धाराशिव जिल्ह्यासाठी मोठी घोषणा! दलित वस्त्यांच्या विकासासाठी ५ कोटींच्या कामांना मंजुरी (फोटो सौजन्य-ChatGPT)
शीतलकुमार शिंदे, धाराशिव : जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजाच्या वस्त्यांमध्ये मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी राज्य शासनाने मोठा निर्णय घेतला असून भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेअंतर्गत सन २०२६-२७ साठी तब्बल ५ कोटी रुपयांच्या ६८ विकासकामांना मंजुरी दिली आहे. या कामांसाठी ३० टक्के म्हणजेच १ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी पहिल्या टप्प्यात वितरित करण्यासही शासनाने मान्यता दिली आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने २३ जुलै रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
या योजनेमुळे धाराशिव, कळंब, तुळजापूर, भूम, वाशी, परंडा, उमरगा आणि लोहारा तालुक्यातील दलित वस्त्यांमध्ये रस्ते, नाल्या, जलशुद्धीकरण प्रकल्प, हायमास्ट दिवे, समाजमंदिरे, पेव्हर ब्लॉक, स्मशानभूमी विकास, विद्युतीकरण, सौर हायमास्ट अशा विविध पायाभूत सुविधांची कामे प्रत्यक्षात येणार आहेत.
धाराशिव तालुक्यातील कपारी येथे जलशुद्धीकरण संयंत्र, ढोकी येथे भीमनगरातील सिमेंट काँक्रीट रस्ता व नाली, तेर येथे तीन ठिकाणी हायमास्ट दिवे, गोरेवाडी समाजमंदिर दुरुस्ती, तुगाव येथे जलशुद्धीकरण संच, सांजा येथे कोर्ट कॉलनीत हायमास्ट, कावळा येथे पेव्हर ब्लॉक, वाघोली येथे बंदिस्त नाली, गोवर्धनवाडी येथे भीमनगर व रमाईनगरातील रस्ते, नाल्या व हायमास्ट दिवे, तसेच धारूर येथील साठेनगरात विद्युतीकरणाची कामे मंजूर करण्यात आली आहेत.
कळंब तालुक्यात वडगाव, वेळका धानोरा, ढोराळा, रांजणी, जवळा (खु.), एकुरगा, निपाणी, बहुला आणि दहिगाव या गावांमध्ये दलित वस्त्यांतील रस्ते, नाल्या, समाजमंदिर बांधकाम, स्मशानभूमी विकास आणि पेव्हर ब्लॉकची कामे होणार आहेत. तुळजापूर तालुक्यात काक्रंबा, येवती, विराढोण, देवकुंडा, किल्लारी, वडगाव (लाख), तामलवाडी, मंगरूळ, रायखेल, खोताची वाडी, बोरगाव, बसवंतवाडी तसेच सावतवाडी येथे सौर हायमास्ट बसविणे, रस्ते, नाल्या आणि स्मशानभूमी सुशोभीकरणाची कामे मंजूर झाली आहेत.
भूम तालुक्यात सोनगीरी, जांब, हिवरा आणि जयवंतनगर, वाशी तालुक्यात पारगाव व येबा, परंडा तालुक्यात आसू, जवळा (नि.), कौडगाव आणि पारेवाडी, उमरगा तालुक्यात येणेगूर, अलूर, मुळज व कोराळ, तर लोहारा तालुक्यात धानुरी, होळी, माळेगाव, कच्चोली, अचलेर आदी गावांमध्ये विविध विकासकामांना मंजुरी मिळाली आहे.
या योजनेतील सर्व कामे संबंधित लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या अंमलबजावणी यंत्रणांमार्फत केली जाणार असून सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, नगरपरिषद, नगरपंचायत, ग्रामपंचायत किंवा इतर शासकीय विभागांकडून ती राबविली जाणार आहेत. कामांना सुरुवात करण्यापूर्वी संबंधित जागा अनुसूचित जाती व नवबौद्ध वस्तीत असल्याची खातरजमा सहाय्यक आयुक्त (समाजकल्याण) यांनी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच मंजूर अंदाजपत्रकीय रकमेपेक्षा अधिक खर्च झाल्यास अतिरिक्त निधी दिला जाणार नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
शासनाने कामांच्या निविदा प्रक्रिया, प्रशासकीय मान्यता, जीआयएस निर्देशांक (अक्षांश-रेखांश), आचारसंहिता लागू नसल्याची खात्री, तसेच ही कामे इतर कोणत्याही शासकीय योजनेतून मंजूर नसल्याची पडताळणी करण्याचेही स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. यामुळे निधीचा पारदर्शक आणि नियमानुसार वापर सुनिश्चित करण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे दिसून येत आहे. या निर्णयामुळे धाराशिव जिल्ह्यातील दलित वस्त्यांमधील रस्ते, पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, सामाजिक सुविधा आणि स्मशानभूमींच्या विकासाला गती मिळणार असून हजारो नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनमानात सकारात्मक बदल अपेक्षित आहे.
.png "Videos"){kind=small}
