नाशिक : कांद्याच्या उत्पादनात देशाचा जगात दुसरा, तर देशात महाराष्ट्राचा पहिला क्रमांक आहे. चालू वर्षी उत्पादन वाढल्याने त्याचा परिणाम बाजार भावावर होत होऊन दर घसरले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसत आहे. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी कृषी मंत्रालयाने बाजार हस्तक्षेप योजना लागू करावी, अशी शिफारस आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्याकडे केली.
दरम्यान सध्या कांद्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. मात्र योग्य दर नसल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. यासाठी डॉ. पवार यांनी शेतकऱ्यांच्या अडचणीकडे लक्ष देण्याची विनंती केली आहे.
भारती पवार नेमकं काय म्हणाल्या?
बाजार हस्तक्षेप योजनेअंतर्गत किमान किमतीत समाविष्ट नसलेल्या बागायती आणि नाशीवंत शेतीमालाला संरक्षण दिले जाते. नाशीवंत मालाच्या किमती घसरतात, अशावेळी सरकारकडून ही योजना लागू केली जाते. राज्य सरकारच्या विनंतीवरून संबंधित मालाचे झालेले नुकसान सामाईक केले जाते. केंद्र आणि राज्य सरकार ५० : ५० टक्के आधार देतात. या योजनेत सफरचंद, किंनू संत्रा, लसूण, गालगल, द्राक्षे, मशरूम, लवंग, काळी मिरी, अननस, आले, लाल मिरची, धणे, इसबगोल, चिकोरी, मोहरी, एरंडेल पाम तेल आदी वस्तूंचा समावेश आहे. यात कांदा पिकाचा समावेश करावा, अशी आग्रही मागणी पवार यांनी केली.
[read_also content=”खरीपासाठी तब्बल ‘इतक्या’ हजार क्विंटल बियाण्यांचा पुरवठा… https://www.navarashtra.com/maharashtra/supply-of-so-many-thousand-quintals-of-seeds-for-kharif-nrdm-289218.html”]
राज्य सरकारने देखील प्रस्ताव केंद्र शासनास सादर करावा
उपराष्ट्रपती वेंकय्या नायडू यांच्यासमवेत डॉ. पवार या दक्षिण आफ्रिकेच्या दौऱ्यावर आहेत. शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडू नये म्हणून तत्काळ केंद्रीय कृषिमंत्र्यांकडे शिफारस करून बाजार हस्तक्षेप योजनेअंतर्गत समाविष्ट पिकांच्या यादीत कांद्याचा समावेश करण्याची मागणी केली आहे. बाजार हस्तक्षेप योजनेअंतर्गत समाविष्ट केलेल्या पिकांच्या यादीमध्ये कांद्याचा समावेश करावा. राज्य सरकारला सूचना तसेच आवश्यक निर्देश करावेत, अशी मागणी डॉ. पवार केली आहे. राज्य सरकारने देखील योजना लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव तत्काळ केंद्र शासनास सादर करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.