रविवार, 25 ऑक्टोबर 2026
फोटो सौजन्य- iStock
कृषी विभागाच्यावतीने अनुसूचित जाती, नवबौद्ध प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेअंतर्गत घटकांचे सुधारित निकष निश्चित करून आर्थिक लाभ वाढवण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्याचेकृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी ही माहिती दिली.
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना ही अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी सिंचनाच्या शाश्वत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी 2017 पासून शासनाकडून राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातर्फे जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत जिल्हा परिषदेचा निधी वितरित करण्यात येतो. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत नवीन विहिरीसाठी चार लाख रुपये अनुदान दिले जाते. मात्र त्या तुलनेत या योजनेतील लाभ घेण्यास लाभार्थी इच्छुक नसल्याचे दिसून आल्याने कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी योजनेतील लाभ वाढविण्याचे प्रस्तावित केले होते.
या अटी झाल्या रद्द
या योजनेचा लाभ जास्तीजास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी दीड लाख वार्षिक उत्पन्नाच्या मर्यादेची अट रद्द करण्यात आली आहे. तसेच विहिरीच्या खोलीची अट सुद्धा रद्द करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी असलेल्या अनेक तांत्रिक अटींमध्ये शासनाकडून सवलती देण्यात आलेल्या आहेत.
मिळणाऱ्या लाभांची रक्कम दुप्पट
राज्य मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेमुळे आता अनुसूचित जाती नव बौद्ध प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना नवीन सिंचन विहिरीसाठी 2.5 लाख रुपयांऐवजी 4 लाख रुपये मिळणार आहेत. जुनी विहीर दुरुस्त करण्यासाठी 50 हजार रुपयांऐवजी 1 लाख रुपये मिळणार आहेत. तसेच शेततळ्यासंबंधी ही निधी वाढविण्यात आला आहे त्यामध्ये शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण करण्यासाठी 1 लाख रुपयांऐवजी 2 लाख मिळणार आहेत.
