Sugarcane Bill : प्रतिटनामागे 15 रुपयांची कपात; सरकारच्या निर्णयावरुन शेतकऱ्यांत संतप्त पडसाद

उसाच्या बिलांतून प्रतिटन १५ रुपये कपात करण्याच्या निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाला शेतकऱ्यांकडून विरोध होत असून, संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

पंढरपूर/नवनाथ खिलारे : राज्यातील बहुतांश भागात पूर, अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांची शेती, पिके, जनावरे, घरांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. अजूनही काही भागांत पूरस्थिती आहे. शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईतून आधार देण्याची सरकारची जबाबदारी असताना पुन्हा शेतकऱ्यांनीच शेतात घाम गाळून, कष्टाने पिकविलेल्या उसाच्या बिलांतून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी आणि पूरग्रस्त निधीसाठी प्रतिटन १५ रुपये कपात करण्याच्या निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाला शेतकऱ्यांकडून विरोध होत असून, संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

महापुराने अनेक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. हातातोंडाशी आलेली पिके, घरे वाहून गेली आहेत. शेतकरी आर्थिक विवंचनेत आहेत. त्यांना शासनाकडून भरीव आर्थिक मदतीची अपेक्षा आहे. या संकटातून सावरण्यासाठी शासनाने मोठी आर्थिक मदत करणे गरजेचे आहे. असे असताना नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना अनेक निकष लावून पंचनामे करण्यात येत आहेत. त्यामुळे अनेक शेतकरी नुकसान भरपाईपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे याच शेतकऱ्याने पिकवलेल्या ऊसाच्या बिलातून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी प्रति टन १० रुपये तर पूरग्रस्त निधीसाठी ५ रुपये कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. या निर्णयाला मूक संमती देणारे मंत्री, आमदार यांच्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

राज्यात ३३० कोटी रूपये कपात होणार

शेतकऱ्यांच्या एक टन उसाला जवळपास २७.५० रूपयांची कपात केली जाणार आहे. मागील गळीत हंगामात राज्यातील सुमारे २०० साखर कारखान्यांनी ऊस गाळप केले. यात ९९ सहकारी व १०१ खासगी साखर कारखान्यांचा समावेश होता. यावर्षी राज्यात १२ कोटी टन उस गाळप गृहीत धरल्यास शेतकऱ्यांचे सुमारे ३३० कोटी रूपये कपात होणार आहेत.

हे सुद्धा वाचा : शेतकऱ्यांसाठी काँग्रेस रस्त्यावर, आज राज्यभर तीव्र आंदोलन; नेमकं काय आहेत मागण्या?

शासन २२ हजार घेऊन १६ हजार देणार

माझा ८०० टन ऊस कारखान्याला गेला तर बिलातून २२ हजार रुपये एवढी रक्कम कपात केली जाणार आहे. दुसरीकडे शासन अतिवृष्टीचे हेक्टरी अंदाजे ८ हजार रुपये मदत देईल. त्यातही २ हेक्टरची अट आहे. जास्तीत जास्त मला १६ हजार रुपये नुकसान मिळेल. म्हणजेच माझ्‌याकडून २२ हजार रुपये घेऊन मदतीच्या नावाखाली फक्त १६ हजार रुपये देणार. हा हा कुठला न्याय? असा संतप्त सवाल सिद्धेवाडीचे ऊस उत्पादक शेतकरी भास्करराव जाधव यांनी विचारला आहे.