मुंबई: मानवी तस्करी विरोधी जनजागृती आणि लोकचळवळ तयार करणे गरजेचे आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी राज्यशासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील असून मानवी तस्करीसारख्या गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी समाजातील सर्व घटकांनी एकत्र येऊन कृतीशील कार्यक्रम राबविणे गरजेचे असल्याचे उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त सांगितले.
जागतिक मानवी तस्करी विरोधी दिनानिमित्ताने राज्य महिला आयोगाच्यावतीने ‘संवेदनशीलता ते संकल्प : शोषणाविरोधात लढा’ या कृतीशाळेचे आयोजन सह्याद्री अतिथीगृह येथे करण्यात आले. यावेळी पशुसंवर्धन, पर्यावरण बदल मंत्री पंकजा मुंडे, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे,राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर, गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री पंकज भोयर, महिला व बालविकास राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, आमदार प्रज्ञा सातव, आमदार श्रीजया चव्हाण, आमदार मनिषा कायंदे, आमदार हारून खान, आमदार सना मलिक, राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव नंदीनी आवाडे, सामाजिक संस्था प्रतिनिधी, ॲन्टी ह्युमन ट्रॅफिकिंगचे सर्व पोलीस, विधी सेवा प्राधीकरण, मानवी तस्करी विरोधात काम करणारे अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते. देशभरातील तज्ज्ञ, परिसंवादात भाग घेणारे वक्ते उपस्थित होते. समस्या, मदत, कायदे काय सांगतात याबाबत माहिती देणाऱ्या पुस्तिकेचे अनावरण यावेळी करण्यात आले. विदर्भातील व्यावसायिक लैंगिक शोषणाचे अन्वेषणाच्या अहवालाचेही अनावरण यावेळी करण्यात आले.
उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या की, महिलांनी स्वत:च्या संरक्षणासाठी सजग व सक्षम होणे अत्यंत आवश्यक आहे. मानवी तस्करी विरोधात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था, पोलीस यांनी शासनाशी समन्वय साधून काम केल्यास यातून मार्ग काढणे सुकर होईल तसेच या गुन्हेगारीस आळा घालण्यास मदत होईल. सोशल मीडियाच्या गैरवापराला आळा घातला पाहिजे. प्रत्येक जिल्ह्याचा आढावा घेऊन शासन विकास संदर्भातील उद्दिष्टांवर 3 टक्के निधी खर्च करावा असे निर्देश आहेत.
मानवी तस्करीसंदर्भात बालधोरण आणि महिला धोरणात समावेश करणार
महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, राज्य शासन महिला धोरण व बाल धोरणात नवीन सुचनांचा समावेश करीत असून, मानवी तस्करीसंदर्भातील सुचनांचा आणि उपायोजनांचाही यात समावेश करण्यात येईल. पीडितांचे योग्य पुनर्वसन करण्यासाठी शासन कार्यरत आहे. मात्र पीडितांकडे बघण्याचा सामाजिक दृष्टीकोन बदलणे गरजेचे आहे. महिला आणि बालके यांच्यात मोठ्या प्रमाणात संयुक्तीकरित्या जागृती करून, या समस्या सोडविण्याची गरज आहे. महिला व बालविकास विभागामार्फत महिलांचे पुनर्वसन करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविल्या जातात. पोलीस स्थानकात त्याबाबत माहिती तसेच समुपदेशन केंद्रेही आहेत. अभ्यासक्रमात या विषयाचा समावेश केल्यास मुलांमध्ये जागृती करणे सोपे जाईल असेही तटकरे यांनी सांगितले.
.png "Videos"){kind=small}
