(फोटो- टीम नवराष्ट्र )
मुंबई: सध्या राज्यात मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा गाजत असतानाच, राज्य सरकारने धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत सह्याद्री अतिथीगृहावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली धनगर समाजाच्या शिष्टमंडळासोबत एक बैठक पार पडली होती. त्यानंतर देखील राज्यातील धनगर आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच गजात आहे. मराठा, ओबीसी, धनगर समाज आपापल्या मागण्यांसाठी आंदोलन करत आहेत. यातच राज्य सरकारने धनगर आरक्षणसंदर्भात एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.
छत्रपती सांभाजीनगर येथील फुलंब्री तालुक्यातील एकाच कुटुंबाने धनगड जातीचे दाखले काढले होते. मात्र राज्यात धनगड जात अस्तित्वात नाही असे, वारंवार धनगर नेत्यांकडून सांगितले जात आहे. दरम्यान आज राज्य सरकारने धनगड जातीचे दाखले रद्द केले आहेत. एकाच कुटुंबातील ६ जणांचे दाखले राज्य सरकारने रद्द केले आहेत. आता धनगड जातीचे दाखले रद्द केल्याने धनगर जातीच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर आडवा येणारा महत्वाचा मुद्दा निकलात निघाला असल्याची प्रतिक्रिया आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी व्यक्त केली आहे.
राज्यात धनगड अस्तित्वात नाही – पडळकर
महाराष्ट्रात धनगर आरक्षणाची लढाई अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. हायकोर्टात या संदर्भात निकाल गेला, त्यांचे कारण होते की, राज्यात धनगड अस्तित्वात नाही असे आमचे म्हणणे आहे. जात पडताळणी समितीने धनगड दाखले रद्द केले आहेत. या प्रकरणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या समितीला मार्गदर्शन केले होते. त्यानंतर या समितीने छत्रपती सांभाजीनगर येथील एकाच कुटुंबातील ६ जणांचे धनगड दाखले रद्द केले आहेत. या कारवाईबद्दल आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी राज्य सरकारचे आभार मानले आहेत.
