Shakti Act Maharashtra 2026: महिला सुरक्षेसाठी राज्य सरकारचे मोठे पाऊल; महाराष्ट्रात सुधारित ‘शक्ती कायदा’ मंजूर

गेल्या काही काळापासून सोशल मीडियाच्या माध्यमातून महिलांना धमकावणे किंवा त्यांच्या खासगी आयुष्यात डोकावण्याचे प्रमाण वाढले होते.

• अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आज महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने एक ऐतिहासिक निर्णय
• तंत्रज्ञानाच्या गैरवापरामुळे महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर
• अॅसिड हल्ला पीडितेची ओळख गुप्त ठेवणे अनिवार्य केले

Shakti Act Maharashtra 2026:  राज्य विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आज महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने एक ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. केंद्र सरकारच्या ‘भारतीय न्याय संहिता’ (BNS) कायद्यात राज्याच्या विशेष गरजांनुसार सुधारणा करणारे ‘भारतीय न्याय संहिता (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक २०२६’ (ज्याला सुधारित ‘शक्ती कायदा’ म्हटले जात आहे) एकमताने मंजूर करण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेल्या या विधेयकामुळे आता डिजिटल माध्यमातून महिलांचा छळ करणाऱ्यांना आणि अ‍ॅसिड हल्लेखोरांना कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

AI फेक फोटो आणि व्हिडिओंवर (Deepfakes) आता गुन्हा

तंत्रज्ञानाच्या गैरवापरामुळे महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर, आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (AI) च्या साहाय्याने तयार केलेले फेक फोटो, व्हिडिओ (Deepfakes) किंवा अश्लील डिजिटल मजकूर पसरवणे आता गंभीर गुन्हा मानला जाणार आहे. सोशल मीडिया, ईमेल किंवा कोणत्याही डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरून महिलांची बदनामी केल्यास ती आता ‘लैंगिक गुन्ह्या’च्या कक्षेत येईल. अशा प्रकरणांमध्ये केवळ फोटो तयार करणेच नव्हे, तर ते अपलोड करण्याची धमकी देणे हादेखील शिक्षेस पात्र गुन्हा ठरेल.

Mira Bhayandar News : मीरा-भाईंदरमधील प्लेझंट पार्कमध्ये भीषण आग;

अ‍ॅसिड अटॅक पीडितांची ओळख आता राहणार ‘गुप्त बलात्कार पीडितांच्या ओळखीचे संरक्षण करण्यासाठी आधीच कायदेशीर तरतूद होती, मात्र अ‍ॅसिड हल्ला पीडितांबाबत अशी स्पष्ट तरतूद केंद्राच्या मूळ ‘बीएनएस’ कायद्यात नव्हती. महाराष्ट्राने या सुधारणा विधेयकाद्वारे अ‍ॅसिड हल्ला पीडितेची ओळख गुप्त ठेवणे अनिवार्य केले आहे. पीडितेचा सामाजिक सन्मान जपण्यासाठी आणि तिला पुढील आयुष्यात येणाऱ्या अडचणी कमी करण्यासाठी हे मोठे पाऊल मानले जात आहे.

३. सोशल मीडियावरील छळाला बसेल लगाम

गेल्या काही काळापासून सोशल मीडियाच्या माध्यमातून महिलांना धमकावणे किंवा त्यांच्या खासगी आयुष्यात डोकावण्याचे प्रमाण वाढले होते. नवीन सुधारणेनुसार, कोणत्याही डिजिटल माध्यमातून अश्लील संवाद साधणे किंवा ‘स्टॉकिंग’ (पाठलाग) करणे यासाठी कडक दंडात्मक आणि तुरुंगवासाची तरतूद करण्यात आली आहे. तपास यंत्रणांना अशा प्रकरणांमध्ये अधिक वेगवान कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

Minor Girls Missing: अल्पवयीन मुलींच्या अपहरणात चिंताजनक वाढ; विधानसभेत विजय वडेट्टीवार आक्रमक

४. ‘शक्ती’ मधील महत्त्वाच्या तरतुदींचे ‘बीएनएस’मध्ये विलीनीकरण

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, मूळ ‘शक्ती’ विधेयकातील बहुतांश तरतुदी केंद्राच्या नवीन कायद्यात (BNS) आधीच आल्या आहेत. मात्र, महाराष्ट्रातील महिलांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक असलेल्या या दोन विशेष तरतुदी (डिजिटल छळ आणि अ‍ॅसिड अटॅक पीडितांची गोपनीयता) केंद्राच्या कायद्यात नव्हत्या. त्यामुळे राज्य सरकारने पोलीस महासंचालकांच्या समितीच्या शिफारशीनुसार या सुधारणा घडवून आणल्या आहेत.

५. जलद न्याय प्रक्रियेवर भर

या नवीन सुधारणांमुळे महिलांवरील अत्याचाराच्या खटल्यांची सुनावणी जलद गतीने (Fast-track) होईल. पुराव्यांच्या संकलनासाठी आणि तपास पूर्ण करण्यासाठी कालमर्यादा आखून देण्यात आली आहे, ज्यामुळे पीडितेला वेळेत न्याय मिळणे शक्य होईल.