
१५ कृषी अधिकारी निलंबित; धाराशिवच्या निविष्ठा घोटाळ्यात मोठी कारवाई, आता गुन्हे दाखल होणार का?
या घोटाळ्यात भूमिहीन, मयत, दुबार तसेच बिगर सभासदांच्या नावावर कृषी निविष्ठांचे वाटप झाल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाले आहे. सुमारे २ कोटी ३२ लाख रुपयांचा अपहार झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला असून, संबंधितांकडून रक्कम वसूल करण्याबरोबरच त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
या प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा आमदार कैलास पाटील यांनी केला होता. तसेच शेतकरी आंदोलक अमोल जाधव यांनी धाराशिव आणि पुणे येथील कृषी आयुक्तालयाच्या इमारतीवर चढून आंदोलन करत या घोटाळ्याकडे शासनाचे लक्ष वेधले होते. दरम्यान, या प्रकरणासह वेतन, शेडनेट, सेवा वर्ग आणि इतर योजनांतील कथित गैरव्यवहारांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. दोषींवर केवळ निलंबनाची कारवाई न करता गुन्हे दाखल करून कठोर शिक्षा व्हावी, अशी मागणी विविध स्तरातून होत आहे. यासाठी जनहित याचिका दाखल करण्याची तयारीही सुरू असल्याचे समजते.
चौकशीनुसार धाराशिव तालुक्यात सर्वाधिक 44.25 लाख, तुळजापूर 44 लाख, कळंब व परंडा प्रत्येकी 33.40 लाख, भूम 22.45 लाख, लोहारा 22.37 लाख, वाशी 21.45 लाख आणि उमरगा 10.65 लाख रुपयांच्या अनियमितता आढळल्या आहेत. शेतकरी प्रशिक्षणासाठीच्या निधीतही गैरव्यवहार झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
चौकशीत प्रभारी कृषी उपसंचालक पुरुषोत्तम वाघमारे, जिल्हा कृषी अधीक्षक राजकुमार मोरे, तत्कालीन प्रभारी जिल्हा कृषी अधीक्षक तथा उपविभागीय कृषी अधिकारी महादेव असलकर, जिल्हा सल्लागार सतीश सुरवसे, तंत्र अधिकारी राहुल दिवाणे, सहायक कृषी अधिकारी राहुल सूर्यवंशी यांच्यासह आठ तालुका कृषी अधिकारी आणि चार मंडळ कृषी अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात आले आहे.
2025-26 हंगामातील कृषी निविष्ठा आणि फवारणी किट वाटपातील गैरव्यवहारांची चौकशी लातूर जिल्हा कृषी अधिकारी राजेंद्र कदम यांनी केली. त्यांनी तयार केलेला 76 पानी चौकशी अहवाल कृषी आयुक्तांकडे सादर केला असून, त्यानंतरच ही निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
निलंबनाची कारवाई ही केवळ प्रशासकीय पातळीवरील पहिली पायरी मानली जात आहे. 2.32 कोटी रुपयांची वसुली, संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करणे आणि इतर योजनांतील कथित घोटाळ्यांचीही सखोल चौकशी होणार का, याकडे आता शेतकरी आणि धाराशिव जिल्हावासियांचे लक्ष लागले आहे.