मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
मुंबईत आता नवा वाद, हलाल टाऊनशिपवर NHRC ने मागितले स्पष्टीकरण (फोटो सौजन्य - X.com)
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) या प्रकल्पाची दखल घेतली आहे. आयोगाच्या मते, असे मार्केटिंग मानवी हक्क नियम आणि रिअल इस्टेट नियमन आणि विकास कायदा (RERA) च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करते. एनएचआरसी सदस्य प्रियांक कानुंगो यांनी हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आणि त्याला ‘राष्ट्रातील राष्ट्र’ असे संबोधले आणि महाराष्ट्र सरकारकडून चौकशीची मागणी केली. आयोगाने दोन आठवड्यांत सरकारकडून उत्तर मागितले आहे.
गणेशोत्सवात मेट्रोला ‘अच्छे दिन’; दिवसाला तब्बल 3 लाखांहून अधिक भाविक करताहेत प्रवास
‘सुकून एम्पायर’ विकसित करणारी कंपनी रिफा स्ट्रक्चरल सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड आहे, जी यापूर्वी ‘सुकून रेसिडेन्सी’ प्रकल्पावरही काम करत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या प्रकल्पात मुस्लिम समुदायासाठी एक खास योजना देण्यात येत आहे. डाउन पेमेंटनंतर, उर्वरित रक्कम बिल्डरला बँक कर्जाशिवाय सोप्या हप्त्यांमध्ये देता येईल. असे सांगितले जात आहे की ‘सुकून रेसिडेन्सी’च्या ७८ फ्लॅटपैकी ७२ फ्लॅट आणि ‘सुकून एम्पायर’चे सर्व १२ बुकिंग मुस्लिम समुदायाच्या लोकांनी केले आहेत. तथापि, कंपनीने अद्याप या वादावर कोणतेही अधिकृत विधान दिलेले नाही.
प्रमोशनल व्हिडिओमध्ये, एक महिला हिजाब परिधान करताना दिसत आहे, जी या प्रकल्पाचे वर्णन मुस्लिम कुटुंबांसाठी सुरक्षित ठिकाण म्हणून करते. तथापि, वाद वाढल्यानंतर व्हिडिओ आणि संबंधित सोशल मीडिया प्रोफाइल (जसे की इंस्टाग्राम) काढून टाकण्यात आले आहेत. एनएचआरसीच्या दृष्टीने, हे प्रकरण गंभीर आहे आणि महाराष्ट्र सरकारची प्रतिक्रिया त्याचे भविष्य ठरवेल. दरम्यान, राजकीय आणि सामाजिक वादविवाद तीव्र झाले आहेत, ज्यामध्ये सर्व पक्ष आपापले युक्तिवाद करत आहेत. हा प्रकल्प थांबवला जाईल की तो नव्याने सादर केला जाईल, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल.
या प्रकल्पाबाबत सोशल मीडियावर वेगवेगळी मते पाहायला मिळत आहेत. शिवसेना (शिंदे गट) नेते संजय निरुपम यांनी याला ‘गृहनिर्माण जिहाद’ म्हटले आहे, तर काही लोक याला धार्मिक भेदभावाविरुद्धचे पाऊल म्हणत आहेत. राजकीय पक्षांनीही तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे रोहित पवार म्हणाले, ‘हा देश प्रत्येक समुदायाचा आणि धर्माचा आहे. धर्माच्या आधारावर जाहिराती देणे हे संविधानाचे उल्लंघन आहे आणि ते बंद केले पाहिजे.’ त्याच वेळी, भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून अशा जाहिरातींवर तात्काळ बंदी घालण्याची आणि कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली. त्यांनी हे समाजात द्वेष निर्माण करणारे आणि ‘जमीन जिहाद’ असल्याचे वर्णन केले.
यह विज्ञापन नहीं विष व्यापन है।
मुंबई के पास करजत इलाके में केवल मुसलमान मज़हब वालों के लिए हलाल लाइफ़ स्टाइल वाली टाउनशिप बनाई जा रही है।
यह Nation Within The Nation है,महाराष्ट्र सरकार को नोटिस किया जा रहा है। pic.twitter.com/zYtW4PN4Qt — प्रियंक कानूनगो Priyank Kanoongo (@KanoongoPriyank) September 1, 2025
