लालबागचा राजा व्हीआयपी दर्शन रांगेवरुन मानवाधिकार आयोगाची नोटीस आली आहे (फोटो - सोशल मीडिया)
Lalbaugcha Raja VIP Darshan : मुंबई : परळीमधील लालबागचा राजा हा फक्त महाराष्ट्रामध्ये नाही तर संपूर्ण देशामध्ये लोकप्रिय आहे. केवळ गणेशोत्सावामध्ये लालबागच्या राजाचे दर्शन घेता येत असल्यामुळे लाखो भाविक दर्शनासाठी येत असतात. मंडळाकडून दर्शन रांगेची व्यवस्था करण्यात येते. सामान्य माणसे दर्शनासाठी तासनतास रांगेत ताटकळत उभी असतात. मात्र व्हीआयपी लोकांना खूप सहज दर्शन दिले जात असल्यामुळे आता वाद निर्माण झाला आहे. मानवाधिकार आयोगाकडून लालबाग राजा मंडळाला नोटीस बजावली आहे.
सामान्य लोकांना मोठ्या गर्दीमधून धक्काबुक्की करत दर्शन घ्यावे लागते. मोठी गर्दी आणि भलीमोठी दर्शन रांग यामुळे सामान्य लोकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. यामध्ये देखील एवढ्या तास थांबून देखील सुरक्षा रक्षकांकडून दर्शन घेताना ढकलून दिले जाते. याचे अनेक व्हिडिओ देखील समोर आले आहे. लालबागच्या राज्याचे एका चरणावर सामान्य लोकांना अक्षरशः ढकलून दिले जाते. तर दुसऱ्या चरणाशी व्हीआयपी लोक हे अतिशय वेळ घेत दर्शन घेत असतात तसेच फोटो काढत असतात. देवाबाबत असा भेदभाव केला जात असल्यामुळे नाराजी व्यक्त केली जात आहे. याबाबत ॲड. आशिष राय आणि पंकजकुमार मिश्रा यांनी मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार दाखल केली.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
आशिष राय आणि पंकजकुमार मिश्रा यांच्या तक्रारीची मानवधिकार आयोगाने दखल घेतली. मानवाधिकार आयोगाने मंडळाचे अध्यक्ष व सचिवांसह राज्याचे मुख्य सचिव, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुंबई पोलीस आयुक्त, मुंबई महानगरपालिका आयुक्त यांनाही नोटीस बजावली आहे. सहा आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश आयोगाने दिले आहेत. याप्रकरणी पुढील सुनावणी ७ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. मात्र, असे असूनही मंडळाने व्हीआयपी दर्शन बंद केले नसल्याचे दिसून येत आहे.
महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
लालबाग राजा हा लालबागमधील अरुंद गल्लीमध्ये असतो. यामुळे गर्दी नियंत्रणात आणता येत नाही. तसेच मंडळाकडून करण्यात आलेले व्यवस्थापनही देखील असमाधानकारक आहे. त्यामुळे अनियंत्रित गर्दीमुळे चेंगराचेंगरीसारख्या दुर्घटना घडून जीवितहानी होण्याची शक्यता आहे. मंडळाचे कार्यकर्ते महिलांना, दिव्यांगांना, ज्येष्ठ नागरिकांना जबरदस्तीने ढकलून देतात, ओढतात. त्या ठिकाणची अनियंत्रित गर्दी ही आता नेहमीची झाली आहे. त्यामुळे प्रशासनाने या अतिउत्साही कार्यकर्ते व सुरक्षा रक्षकांना दूर करून त्यांच्याऐवजी मानवी हक्कांचा सन्मान राखणारे प्रशिक्षित कर्मचारी नेमावेत अशी मागणी तक्रारदारांकडून करण्यात आली आहे.
