Dharashiv News : बनावट सह्या, शिक्के आणि लाखोंचा ‘खेळ’, बांधकाम कामगार नोंदणी घोटाळ्यात प्रशासन झोपेत?

धाराशिव जिल्ह्यात बांधकाम कामगार नोंदणी प्रक्रियेत बनावट सह्या व शिक्क्यांच्या आधारे लाखोंचा घोटाळा उघडकीस आला आहे. प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे हा प्रकार घडल्याचा आरोप होत असून तपासाची मागणी करण्यात येत आहे.

• बनावट सह्या, शिक्के आणि लाखोंचा ‘खेळ’
• बांधकाम कामगार नोंदणी घोटाळ्यात प्रशासन झोपेत?
• प्रशासनाची भूमिका मात्र संशयास्पद

धाराशिव : जिल्ह्यातील बांधकाम कामगार नोंदणी प्रक्रियेत सुरू असलेला कथित गैरप्रकार आता केवळ चूक किंवा त्रुटी राहिलेला नाही, तर थेट संगनमताने चालवला जाणारा आर्थिक खेळ असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे. ग्रामसेवकांच्या बनावट सह्या आणि शिक्क्यांच्या आधारे नोंदण्या केल्या जात असल्याचे आरोप समोर आल्यानंतरही प्रशासनाची भूमिका मात्र संशयास्पद शांततेचीच दिसत आहे.

जिल्ह्यातील धाराशिव व कळंब तालुक्यातील समुद्रवाणी, वलगूड, जुनोनी, झरेगाव, सांगवी, गोपाळवाडी, ढोकी, शिंगोली तसेच पानगाव, मोहा, लोहटा (पूर्व) आणि उपळाई या गावांमध्ये हा प्रकार घडल्याची माहिती समोर आली आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर बनावट कागदपत्रांचा वापर होत असताना स्थानिक प्रशासन, संबंधित अधिकारी आणि यंत्रणा नेमकी काय करत होती, हा सर्वसामान्यांना पडलेला थेट प्रश्न आहे.

Sindhudurga News : सिंधुदुर्गात सेवानिवृत्त शिक्षकांचे आंदोलन! जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर केले धरणे

ग्रामसेवकांच्या अधिकृत सह्या आणि शिक्क्यांची हुबेहुब नक्कल करणे ही साधी बाब नाही. यामागे तांत्रिक कौशल्य, संगनमत आणि संरक्षण यांचा त्रिकोण असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मग हा प्रकार इतक्या दिवसांपासून सुरू असताना कोणाचे डोळे झाकले गेले होते? की मुद्दाम झाकले गेले? या बनावट नोंदण्यांमुळे पात्र बांधकाम कामगारांना त्यांच्या हक्काच्या योजनांपासून वंचित ठेवले जात आहे. म्हणजेच, गरीब कामगारांच्या हक्कावर डल्ला मारून कोणीतरी ‘कागदोपत्री कामगार’ तयार करून शासनाच्या पैशावर डल्ला मारत असल्याचे गंभीर चित्र आहे.

दरम्यान आरपीआयचे (खरात) जिल्हाध्यक्ष राजाभाऊ राऊत यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली असली, तरी अशा प्रकरणांत केवळ चौकशीच्या घोषणा करून विषय थंडावण्याची परंपरा नवीन नाही. त्यामुळे ‘चौकशी’ हा शब्दच आता संशयास्पद वाटू लागला आहे. खरा प्रश्न असा आहे की, या घोटाळ्यात केवळ बनावट कागदपत्रे तयार करणारेच दोषी आहेत का? की यामध्ये आतल्या यंत्रणेतले काही हातही माखलेले आहेत? जर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर नोंदण्या झाल्या असतील, तर पडताळणीची प्रक्रिया कुठे अपयशी ठरली?

आता गरज आहे ती केवळ चौकशीची नाही, तर ठोस आणि कठोर कारवाईची. प्रत्येक नोंदणीची सखोल तपासणी, दोषींवर फौजदारी गुन्हे, संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चिती आणि संपूर्ण प्रक्रियेला डिजिटल व पारदर्शक बनवणे. हे पाऊल उचलल्याशिवाय हा ‘खेळ’ थांबणार नाही.

एकूणच, गरीब कामगारांच्या हक्कावर डल्ला मारणारा हा प्रकार उघडकीस आला असला, तरी तो थांबवण्याची खरी परीक्षा आता प्रशासनाची आहे. अन्यथा, योजना कामगारांसाठी, हा केवळ कागदावरील दावा ठरेल आणि प्रत्यक्षात मात्र काहींच्याच खिशात लाखो रुपयांचा ‘खेळ’ सुरूच राहील.

ST Bus: शाळा आणि महाविद्यालयांनी पुन्हा एकदा ‘लाल परी’लाच पसंती, मिळाले तब्बल १२७ कोटी रुपयांचे उत्पन्न