Digitization of Documents : १५० वर्षांचा इतिहास आता एका क्लिकवर! राज्यातील ३० कोटी जुन्या कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन सुरू

Property Records Digitization : १८६५ ते २००१ दरम्यान सुमारे ३० कोटी कागपत्रे आता डिजिटल स्वरुपात उपलब्ध होती. नोंदणी व मुद्रांक विभागाने दस्ताऐवजांच्या डिजिटायझेनशन प्रक्रियेला सुरुवात केली आहे.

• १५० वर्षांचा इतिहास आता एका क्लिकवर
• राज्यातील ३० कोटी जुन्या कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन सुरू
• ३५ कोटींच्या निविदेला मान्यता

पुणे/आकाश ढुमेपाटील : राज्यातील जुन्या आणि ऐतिहासिक दस्तऐवजांचे जतन करण्यासाठी नोंदणी व मुद्रांक विभागाने कंबर कसली आहे. सन १८६५ ते २००१ या प्रदीर्घ कालावधीतील सुमारे ३० कोटी कागदपत्रांचे स्कॅनिंग आणि डिजिटायझेशन करण्याच्या प्रकल्पाला आता प्रत्यक्ष सुरुवात झाली असून, हे काम सध्या प्राथमिक टप्प्यात आहे. या प्रकल्पामुळे दीडशे वर्षांहून अधिक काळातील जुने अभिलेख आता एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहेत.

हे देखील वाचा : सिन्नर MIDC मध्ये प्लॉट दरांचा भडका; चारपट किंमतीनी विक्री, ‘औद्योगिक विकास की रिअल इस्टेट खेळ?’ उद्योजकांचा सवाल

३५ कोटींचा प्रकल्प

राज्य सरकारने या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी ३५ कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या निविदा प्रक्रियेला मान्यता दिली होती. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर एका खासगी कंपनीला या कामाचे कंत्राट देण्यात आले आहे. या प्रकल्पामध्ये बारनिशी, छापील दस्त, विवाह अभिलेख, जुन्या फिल्म्स, मायक्रो फिल्म्स आणि सीडी स्वरूपातील डेटाचे आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे रूपांतर केले जाणार आहे.

काय होणार फायदे?

• टायटल सर्च सुलभ: मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीच्या वेळी जुन्या दस्तांचा शोध घेणे आणि मालकी हक्काचा (Title) स्पष्ट निष्कर्ष काढणे सोपे होईल.
• दस्तावेजांची सुरक्षा: कागदपत्रे फाटणे, हरवणे किंवा खराब होण्याचा धोका संपुष्टात येईल.
• पेपरलेस कारभार: प्रशासकीय कामात सुसूत्रता येईल आणि ‘पेपरलेस’ संकल्पनेला बळकटी मिळेल.
• ई-सर्च प्रणाली: हे सर्व दस्तऐवज भविष्यात ई-सर्च प्रणालीद्वारे नागरिकांना उपलब्ध करून दिले जातील.

आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर

या प्रकल्पात केवळ स्कॅनिंग न करता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), मेटा डेटा नोंद आणि क्लाउड स्टोअरेजचा वापर करून माहिती सुरक्षितपणे साठवली जाणार आहे. सध्या राज्यात ५१७ दुय्यम निबंधक कार्यालये असून, पुणे जिल्ह्यात ४९ कार्यालये आहेत. या कार्यालयांमध्ये जागेची मोठी अडचण असल्याने, डिजिटायझेशनमुळे जुन्या रेकॉर्डचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे.

सहनोंदणी महानिरीक्षक राजेंद्र मुठे यांनी सांगितले की, “सध्या स्कॅनिंग करण्यात येणाऱ्या कागदपत्रांची छाननी सुरू आहे. त्यानंतर त्यांचे वर्गीकरण करून प्रत्यक्ष डिजिटायझेशनची प्रक्रिया वेग घेईल. यामुळे दस्तांचे दीर्घकालीन जतन करणे शक्य होणार आहे.”

हे देखील वाचा : मराठी भाषा शिकविण्यासाठी अभिनव उपक्रम! पवई बेंगॉली वेल्फेअर असोसिएशनचा पुढाकार; ३ बाबींवर भर