मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
‘बालसंजीवनी’ अभियान (फोटो- ai gemini )
राज्यातील विविध साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम सुरू झाल्याने उसतोड मजूर कामासाठी आपल्या कुटुंबासह घराबाहेर पडले आहेत. कारखाना परिसरात आणि शेतांमध्ये त्यांच्या तात्पुरत्या वस्त्या तयार झाल्या आहेत. या मजुरांसोबत मोठ्या संख्येने लहान मुलेही स्थलांतरित होत आहेत. मात्र, स्थलांतराच्या काळात या बालकांना नियमित आरोग्य सेवा, तपासणी आणि लसीकरणाच्या सुविधा मिळण्यात अडचणी येतात. ही बाब लक्षात घेऊन आरोग्य विभागामार्फत विशेष अभियान राबविण्यात येणार आहे.
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत (RBSK) स्थलांतरित प्रत्येक बालकाची आरोग्य तपासणी करण्यात येणार आहे. यामध्ये कुपोषण, रक्तक्षय, बालविकासातील विलंब, जन्मजात व्यंग तसेच संसर्गजन्य आजारांची तपासणी करून आवश्यकतेनुसार उपचार केले जातील. या मोहिमेत संबंधित भागातील आरोग्य कर्मचारी, आरोग्य सेवक, आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका तसेच साखर कारखान्यांच्या व्यवस्थापनाचा सहभाग घेतला जाणार आहे.
अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांची यादी तयार करणे, कारखाना परिसरातील कामगारांच्या पालांचे आणि तात्पुरत्या वस्त्यांचे सर्वेक्षण करणे, तसेच याच ठिकाणी बालकांचे आवश्यक लसीकरण करण्याबाबत आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांना राज्यमंत्री बोर्डीकर यांनी निर्देश दिले आहेत.
उसतोड मजूर अनेक दिवस कुटुंबासह घरापासून दूर राहतात. अशा परिस्थितीत मुलांच्या आजारपणात उपचारांसाठी आरोग्य केंद्रापर्यंत जाणे, नियमित तपासणी करणे आणि लसीकरण करून घेणे मजुरांना शक्य होत नाही. कामाच्या व्यापामुळे बालकांच्या आरोग्याकडेही दुर्लक्ष होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे आरोग्य यंत्रणेने थेट मजुरांच्या पालांपर्यंत पोहोचून सेवा देणे आवश्यक आहे. बालकांच्या आजारपणात पालकांची होणारी धावपळ आणि फरफट थांबविणे, तसेच स्थलांतरित बालकांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देऊन त्यांचे आरोग्य सुदृढ ठेवणे, हा ‘बालसंजीवनी’ अभियानाचा मुख्य उद्देश असल्याचे राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी स्पष्ट केले.
Ans: उसतोड मजुरांच्या बालकांसाठी ‘बालसंजीवनी’ अभियान राबविण्यात येणार आहे.
Ans: बालकांची आरोग्य तपासणी, आवश्यक उपचार आणि लसीकरण करण्यात येणार असल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी पत्रकाद्वारे दिली.
