रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
सिन्नर MIDC मध्ये प्लॉट दरांचा भडका; चारपट किंमतीनी विक्री, ‘औद्योगिक विकास की रिअल इस्टेट खेळ?’ उद्योजकांचा सवाल
विशेष म्हणजे माळेगाव- मापारवाडी ग्रामपंचायत हद्दीत ५७०० रुपये प्रति चौ.मी. दर ठेवण्यात आला असताना, नाशिक महानगरपालिका क्षेत्रातील अंबड औद्योगिक वसाहतीत दर केवळ ६०७० रुपये प्रति चौ.मी. आहे. ग्रामीण व महानगरपालिका क्षेत्रातील फरक फक्त ३०० रुपयांचा ठेवणे अन्यायकारक असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष सुकुमार नायर यांनी सांगितले.
सध्याचे दर केवळ कागदोपत्री असून प्रत्यक्षात ‘अंडर टेकल’ व्यवहार वाढण्याची शक्यता असल्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे. प्लॉट विक्री प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक ठेवावी, अशी मागणी विश्वस्त मारुती कुलकर्णी यांनी केली. तसेच मोठे प्लॉट उपलब्ध न केल्यास एजटगिरी वाढून औद्योगिक विकासाला खीळ बसेल, असा इशारा रतन पडवळ यांनी दिला.
संघटनेच्या मते, जमीन खरेदी सुमारे १४०० रुपये प्रति चौ. मी, ओपन स्पेस व इतर सुविधांसाठी ५६० रुपये आणि रस्ते, पाणी व्यवस्थापन व प्रशासकीय खर्च मिळून सुमारे ७०० रुपये प्रति चौ. मी. असा एकूण खर्च सुमारे २६६० रुपये प्रति चौ. मी. येतो. त्यामुळे वाजवी नफा ठेवून प्लॉट विक्री करावी, अशी मागणी सचिव बबन वाजे यांनी केली आहे.
सिन्नर एमआयडीसी (सी झोन) ची तुलना प्रगत नाशिक एमआयडीसीशी करणे हास्यास्पद असल्याची टीकाही त्यांनी केली. अवास्तव दरांमुळे प्रत्यक्ष उद्योग उभारणाऱ्या उद्योजकांना प्लॉट परवडणार नाहीत, तर गुंतवणूकदारांकडून साठेबाजी वाढेल, अशी भीती उपाध्यक्ष किरण भंडारी यांनी व्यक्त केली. यापूर्वीही काहींनी नातेवाईकांच्या नावावर अनेक प्लॉट घेतल्याची उदाहरणे असल्याचे अरुण चव्हाणके यांनी नमूद केले. नवउद्योजकांसाठी हे दर अडथळा ठरणार असल्याचे खजिनदार राहुल नवले यांनी स्पष्ट केले. संघटनेने प्लॉटचे दर तात्काळ कमी करून ३००० ते ३५०० रुपये प्रति चौ.मी. निश्चित करावेत, अशी ठाम मागणी केली आहे.
बँकांची मनमानी थांबणार! चेक विलंबावर सुप्रीम कोर्टाचा दणका, खाते फ्रीजवर हायकोर्टाची फटकार
रस्ते, ओपन स्पेस व कम्युनिटी स्पेससाठी सुमारे ४० टक्के जागा वापरली जात असल्याने प्रशासकीय खर्च मर्यादित ठेवून परवडणारे दर जाहीर करावेत, असेहो संघटनेने म्हटले आहे. दरम्यान, या प्रश्नावर लवकरच मुख्यमंत्री यांना निवेदन देण्यात येणार असून प्रत्यक्ष भेट घेऊन सिन्नर औद्योगिक क्षेत्रातील दरांविरोधात आवाज उठवला जाणार असल्याचे सचिव बबन वाजे यांनी सांगितले.
