उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय, सरकारी डॉक्टरांना प्रायव्हेट प्रॅक्टिसला ‘नॉट अलाऊड’; सर्व याचिका फेटाळल्या

छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने सरकारी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना खाजगी वैद्यकीय व्यवसाय करता येणार नसल्याचे स्पष्ट करत सर्व प्रलंबित याचिका फेटाळल्या. या निर्णयामुळे सार्वजनिक आरोग्य सेवेत शिस्त आणि रुग्णसेवा अधिक सक्षम होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

• सरकारी डॉक्टरांना प्रायव्हेट प्रॅक्टिसवर न्यायालयाची स्पष्ट मनाई
• सर्व प्रलंबित याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या
• सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला बळकटी मिळण्याची अपेक्षा

 

सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेशी संबंधित एका महत्त्वपूर्ण प्रकरणात छत्रपती संभाजीनगर येथील उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सरकारी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या खाजगी वैद्यकीय व्यवसायाबाबत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. ३० जुलै २०२६ रोजी दिलेल्या या निर्णयानुसार, सार्वजनिक आरोग्य विभागात कार्यरत असलेल्या शासकीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सेवेत असताना खाजगी प्रॅक्टिस करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

या विषयावर दाखल करण्यात आलेल्या विविध प्रलंबित याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने त्या फेटाळून लावल्या. निर्णयामध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम आणि राज्य सरकारच्या विद्यमान धोरणांनुसार शासकीय वैद्यकीय अधिकारी पूर्णवेळ सरकारी सेवेसाठी नियुक्त असतात. त्यामुळे त्यांनी आपला संपूर्ण वेळ आणि कौशल्य सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी वापरणे अपेक्षित आहे.

न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवताना सरकारी सेवेत कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांकडून रुग्णसेवेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाणे आवश्यक असल्याचे अधोरेखित केले. अशा परिस्थितीत सरकारी सेवेसोबत खाजगी वैद्यकीय व्यवसाय करण्यास परवानगी देणे नियमांच्या आणि सार्वजनिक हिताच्या विरोधात असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायद्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी; सक्तीच्या धर्मांतरावर 7 ते 10 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद

या निर्णयामुळे विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये डॉक्टरांची उपलब्धता वाढण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. अनेक ठिकाणी सरकारी डॉक्टरांच्या अनुपस्थितीबाबत सातत्याने तक्रारी होत असल्याने हा निर्णय सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.

या प्रकरणात राज्य सरकारच्या वतीने सहायक शासकीय अभियोक्ता अतुल काळे यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. तसेच आरोग्य विभागाचे विधी सल्लागार ॲड. सतीश भेंडेकर यांनी आवश्यक कायदेशीर कागदपत्रे, युक्तिवाद आणि समन्वयाची जबाबदारी पार पाडत शासनाच्या बाजूला सहकार्य केले.

सर जे. जे. रुग्णालयात खळबळ! अस्थिरोग विभागातील प्राध्यापकावर भ्रष्टाचारासह रुग्णाच्या मृत्यूला कारणीभूत असल्याचा गंभीर आरोप

कायदेतज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय केवळ शासकीय सेवेत शिस्त राखणारा नाही, तर रुग्णांना दर्जेदार आणि वेळेवर वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा आहे. आरोग्य विभागानेही या निर्णयाचे स्वागत करत सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील उत्तरदायित्व, पारदर्शकता आणि रुग्णहित अधिक मजबूत होण्यास यामुळे मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.