‘राज्य सरकार दिलेला प्रत्येक शब्द पाळणार’; शेतकरी कर्जमाफीवर मुख्यमंत्र्यांचं मोठं विधान

कर्जमाफीच्या मुद्यावरून प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष बच्चू कडू हे उपोषणाला बसले होते. यानंतर १५ दिवसांच्या आत समिती नेमून अहवाल सादर केला जाईल आणि कर्जमाफीबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन बच्चू कडू यांना सरकारने दिले.

पुणे : गेल्या काही दिवसांपासून शेतकरी कर्जमाफीवरून राज्यात चर्चा सुरु आहेत. अनेक नेत्यांकडून आश्वासनंही दिली जात आहेत. त्यातच आता सरकार योग्यवेळी शेतकरी कर्जमाफीचा आपला शब्द पूर्ण करेल. सरकार दिलेला आपला एकही शब्द फिरवणार नाही. शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय योग्यवेळी घेतला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी पुन्हा एकदा दिली.

देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे आयोजित जागतिक योग दिनाच्या कार्यक्रमात सहभाग घेतला. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आळंदीच्या विकास आराखड्यातील एक आरक्षण कत्तलखान्यासाठी दाखवण्यात आले आहे. वारी ही महाराष्ट्राची प्राचीन परंपरा आहे. विठ्ठल दर्शनासाठी लाखो वारकरी पायी चालत येतात. ते सर्वजण आज पुण्यात थांबलेत. आम्ही या कार्यक्रमाशी जोडून आज योगाभ्यास केला. पुण्यातील महाविद्यालय यात सहभागी झाले भव्य कार्यक्रम झाला. मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानतो. आज त्यांच्यामुळेच योग आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्वीकारण्यात आला आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, कर्जमाफीच्या मुद्यावरून प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष बच्चू कडू हे उपोषणाला बसले होते. यानंतर १५ दिवसांच्या आत समिती नेमून अहवाल सादर केला जाईल आणि कर्जमाफीबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन बच्चू कडू यांना सरकारने दिले.

विद्यापीठातील प्राध्यापक भरती लवकरच

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने जागतिक क्रमवारीत भरारी घेतली आहे. विद्यापीठातील प्राध्यापक भरतीसाठी शिक्षण विभागाकडून आवश्यक परवानग्या देण्यात आल्या आहेत. लवकरच विद्यापीठातील प्राध्यापक भरती प्रक्रिया पूर्ण करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. उच्च आणि तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी, प्र कुलगुरू डॉ. पराग काळकर या वेळी उपस्थित होते.

आळंदीजवळ कत्तलखाना होणार नाही

राज्य सरकार निश्चितपणे जो काही विकास आराखडा आहे त्या विकास आराखड्यामध्ये आळंदीमध्ये एक आरक्षण कत्तल खाण्याकरता दाखवलेला आहे. कुठल्याही परिस्थितीत आळंदीत कत्तलखाना करताच येणार नाही. त्यामुळे ते आरक्षण वगळण्याचे आदेश हे मी स्वतः दिलेले आहेत आणि मी संपूर्ण आमच्या वारकरी संप्रदायाला आणि सर्व आमच्या वारकरी जे आमचे नेते आहेत, त्या सगळ्यांना या ठिकाणी अश्वस्त करू इच्छितो की कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आळंदीमध्ये अशा प्रकारचा कत्तलखाना करू दिला जाणार नाही, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.