‘अमेरिकेने व्यापार युद्ध सुरू केल्यास त्याचा महाराष्ट्रावर मोठा परिणाम होईल’; माजी मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली भीती

जर सरकारने कापूस आणि सोयाबीनला समर्थन किंमत दिली असती, तर शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची गरज नव्हती. मात्र, इतर कोणत्याही गोष्टींच्या किमतीने न वाढवता सरकार शेतकऱ्यांवरच अन्याय करत आहे.

कराड : देशात किंबहुना महाराष्ट्रात सध्या अस्थिर परिस्थिती आहे. महाराष्ट्रामध्ये निवडणुकीत दिलेली आश्वासनपूर्ती झाली नाही. राज्याला जीएसटीचा परतावा मिळाला नाही, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी नाकारली, लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते द्यायला यांच्याकडे पैसे नाहीत. याउलट राज्यात जातीय दंगली घडवून अराजकता माजवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. हे सगळे केंद्र सरकारच्या आश्रयाने चालले असून या सर्व परिस्थितीला मुख्यमंत्री जबाबदार असल्याचा आरोप राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजप आणि महायुतीने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्ती होईल, अशी नागरिकांना अपेक्षा होती. मात्र, त्यांची घोर निराशा झाली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होणार नसल्याचे सांगत दोन दिवसात (दि.३१) सर्व कर्ज भरावे, असे सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी याला जोरात दिला. जर सरकारने कापूस आणि सोयाबीनला समर्थन किंमत दिली असती, तर शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची गरज नव्हती. मात्र, इतर कोणत्याही गोष्टींच्या किमतीने न वाढवता सरकार शेतकऱ्यांवरच अन्याय करत आहे. राज्य सरकारही केंद्र सरकारच्या पावलांवर पाऊल टाकत आहे, या गोष्टींचा काँग्रेस पक्षाच्या वतीने त्यांनी जाहीर निषेध नोंदवला.

ते म्हणाले, शेतकऱ्यांना केंद्र व राज्य सरकारर्माफत मिळणारा किसान सन्मान निधी एक हजारावरून दीड हजार करण्याचे भाजपने सांगितले, हे झाले नाही. शेतमालाला किमान हमीभाव मिळाला नाही. लाडकी बहीण योजनेच्या पंधराशेवरून एकवीसशे रुपयांच्या आश्वासनपूर्तीला हरताळ फासला. राज्यावर चाळीस हजार कोटींचे कर्ज असल्याचे महायुतीचे मंत्री शंभूराज देसाई सांगतात. मग योजना जाहीर करताना हे माहीत नव्हते का? असा सवाल उपस्थित करत सरकारने लोकांना फसवले. आता जनताच त्यांचा विचार करेल, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

ट्रम्प सरकारच्या दबावाला केंद्र सरकार बळी

ट्रम्प सरकारच्या दबावाला केंद्र सरकार बळी पडल्याचे सांगताना चव्हाण म्हणाले, अमेरिकेमध्ये अनधिकृतपणे वास्तव्य करणाऱ्या ६० लाख लोकांना त्यांनी परत पाठवले. त्यांचा सन्मान राखला नाही. याबाबतच्या धोरणावेळी केंद्र सरकारने त्यांच्यासमोर लोटांगण घातले. आता दोन एप्रिल रोजी ट्रम्प सरकार अमेरिकेचे आयात-निर्यात धोरण ठरवणार आहे. यावेळी केंद्र सरकारने ताठर भूमिका घ्यायला हवी. जर यावेळीही केंद्राने त्यांच्यासमोर लोटांगण घातले, तर शेतकऱ्यांची प्रचंड अनास्था होईल. याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होईल. अमेरिकेने व्यापार युद्ध सुरू केल्यास त्याचा महाराष्ट्र सरकारवर मोठा परिणाम होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.