शेळ्या मेढ्या मृत्यू प्रकरण: जिवंत प्राण्यांना वस्तूसारखं का ठेवले?, उच्च न्यायालयाचे सीमा शुल्क विभागाला खडेबोल

२१ एप्रिल २०२३ रोजी रत्नागिरीतून बकरी ईदसाठी शेळ्यामेढ्यांची तस्करी करून त्यांना दुबईला नेणाऱ्या जहाजावर सीमा शुल्क विभागाने कारवाई केली. विभागाने स्थानिक दंडाधिकार्‍यांकडे शेळ्यामेढ्यांच्या लिलावाची परवानगी मागितली. मात्र, दंडाधिकार्‍यांनी परवानगी नाकारून ध्यान फाउंडेशनकडे शेळ्या-मेंढ्या देण्याचे आदेश दिले. या आदेशाविरुद्ध शेळ्या-मेंढ्यांची वाहतूक करणाऱ्या अल-मदीना कंपनीने सत्र न्यायालयात अर्ज केला. न्यायालयाने दंडाधिकारी न्यायालयाचा आदेश बाजूला ठेवला.

मयुर फडके, मुंबई : सीमाशुल्क विभागाने (Customs Department) जप्त (Seized) केलेल्या तीन हजार ३३२ शेळ्या-मेंढ्यांपैकी (Goats And Sheeps) एक हजार ३७९ शेळ्या-मेंढ्यांच्या मृत्यूबद्दल (Death) उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली (High Court Expressed Displeasure). जेव्हा, प्राण्यांना पकडले जाते तेव्हा त्यांच्या देखभालीसाठी कोणती प्रक्रिया अंमलात आणली जाते?, सजीव प्राण्यांना नाशवंत वस्तूंच्या श्रेणीत कसे ठेवता येऊ शकते?, शेळ्यामेढ्या निर्जीव वस्तू आहेत का?, त्यांना शीतगृहात ठेवण्यात का आले?, अशी प्रश्नांची सरबत्तीच न्यायालयाने यावेळी केली.

तस्करी करून परदेशात नेणाऱ्या मेळ्यामेंढ्यांना सीमा शुल्क विभागाने पकडले. मात्र, योग्य काळजी न घेतल्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाल्याचा दावा करणारी याचिका ध्यान फाऊंडेशनच्या वतीने करण्यात आली होती. त्यावरील सुनावणीदरम्यान, एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप न करता प्राण्यांच्या हितासाठी उपाय शोधले आवश्यक आहे, जेणेकरून त्यांचे होणारे मृत्यू टाळता येतील, अशी टिपण्णी सुट्टीकालीन न्या. गौरी गोडसे यांनी केली.

[read_also content=”पीडितेशी लग्न केले म्हणून आरोपीला शिक्षेत दया नाही, सत्र न्यायालयाने ठोठावला सशर्त साडेतीन वर्ष सश्रम कारावास https://www.navarashtra.com/maharashtra/accused-got-no-mercy-in-punishment-for-marrying-victim-sessions-judge-sentenced-him-to-three-and-a-half-years-rigorous-imprisonment-nrvb-402058.html”]

काय आहे प्रकरण

२१ एप्रिल २०२३ रोजी रत्नागिरीतून बकरी ईदसाठी शेळ्यामेढ्यांची तस्करी करून त्यांना दुबईला नेणाऱ्या जहाजावर सीमा शुल्क विभागाने कारवाई केली. विभागाने स्थानिक दंडाधिकार्‍यांकडे शेळ्यामेढ्यांच्या लिलावाची परवानगी मागितली. मात्र, दंडाधिकार्‍यांनी परवानगी नाकारून ध्यान फाउंडेशनकडे शेळ्या-मेंढ्या देण्याचे आदेश दिले. या आदेशाविरुद्ध शेळ्या-मेंढ्यांची वाहतूक करणाऱ्या अल-मदीना कंपनीने सत्र न्यायालयात अर्ज केला. न्यायालयाने दंडाधिकारी न्यायालयाचा आदेश बाजूला ठेवला. विभागाने कायदेशीर प्रक्रियेनुसार करारनामा करून शेळ्या-मेंढ्या मालकाच्या ताब्यात दिल्या. दरम्यान, फाऊंडेशनने सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावेळी १० मेपर्यंत पकडलेल्या मेंढ्या आणि शेळ्यांपैकी १,३७९ मरण पावल्या होत्या. त्यांच्या मृत्यूचे कारण गुदमरणे आणि उपचारात निष्काळजीपणा असल्याचे समोर आले.

[read_also content=”आजचे राशीभविष्य : 20 May 2023, कसा जाईल आजचा दिवस; वाचा सविस्तर https://www.navarashtra.com/web-stories/today-daily-horoscope-20-may-2023-rashibhavishya-in-marathi-nrvb/”]

फाउंडेशन आणि सीमा विभागाचा दावा

फाउंडेशनचे वकील जे.एस. किणी यांनी दावा केला की, सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांकडून मेंढ्या आणि शेळ्यांची योग्य काळजी घेतली नाही. त्यांची वैद्यकीय तपासणी आणि कान टॅगिंगच्या दिशेने पावले उचलली नाहीत, फाऊंडेशन काळजी घेण्यास तयार असून जप्त करण्यात आलेल्या प्राण्यांबाबत प्रमाणित संचालन पद्धत (एसओपी) जारी केली. मात्र, सीमाशुल्क विभागाने त्याचे पालन केले नाही. पहिल्याच दिवशी ६० शेळ्या-मेंढ्या दगावल्या. विभागाने नियमांनुसार, मालकाच्या ताब्यात मेंढ्या दिल्या होत्या. संस्थेने शेळ्यामेंढ्यांच्या देखभालीबाबत कोणतेही पाऊले उचलली नाहीत. असे संगून सीमाशुल्क विभागाने फाऊंडेशनच्या सत्यतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.