सांगली मनपात घरपट्टीवरून गदारोळ, आयुक्तांनी सोडले सभागृह; नेमकं काय घडलं?

महापालिकेत सकाळी साडेअकरा वाजता बैठक सुरू झाली. १९ मे २०२३ च्या महासभेचा ठराव आणि शासन निर्देशानुसार मालमत्तांचे सर्वेक्षण केल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. त्यावर सागर घोडके म्हणाले, महापालिकेचे तत्कालीन पदाधिकारी, नगरसेवक हे महासभेच्या ठरावाशी सहमत आहेत का?, ऐनवेळी ठराव का घुसडला? त्यावर माजी महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी यांनी, तो ठराव वाचून दाखवा, अशी मागणी आयुक्तांकडे केली.

नोंद न झालेल्या मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्याचा ठराव झाला असताना सरसकट सर्व मालमत्तांचे सर्वेक्षण का केले, असा प्रश्न सूर्यवंशी यांनी उपस्थित केला. जलनिःसारण कर, पार्किंगवरील कर, शौचालय, बाथरूम, गॅलरीवर कर आकारण्याचा ठराव महासभेत झाला होता का, असा सवाल सूर्यवंशी, सागर घोडके, संजय बजाज, पृथ्वीराज पवार, अभिजित भोसले, उत्तम साखळकर, पप्पू मजलेकर, तानाजी सावंत, संतोष पाटील, सचिन कदम, भारती दिगडे, मनोज सरगर, भारत खांडेकर व माजी नगरसेवकांनी केला. त्यातून वादास सुरुवात झाली. प्रचंड गदारोळ सुरू झाला. माजी सभापती संतोष पाटील व माजी नगरसेवक सागर घोडके यांच्यात वाद झाला.

आयुक्तांसह अधिकाऱ्यांनी साेडले सभागृह

माजी नगरसेवक डायसवर चढले. वाढीव घरपट्टी रद्द करा, महापालिका निवडणुकीनंतर अस्तित्वात येणाऱ्या सभागृहात घरपट्टीबाबत निर्णय घ्या, अशी मागणी करीत तानाजी सावंत, युवराज गायकवाड, महेंद्र चंडाळे, शंभूराज काटकर, सुब्राव मद्रासी, विजय साळुंखे, पप्पू मजलेकर घोषणाबाजी करीत डायससमोरील रिकाम्या जागेत आले. सागर घोडके, अभिजित भोसले, सचिन कदम, कैलास पाटील यांच्यासह काही माजी नगरसेवक व संस्थांचे प्रतिनिधी आयुक्तांसमोर डायसवर चढले. महापालिका प्रशासनाचा धिक्कार असो…अशी जोरदार घोषणाबाजी सुरू केली. प्रचंड गदारोळ, घोषणाबाजी सुरू झाल्याने आयुक्त गुप्ता व अधिकाऱ्यांनी सभागृह सोडले.

सर्वेक्षणानंतरच योजनांचा लाभ

कर आकारणी शासन निर्णयानुसार करण्यात येत आहे. कर आकारणी दरात कोणतीही वाढ केलेली नाही. २९ जून २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार महापालिका क्षेत्रात मिळकतीचे सर्वेक्षण करण्याबाबत स्पष्टपणे निर्देश मिळाले आहेत. सर्वेक्षण केल्यानंतरच शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळणार असल्याची तरतूद नमूद केली आहे. त्यामुळे महापालिका क्षेत्रातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण केले आहे, असे आयुक्त गुप्ता यांनी स्पष्ट केले.

हरकती, सूचनांवर सुनावणी

प्रशासनाने सर्वेक्षण नोटीस बजावली आहे. नोटीस मिळाल्यानंतर २१ दिवसात हरकती, सूचना नोंदविणे आवश्यक आहे. मालमत्तांचे सर्वेक्षण ड्रोन इमेजीसनुसार केले आहे. समक्ष जागेवरील परिस्थितीनुसार खात्रीअंती करमूल्यांकन नोटीस बजावली आहे. हरकती, सूचनांवर सुनावणी करण्यात येत आहे, असे आयुक्त गुप्ता यांनी सांगितले.

संबंधित बातम्या