आरोग्य विभागातील गैरप्रकारांवर विधानसभेत खळबळ; कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन प्रश्नावर सरकारची कारवाईची ग्वाही
सभागृहात मांडण्यात आलेल्या माहितीनुसार, शासकीय नियमांनुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांना दररोज किमान ६२६ ते ७८३ रुपये वेतन देणे बंधनकारक आहे. मात्र प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी कंत्राटदारांकडून या नियमांचे उल्लंघन होत असून, कर्मचाऱ्यांना यापेक्षा खूपच कमी वेतन दिले जात आहे. परिणामी, कामगारांना वेठबिगारासारखी वागणूक मिळत असल्याची टीका करण्यात आली. यावेळी काही सदस्यांनी आरोग्य विभागातील कंत्राटी भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. वेतन कपात, अनियमित देयके, तसेच कामाच्या अटींबाबत स्पष्ट नियम नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले असल्याचेही नमूद करण्यात आले.
या सर्व पार्श्वभूमीवर संबंधित कंत्राटदार व जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली. कामगारांचे हक्क अबाधित राखण्यासाठी शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी भूमिका मांडण्यात आली. यावर उत्तर देताना राज्याचे आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून, दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी व कंत्राटदारांविरुद्ध योग्य ती कारवाई केली जाईल, अशी स्पष्ट ग्वाही दिली. तसेच, राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व सेवा अटींचा आढावा घेण्याचे संकेतही त्यांनी दिले. दरम्यान, या मुद्द्यामुळे धाराशिव जिल्ह्यातील आरोग्य विभागातील कामकाजावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, संबंधित कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शासनाच्या पुढील कारवाईवरच या प्रकरणाचा निकाल अवलंबून राहणार आहे.
.png "Videos"){kind=small}
