जिल्हाधिकाऱ्यांना १०१ रुपयांचा दंड; शेतकऱ्याला आदेश देण्यास विलंब
मुंबई : बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी १० हेक्टर जमिनीसाठी २६४ कोटी रुपये नुकसान भरपाई देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला गोदरेज ॲण्ड बॉयसी कंपनीने आव्हान दिले आहे. या प्रकल्पासाठी गोदरेज कंपनीनेच जमीन संपादनाच्या प्रक्रियेत अनावश्यक अडथळे निर्माण केले. त्यामुळे लोकहितासाठी असलेल्या या प्रकल्पाच्या दिरंगाईला गोदरेज कारणीभूत आहे, असा दावा राज्य सरकारकडून मंगळवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आला.
गोदरेजच्या मालकीच्या विक्रोळीतील जमिनीसाठी राज्य सरकराने मागील महिन्यात २६४ कोटी रुपयांची भरपाई निश्चित केली होती. विक्रोळीपासून ठाणेपर्यंत सुरू होणारा २१ किमीचा समुद्राखालचा हा बोगदा असून सरकारने मार्च २०१८ मध्ये विक्रोळी येथील ३९,५४७ चौरस किलोमीटर जमीन खासगी संपादित करण्यासाठी २०१३ सालच्या पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायद्याच्या नुकसान भरपाई अधिकारांतर्गत नोटीस काढण्यात आली होती. त्यानंतर उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी भरपाईची रक्कम निश्चित केली. परंतु १५ जुलै २०२० रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर २६ महिन्यांहून अधिक काळ लोटल्याने हे भूसंपादन रद्द झाल्याचा दावा कंपनीने याचिकेतून केला आहे. याचिकेवर मंगळवारी न्या. नितीन जामदार आणि न्या. शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपासमोर सुनावणी झाली.
गोदरेजच्या याचिकेला विरोध करणारे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारकडून दाखल करण्यात आले. गोदरेज अँड बॉईस कंपनीने केलेला विरोध या प्रकल्पातील दिरंगाईचे मुख्य कारण आहे. या भू-संपादन प्रक्रियेच्या प्रत्येक टप्प्यावर अनावश्यक अडथळे निर्माण करण्यास गोदरेज अँड बॉयस कंपनीने कोणतीही कसर सोडलेली नाही, असा थेट आरोपचं सरकारकडून करण्यात आला. कंपनीच्या दिरंगाईमुळे प्रकल्प रखडल्याने सरकारी तिजोरीवर १ हजार कोटींपेक्षा अधिकचा भार पडल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली. त्याची दखल घेत न्यायालयाने याचिकेवरील सुनावणी १० नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली.
.png "Videos"){kind=small}
