संग्रहित फोटो
पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी, उदाचीवाडी, कुंभारवळण, एखतपूर, मुंजवडी, खानवडी, पारगाव अशा सात गावात विमानतळ प्रकल्प होत असून, शासनाने विविध प्रक्रिया राबवून जमिन मोजणीची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. वास्तविक पाहता स्थानिक शेतकरी या प्रकल्पाच्या अद्यापही विरोधात आहेत. मात्र शासन भूसंपादन प्रक्रिया वेगाने राबवीत असल्याचे दिसून आले आहे. दरम्यान विमानतळ भूसंपादन प्रक्रियेत मोजणी पूर्ण झाली असून, शासनाने आता भूसंपादनाचा मोबदला जाहीर करण्याची तयारी सुरु केली आहे. या पार्श्वभूमीवर काही दिवसापूर्वी जिल्हाधिकारी जितेंद्र दुडी यांनी शेतकरी प्रतिनिधींची एक बैठक घेतली होती.
यामध्ये बहुसंख्य शेतकऱ्यांनी जमिनीचा भाव एकरी सात ते आठ कोटी रुपये पर्यंत करण्याची मागणी केली होती. माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या संवाद बैठकीतही याच प्रकारची अनेक शेतकऱ्यांनी मागणी केली होती. त्याचबरोबर शासनाने आजपर्यंत भूसंपादन बाबत ज्या प्रक्रिया पार पडल्या आहेत. त्याचा लेखी अहवाल द्यावा, जमिनीचा मोबदला, बेघरांना मोबदला, शासकीय नोकरी अशा वेगवेगळ्या मागण्या केल्या होत्या. मात्र याबाबत शासनाने कोणतीच भूमिका जाहीर केलेली नाही. शेतकऱ्यांनी मागणी करूनही कोणताही अहवाल शेतकऱ्यांना दिलेला नाही. त्यामुळे शासनाने दबावतंत्र वापरून भूसंपादन प्रक्रिया केली असल्याचा आरोपही शेतकऱ्यांनी केला आहे.
शासनाच्या भूमिकेचा घेतला जोरदार समाचार
दरम्यान आज जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे जिल्हाधिकारी जितेंद्र दुडी यांनी एका बैठकीचे आयोजन केले असून, यात शेतकऱ्यांना जमिन भूसंपादनाबाबत मोबदला जाहीर करण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे. याबाबत एक पत्रक काढून सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून शेअर केले आहे. तसेच प्रत्येक वाडीवस्तीवरील प्रत्येकी दोन दोन प्रतिनिधींनी उपस्थित राहण्याचे सुचविले आहे. शासनाचे पत्र व्हायरल होताच शेतकऱ्यांनी शासनाच्या भूमिकेचा जोरदार समाचार घेतला आहे.
शासनाने गावपातळीवर येऊन वाटाघाटी कराव्यात
विमानतळ प्रकल्पबाधित सातही गावच्या शेतकऱ्यांनी शनिवारी (दि. ६) बैठक घेवून शासनाच्या एकही बैठकीला यापुढे उपस्थित राहायचे नाही, असा ठरावच केला आहे. प्रत्येक गावचे एक किंवा दोन व्यक्ती संपूर्ण गावचा निर्णय घेऊ शकत नाहीत. त्यामुळे शासनाला शेतकऱ्यांसोबत ज्या चर्चा किंवा वाटाघाटी करायच्या आहेत, त्या वाटाघाटी गावपातळीवर येवून शासनाने कराव्यात. कारण तिथे सर्व शेतकरी आल्यावर बोलू दिले जात नाही, त्याच्यावर दबावतंत्र वापरून शासनाच्या सोयीचे निर्णय घेतले जातात. तसेच आजपर्यंतच्या कामकाजाचा लेखी अहवाल शेतकऱ्यांना प्राप्त करून द्यावा, किती शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्ष संमती दिली, किती शेतकऱ्यांनी दिली नाही, तसेच जमिनीची मोजणी झाल्यानंतर उर्वरित क्षेत्रावरील भूसंपादनाचे शिक्के काढणार होतात मात्र ते का काढले नाहीत ? असे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. दरम्यान शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा शासनाच्या विरोधात लढण्याचा एल्गार पुकारल्याने शासन आजची प्रक्रिया राबवणार का? गाव पातळीवर येऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधणार का ? शेतकऱ्यांना त्याच्या मागणीनुसार परतावा देणार का ? की पुन्हा जबरदस्तीने प्रकल्प रेटणार ? याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
