मंगळवार, 3 नोव्हेंबर 2026
महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायद्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी (Photo credit - Social Media)
महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयकाला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंजुरी दिल्यानंतर या विधेयकाचे आता अधिकृतपणे कायद्यात रूपांतर झाले आहे. राज्य सरकारकडून अधिसूचना जारी झाल्यानंतर हा कायदा राज्यभर लागू होणार असून, सक्तीचे, फसवणुकीने किंवा आमिष दाखवून केले जाणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
माहितीनुसार, राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी हे विधेयक राज्य सरकारकडे अधिसूचना जारी करण्यासाठी पाठवले आहे. आता हा कायदा नेमक्या कोणत्या तारखेपासून लागू होईल, याबाबत अंतिम निर्णय राज्य सरकार घेणार आहे.
हे विधेयक मार्च 2026 मध्ये झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर करण्यात आले होते. त्यानंतर विधान परिषदेतही ते संमत झाले. दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाल्यानंतर विधेयक राज्यपाल आणि त्यानंतर राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले होते. राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्याने कायदा अंमलबजावणीच्या अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे.
महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा 2026 चा मुख्य उद्देश बळजबरी, धमकी, फसवणूक, दिशाभूल, आर्थिक किंवा इतर आमिष तसेच लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन करण्यात येणाऱ्या धर्मांतराला आळा घालणे हा आहे. या प्रकारच्या धर्मांतराला दखलपात्र गुन्हा मानण्यात आले असून संबंधितांवर कठोर कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.
कायद्यानुसार, एखाद्या व्यक्तीला स्वेच्छेने धर्मांतर करायचे असल्यास त्यासाठी 60 दिवस आधी सक्षम प्राधिकरणाकडे अर्ज करणे बंधनकारक असेल. तसेच धर्मांतर पूर्ण झाल्यानंतर आवश्यक कागदपत्रे आणि प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.
याशिवाय, धर्मांतर स्वेच्छेने झाले असल्याचे सिद्ध करण्याची जबाबदारी संबंधित व्यक्ती किंवा धर्मांतर करणारी संस्था यांच्यावर राहणार आहे. एखाद्या व्यक्तीचे धर्मांतर दबाव, फसवणूक किंवा आमिषामुळे झाले असल्याची शंका असल्यास आई-वडील, भाऊ-बहिण किंवा इतर जवळचे नातेवाईक तक्रार दाखल करू शकणार आहेत.
Purandar Airport : पुरंदर विमानतळासाठी संमतीची पुन्हा मुदतवाढ; ‘या’ तारखेपर्यंत असणार अंतिम संधी
कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना सात वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. पुनरावृत्ती झाल्यास ही शिक्षा दहा वर्षांपर्यंत वाढू शकते. तसेच, कायद्यात आंतरधर्मीय विवाहातून जन्मलेल्या अपत्याच्या धर्मासंदर्भातही स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारकडून अधिसूचना जाहीर झाल्यानंतर या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होईल. त्यामुळे राज्यातील धर्मांतराशी संबंधित प्रक्रिया आणि कायदेशीर नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल होणार असल्याचे मानले जात आहे.
