Digital Crimes Against Women, Maharashtra Budget Session News
तंत्रज्ञानाच्या गैरवापरामुळे महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर, आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (AI) च्या साहाय्याने तयार केलेले फेक फोटो, व्हिडिओ (Deepfakes) किंवा अश्लील डिजिटल मजकूर पसरवणे आता गंभीर गुन्हा मानला जाणार आहे. सोशल मीडिया, ईमेल किंवा कोणत्याही डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरून महिलांची बदनामी केल्यास ती आता ‘लैंगिक गुन्ह्या’च्या कक्षेत येईल. अशा प्रकरणांमध्ये केवळ फोटो तयार करणेच नव्हे, तर ते अपलोड करण्याची धमकी देणे हादेखील शिक्षेस पात्र गुन्हा ठरेल.
Mira Bhayandar News : मीरा-भाईंदरमधील प्लेझंट पार्कमध्ये भीषण आग;
अॅसिड अटॅक पीडितांची ओळख आता राहणार ‘गुप्त बलात्कार पीडितांच्या ओळखीचे संरक्षण करण्यासाठी आधीच कायदेशीर तरतूद होती, मात्र अॅसिड हल्ला पीडितांबाबत अशी स्पष्ट तरतूद केंद्राच्या मूळ ‘बीएनएस’ कायद्यात नव्हती. महाराष्ट्राने या सुधारणा विधेयकाद्वारे अॅसिड हल्ला पीडितेची ओळख गुप्त ठेवणे अनिवार्य केले आहे. पीडितेचा सामाजिक सन्मान जपण्यासाठी आणि तिला पुढील आयुष्यात येणाऱ्या अडचणी कमी करण्यासाठी हे मोठे पाऊल मानले जात आहे.
गेल्या काही काळापासून सोशल मीडियाच्या माध्यमातून महिलांना धमकावणे किंवा त्यांच्या खासगी आयुष्यात डोकावण्याचे प्रमाण वाढले होते. नवीन सुधारणेनुसार, कोणत्याही डिजिटल माध्यमातून अश्लील संवाद साधणे किंवा ‘स्टॉकिंग’ (पाठलाग) करणे यासाठी कडक दंडात्मक आणि तुरुंगवासाची तरतूद करण्यात आली आहे. तपास यंत्रणांना अशा प्रकरणांमध्ये अधिक वेगवान कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, मूळ ‘शक्ती’ विधेयकातील बहुतांश तरतुदी केंद्राच्या नवीन कायद्यात (BNS) आधीच आल्या आहेत. मात्र, महाराष्ट्रातील महिलांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक असलेल्या या दोन विशेष तरतुदी (डिजिटल छळ आणि अॅसिड अटॅक पीडितांची गोपनीयता) केंद्राच्या कायद्यात नव्हत्या. त्यामुळे राज्य सरकारने पोलीस महासंचालकांच्या समितीच्या शिफारशीनुसार या सुधारणा घडवून आणल्या आहेत.
या नवीन सुधारणांमुळे महिलांवरील अत्याचाराच्या खटल्यांची सुनावणी जलद गतीने (Fast-track) होईल. पुराव्यांच्या संकलनासाठी आणि तपास पूर्ण करण्यासाठी कालमर्यादा आखून देण्यात आली आहे, ज्यामुळे पीडितेला वेळेत न्याय मिळणे शक्य होईल.
.png "Videos"){kind=small}
