मुंबई महानगरपालिकेला उच्च न्यायालयाचा दणका, ३५०० आरोग्यसेविकांना मिळणार किमान वेतनाची थकबाकी

मुंबई महापालिकेच्या आरोग्य विभागातील सुमारे ३५०० आरोग्यसेविकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे किमान वेतनाची थकबाकी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

• महापालिकेची याचिका न्यायालयाने फेटाळली.
• २०१५-१६ पासूनची वेतनातील फरकाची रक्कम मिळणार.
• थकबाकीपोटी महापालिकेवर सुमारे ३०० कोटींचा भार पडण्याची शक्यता.

मुंबई महापालिकेच्या आरोग्य विभागात कार्यरत सुमारे साडेतीन हजार आरोग्यसेविकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. किमान वेतन कायद्यानुसार पात्र ठरणाऱ्या आरोग्यसेविकांना २०१४ पासून किमान वेतन लागू करण्यासह मागील ११ वर्षांची थकबाकी मिळण्याचा मार्ग उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मोकळा झाला आहे. या थकबाकीपोटी महापालिकेवर सुमारे ३०० कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडण्याची शक्यता आहे.

Mumbai Ganeshotsav 2026: लालबागमध्ये यंदा साकारली जाणार २२ फूट उंच पर्यावरणपूरक गणेशमूर्ती; ज्योतिबाच्या रूपाची अनोखी संकल्पना

महाराष्ट्र शासनाने किमान वेतन कायद्यात सुधारणा करून महापालिकेच्या आरोग्यसेविकांना किमान वेतनाच्या कक्षेत आणले होते. त्यानुसार २८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कामगार नेते अ‍ॅड. प्रकाश देवदास यांनी कामगार आयुक्तांकडे अर्ज केला होता. त्यानंतर प्रकरण किमान वेतन प्राधिकरणाकडे गेले.

पालिका प्रशासनाची याचिका फेटाळली

• तब्बल पाच वर्षांच्या सुनावणीनंतर प्राधिकरणाने २०१५-१६ मधील वेतन आणि किमान वेतनातील फरकापोटी ३३ कोटी रुपये देण्याचे आदेश दिले.
  महापालिकेने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
• मात्र, न्यायालयाने महापालिकेची याचिका फेटाळून आरोग्यसेविकांच्या बाजूने निर्णय दिला.
• त्यामुळे २०१५-१६ पासूनची थकबाकी तसेच त्यानंतरच्या कालावधीतील किमान वेतनाचा फरक मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
• २०१७ ते २०२६ या कालावधीतील थकबाकीचाही प्रश्न आता मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.

‘ट्रॉमा ‘तील कामगारांचा संघर्ष सुरूच! कंत्राटदार बदलत राहिल्याने कामगारांच्या हक्कांवर गदा येत असल्याने नाराजी

२०१५-१६ पासूनची थकीत रक्कम मिळणार

महापालिका आरोग्य-सेवा संघटनेच्या कर्मचारी  अ‍ॅड. प्रकाश देवदास यांनी म्हटले की, “८८ महापालिकेने कायद्याने दिलेला अधिकार रोखून धरला, मात्र शेवटी सत्याचाच विजय झाला. आरोग्यसेविकांना त्यांच्या हक्काचे वेतन आणि थकबाकी मिळण्यासाठी आम्ही शेवटपर्यंत लढू”.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)