च्या जगातील सर्वात मोठ्या धान्य साठवणूक योजनेअंतर्गत गडचिरोली जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँकेमार्फत ५ प्रस्ताव सादर करण्यात आले असून, आरआयडीएफ व नाबार्ड पायाभूत विकास सहाय्य आर्थिक मदत योजनेअंतर्गत यासंदर्भात कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे, अशी माहिती नाबार्डचे प्रमुख के. व्ही. शाजी यांनी दिली. आदिवासी समुदायाच्या सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी कार्यरत असलेल्या बायफ (BAIF) व वॉटरशेड ऑर्गनायझेशन ट्रस्ट या संस्थांनी गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्रकल्प प्रस्ताव सादर केले होते. या अनुषंगाने नाबार्डच्या पुनर्वित्त सवलतीद्वारे आवश्यक सुधारणा सुचवून क्षेत्रीय पाहणी पूर्ण करण्यात आली आहे. नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधी अंतर्गत या कामांसाठी ४१९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
बायफ (BAIF) या सामाजिक संस्थेने आदिवासी विकासासाठी विविध राज्यात अनेक उपक्रमांची अंमलबजावणी केली आहे तसेच वॉटरशेड ऑर्गनायझेशन ट्रस्ट मागील तीन दशकांपासून महाराष्ट्रासह १० राज्यांतील ७१२४ गावांमध्ये पाणलोट क्षेत्र विकासासाठी कार्यरत आहे. शासन, जिल्हा प्रशासन, नाबार्ड व सामाजिक संस्था यांच्या एकत्रित प्रयत्नातून हा महत्त्वपूर्ण उपक्रम नियोजनबद्ध व कालबद्ध पद्धतीने पूर्णत्वास येत आहे.
.png "Videos"){kind=small}
