Hospital Bills in Maharashtra: रुग्णाला हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यापूर्वी वाचा ‘ही’ महत्त्वपूर्ण अपडेट, सरकारचे नवे आदेश जारी

Hospital Bills in Maharashtra: खासगी हॉस्पिटल आणि रुग्णांसंदर्भात अतिशय महत्त्वाची अपडेट समोर येत आहे. महाराष्ट्रातील खासगी रुग्णालयांना उपचार, तपासण्या आणि वैद्यकीय सुविधांचे दर मराठी व इंग्रजी भाषेत प्रदर्शित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या रुग्णालयांवर कारवाई होणार आहे.

• रुग्णांना मोठा दिलासा!
• खासगी रुग्णालयांना उपचारांचे दर जाहीर करावे लागणार
• राज्य सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय

Hospital Bills in Maharashtra: खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेतल्यानंतर अव्वाच्या सव्वा बिलामुळे आर्थिक अडचणीत सापडणाऱ्या सर्वसामान्य रुग्णांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. उपचारासाठी नेमका किती खर्च येणार, विविध वैद्यकीय तपासण्यांचे शुल्क किती आहे आणि रुग्णालयातील सुविधांसाठी किती पैसे मोजावे लागणार, याची माहिती आता रुग्णांना आधीच मिळणार आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील खासगी रुग्णालयांना सर्व उपचार आणि वैद्यकीय सुविधांचे दरपत्रक मराठी व इंग्रजी भाषेत ठळकपणे प्रदर्शित करणे बंधनकारक केले आहे. (Hospital Bills in Maharashtra)

अकोल्यात दुष्काळ निवारणासाठी प्रशासन सज्ज; दुष्काळावर मात करण्यासाठी उपाययोजना सुरु

सार्वजनिक आरोग्य विभागाने शुक्रवारी (17 ऑक्टोबर 2026) यासंदर्भातील शासन परिपत्रक जारी केले असून या आदेशानुसार रुग्णालयाच्या आवारात रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना सहज दिसेल व वाचता येईल अशा ठिकाणी दरपत्रक लावणे आवश्यक आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या रुग्णालयांवर प्रशासकीय तसेच कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

उपचार सुरू करण्यापूर्वीच समजणार खर्च

अनेकदा खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेतल्यानंतर रुग्णांच्या हातात अव्वाच्या सव्वा बिल दिले जाते. उपचार, तपासण्या, औषधे आणि इतर वैद्यकीय सुविधांच्या शुल्काबाबत आधी पुरेशी माहिती दिली जात नसल्याने रुग्ण आणि रुग्णालय प्रशासन यांच्यात वाद निर्माण होतात.
मात्र, राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे उपचार सुरू करण्यापूर्वीच रुग्णांना विविध वैद्यकीय सेवांच्या दरांची माहिती उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे उपचाराच्या संभाव्य खर्चाचे नियोजन करणे सोपे होईल. तसेच शुल्काबाबत पारदर्शकता वाढून रुग्णांची संभाव्य आर्थिक फसवणूक टाळण्यास मदत होणार आहे.

मराठी आणि इंग्रजी भाषेत दरपत्रक लावणे सक्तीचे

महाराष्ट्र नर्सिंग होम नोंदणी नियमावली २०२१ मधील अनुसूची ३ नुसार रुग्णालयातील वैद्यकीय सेवा आणि सुविधांचे दर प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे. मुंबई शुश्रूषागृह नोंदणी अधिनियम, १९४९ अंतर्गत नोंदणीकृत खासगी रुग्णालये आणि वैद्यकीय आस्थापनांना लागू असलेल्या नियमानुसार दरपत्रक प्रदर्शित करावे लागणार आहे. हे दरपत्रक केवळ इंग्रजीत न ठेवता मराठी भाषेतही उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातून किंवा अन्य जिल्ह्यांतून उपचारांसाठी येणाऱ्या मराठी भाषिक रुग्णांनाही शुल्काची माहिती सहज समजू शकेल.

दर बदलल्यास तातडीने नवीन दरपत्रक लावावे लागणार

रुग्णालयांनी वैद्यकीय सेवा किंवा उपचारांच्या शुल्कात बदल केल्यास सुधारित दरपत्रक तातडीने प्रदर्शित करणे बंधनकारक असेल.
जुने दरपत्रक दाखवून प्रत्यक्ष बिलामध्ये वेगळे शुल्क आकारल्यामुळे निर्माण होणारा संभ्रम टाळण्यासाठी ही तरतूद महत्त्वाची ठरणार आहे. रुग्णांना आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काची स्पष्ट माहिती मिळावी, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे.

रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांनाही महत्त्वाचे निर्देश

रुग्णालयातील नोंदणी कक्ष, चौकशी कक्ष आणि बिलिंग काउंटरवरील कर्मचाऱ्यांनाही रुग्णांना योग्य माहिती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. रुग्ण किंवा त्यांच्या नातेवाईकांनी उपचारांचे शुल्क, तपासण्यांचे दर अथवा उपलब्ध उपचार पॅकेजेसबाबत विचारणा केल्यास कर्मचाऱ्यांनी त्यांना आवश्यक मार्गदर्शन करावे लागणार आहे. यामुळे उपचारांच्या खर्चाबाबत गैरसमज कमी होण्यास मदत होईल.

परदेशी रुग्णांसाठीही विशेष नियम

महाराष्ट्रात उपचारांसाठी मोठ्या संख्येने परदेशी रुग्ण येतात. वैद्यकीय व्हिसा किंवा आयुष व्हिसावर भारतात उपचारांसाठी येणाऱ्या परदेशी नागरिकांसाठी रुग्णालयांकडून विशेष उपचार पॅकेजेस उपलब्ध करून दिली जातात. अशा रुग्णांसाठी लागू असलेले विशेष उपचार पॅकेजचे दरदेखील रुग्णालयांनी स्पष्टपणे प्रदर्शित करणे आवश्यक असल्याचे शासन परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे परदेशी रुग्णांनाही उपचारांचा खर्च समजण्यास मदत होणार आहे.

मुंबईत रक्ताचा तुटवडा? केईएम रुग्णालयात रक्त आणि पीआरबीसीसाठी नातेवाइकांची धावपळ

नियम मोडणाऱ्या रुग्णालयांवर कारवाईचा इशारा

रुग्णालयांनी दरपत्रक प्रदर्शित न करणे, शुल्काची माहिती लपवणे किंवा दरांबाबत संदिग्धता ठेवणे, अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी आरोग्य विभागाने कठोर भूमिका घेतली आहे. शासनाच्या निर्देशांचे उल्लंघन करणाऱ्या खासगी रुग्णालयांवर लागू कायदे आणि नियमांनुसार प्रशासकीय तसेच कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते. या निर्णयामुळे खासगी आरोग्यसेवेत पारदर्शकता वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.