गोड्या पाण्यातील मासेमारीचे धोरण तयार करा, मुख्यमंत्र्यांची सूचना (फोटो सौजन्य-X)
मासे हे दैनंदिन आहारात पोषणाच्या दृष्टीने प्राणिजन्य प्रथिनयुक्त अन्न आहे. मत्स्यपालन व्यवसायामुळे मोठ्या प्रमाणात विविध रोजगार संधी निर्माण झाल्या आहेत. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेच्या माध्यमातून मच्छीमार आणि मत्स्यशेतकरी यांचे सामाजिक-आर्थिक कल्याण एकाच वेळी सुनिश्चित करताना मूल्यसाखळीचे आधुनिकीकरण करणे आणि मजबूत करणे, ट्रेसिबिलिटी वाढविणे तसेच मत्स्य व्यवसाय व्यवस्थापनाला चालना देण्यात येत आहे.
याचपार्श्वभूमीवर राज्यात गोड्यापाण्यातील खंडांतर्गत मासेमारीला मोठा वाव आहे. सध्याच्या खंडाअंतर्गत मासेमारीमध्ये वाढ करण्यासाठी धोरण निश्चित करावे. तसेच मत्स्यबीज मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होण्यासाठीही धोरण तयार करावे, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या. मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या १०० दिवसांच्या नियोजनाचा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सविस्तर आढावा घेतला त्यावेळी त्यांनी सूचना केल्या.
यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, खंडांतर्गत मत्स्य व्यवसाय वाढवणे गरजेचे आहे. गोड्या पाण्यातील मासेमारीसाठी मत्स्यबीज उपलब्धता अत्यंत महत्वाचे आहे. मत्स्यबीज उपलब्धता वाढविण्यासाठी ध्येयात्मक काम करावे. ज्या ठिकाणी राज्यात मत्स्य बीज प्रक्रियेविषयी चांगले काम होत आहे. त्यांना प्रोत्साहन आणि निधी देण्यात यावा. त्यासोबतच सागरी मासेमारी विषयी सर्वसमावेशक धोरण तयार करावे. केंद्र शासनाने मत्स्य व्यवसायास कृषी व्यवसायाचा दर्जा दिला आहे. केंद्राच्या नियमानुसार राज्यातील मत्स्य व्यावसायिकांना लाभ देण्याची कार्यवाही करावी. धरण क्षेत्रातील मासेमारी व्यवसायासाठीही सर्वसमावेशक धोरण तयार करावे. मासेमारी संस्थांचा कारभार पारदर्शक राहील असे पहावे, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या.
मत्स्य व्यवसाय विभागाचे सचिव डॉ. रामास्वामी एन, यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे विभागाची माहिती सादर केली. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यासह सागरी क्षेत्रात होणारे ड्रोन सर्वेक्षण, मासेमारी बोटी व मत्स्य व्यवसायिकांना देण्यात येणारे अनुदान व सोयी सुविधा, मत्स्य व्यवसाय वाढीसाठी उभारण्यात येत असलेल्या मत्स्य बंदर, मत्स्य बाजार, मरोळ येथील आंतरराष्ट्रीय मत्स्य बाजार यासारख्या सुविधांचीही माहिती देण्यात आली. बैठकीस पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे, क्रीडा मंत्री दत्तात्रय भरणे, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्री यांचे मुख्य सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी यांच्यासह संबंधित विभागाचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव उपस्थित होते.
मत्स्यबीज निर्मिती
महाराष्ट्रात मत्स्यबीज विक्रीसाठी मोठी बाजारपेठ आहे. परराज्यांतून येणाऱ्या मत्स्यबीजांच्या गुणवत्तेच्या अपुऱ्या माहितीमुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक मोठ्या प्रमाणात दिसते. यासाठी गुणवत्तापूर्ण मत्स्यबीज निर्मितीमध्ये संधी आहे. यातून आपण मत्स्यबीजांच्या बाबतीत स्वावलंबी होऊ शकतो.
