लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर कोट्यवधींचा भार; आता योजना सुरु राहणार का?

विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान सरकारने लाडकी बहीणची रक्कम १५०० रुपयांवरून २१०० रुपयांपर्यंत वाढवणे, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी अशी अनेक आकर्षक आश्वासने दिली होती.

मुंबई : मागील महायुती सरकारच्या काळातील मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना चांगली प्रसिद्ध झाली आहे. अनेक महिलांनी त्यासाठी अर्ज केले असून, त्याचे पैसेही खात्यात आले आहेत. असे असताना आता राज्यातील लाडक्या बहिणींसाठी महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. उत्पन्नाच्या तुलनेत खर्चात वाढ झाल्यामुळे राज्याची राजकोषीय तूट 2 लाख कोटींच्या पुढे गेली आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट असल्याची चिंताही व्यक्त करण्यात आली.

2024 च्या विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आणलेली महायुती सरकारची लाडकी बहीण योजना ही गेम चेंजर ठरली. या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे महाराष्ट्रात पुन्हा भाजप-महायुतीची सत्ता आली. मात्र, यासोबतच या योजनेचे दुष्परिणामही समोर येत आहेत. उत्पन्नाच्या तुलनेत खर्चात वाढ झाल्यामुळे राज्याची राजकोषीय तूट 2 लाख कोटींच्या पुढे गेली आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट आहे, अशी चिंता व्यक्त करत कॅगने सरकारला इशारा दिला आहे.

दरम्यान, राजकोषीय तूट वाढल्याने लोकानुनय योजना आणि कल्याणकारी योजनांना कात्री लागण्याचे वा त्यातील निकष बदलण्याची टांगती तलवार आहे. तर दुसरीकडे लाडकी बहीण योजनेला पण या आर्थिक बेशिस्तीचा फटका बसण्याची शक्यता मंत्र्यांच्या वक्तव्यावरून दिसून येत आहे.

वित्त विभागाची चिंता योग्यच

2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत निराशाजनक कामगिरीनंतर भाजपा, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) यांच्या महायुती सरकारने सर्व विरोध आणि चिंता दुर्लक्षित करून लाडकी बहीण योजना आणली. राज्याची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याचा दावा करत महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांनी यावर चिंता व्यक्त केली होती. लाडकीचा आर्थिक भार राज्याच्या आरोग्यासाठी चांगला नसल्याचेही वित्त विभागाने म्हटले होते. आता कॅगने त्याला मंजुरी देत विरोधकांची आणि वित्त विभागाची चिंता योग्य असल्याचे म्हटले आहे.

सरकारी तिजोरीवर वाढला आर्थिक भार

लाडकी बहीण योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर आर्थिक भार वाढल्याचा दावा कॅगच्या अहवालात करण्यात आला आहे. राज्य सरकारचे संकलन आणि खर्च यात ताळमेळ नसल्याचे कॅगने म्हटले आहे.

आर्थिक बेशिस्तीवर ताशेरे

राज्य सरकारच्या जमा आणि खर्चात ताळमेळ नसल्याचे कॅगने म्हटले आहे. कॅगच्या अहवालात राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक ताण आल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. या अहवालात राज्याच्या आर्थिक बेशिस्तीवर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.

राज्य सरकार अडचणीत

विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान सरकारने लाडकी बहीणची रक्कम १५०० रुपयांवरून २१०० रुपयांपर्यंत वाढवणे, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी अशी अनेक आकर्षक आश्वासने दिली होती. मात्र, रिकाम्या तिजोरीमुळे सरकारला लाडलीसह इतर अनेक योजनांमध्ये अडचणी येत आहेत.