"अदानीला 33 हजार कोटी देता, तर आम्हाला 33 हजारांचे कर्ज तरी द्या...", राष्ट्रवादीची एलआयसीवर धडक
ठाणे – अदानी समूहाला आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी मोदी सरकारने भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचा (LIC) वापर केला. एलआयसीवर दबाव आणून ‘अदानी’च्या कंपन्यांमध्ये 33 हजार कोटी रुपये गुंतवण्यास भाग पाडले आहे. एकीकडे अदानी समूहाला एवढी मोठी रक्कम दिली जात असताना सर्व सामान्य तरूण उद्योजकांना साधे लाखभर रूपयाचेही कर्ज दिले जात नाही. याचा निषेध करण्यासाठी तसेच तरुणांनाही उद्योगासाठी भांडवली कर्ज द्यावे, या मागणीसाठी डॉ.जितेंद्र आव्हाड यांच्या मार्गदर्शनानुसार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष-शरदचंद्र पवार पक्षाने जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांच्या नेतृत्वात एलआयसी कार्यालयावर धडक दिली. यावेळी एलआयसी अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन तरूण बेरोजगारांना व्यवसाय करण्यासाठी कर्ज द्यावे, अशी मागणी केली.
अदानी समूहातील कंपन्यांनी गैरव्यवहार केल्याचा ठपका ठेवून अमेरिकेत या कंपन्यांविरोधात चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे अदानी समूहावरील कर्जाचे ओझे वाढले आहे. त्यातून गौतम अदानी यांना बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारने एलआयसीवर दबाव आणून अदानी समुहात सुमारे 33 हजार कोटींची गुंतवणूक करण्यास भाग पाडले आहे. एकाच माणसावर मेहरबान होऊन सर्व सामान्य जनतेचा पैसा उधळण्यास आपला विरोध आहे, असे म्हणत राष्ट्रवादी (श.प.) ने हे आंदोलन केले.
दुपारी 12 वाजेच्या सुमारास शेकडो कार्यकर्त्यांनी ,” मोदी सरकार चोर है, मोदी सरकार हाय – हाय, या सरकारचे करायचे काय; वरती डोके खाली पाय; मोदी – अदानी भाई भाई, अशा घोषणा देत तसेच फलक झळकावत एलआयसी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने केली. तसेच विभागिय व्यवस्थापक रूपा भंडारे यांची भेट घेऊन, जर अदानीसारख्या समूहाला पैसे दिले जात असतील तर आमच्यासारख्या गोरगरीब मुलांनाही निधी दिला पाहिजे; आम्हाला व्यवसाय करायचा आहे, अशा आशयाच्या मागण्या आंदोलकांनी केल्या.
याप्रसंगी मनोज प्रधान म्हणाले की, वॉशिंग्टन पोस्टने याबाबत वृत्त दिले आहे. एलआयसीने आता 33 हजार कोटी रूपयांची गुंतवणूक अदानी समुहात केली आहे. त्यामुळे एकूण गुंतवणूक 60 हजार कोटी झाली आहे. आमचा सरकारला मूलभूत प्रश्न हात आहे की, अदानींना एअर पोर्ट, बंदरे, रस्ते , रेल्वे दिली जात जात असताना व्यवसायासाठीही सरकारच पैसे द्यावेत, ही कुठला प्रकार ? अन् ही गुंतवणूक अशावेळी केली जात आहे की, हिंडेनबर्गचा अहवाल आला आहे की, अनेक बँका कर्जवसुलीसाठी अदानींच्या मागे लागल्या आहेत. एलआयसीमध्ये 30 कोटी जनतेचा पैसा आहे. हा पैसा सरकारच्या सांगण्यावरून एखाद्या समूहाला देऊ नये. कारण जर हा समुह बुडाला तर जनतेचा पैसाही डुबीत जाईल. त्यामुळे सरकारच्या दबावाला झुगारून एलआयसीने स्वतंत्रपणे निर्णय घ्यावा.
.png "Videos"){kind=small}
