Nashik News : कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयाची अॅलर्जी, इगतपुरीत नागरिकांची कामे होत नसल्याने गैरसोय; अनियमित घरभत्त्याचे लाभार्थी

कर्मचारी व अधिकारी मुख्यालयी राहत नाहीत. तर काही महाशयांनी उशिरा येणे व लवकर कार्यालयातून काढता पाय घेणे, असा प्रकार सुरू केला आहे.

इगतपुरी : आदिवासी तालुक्यात ग्रामीण जनतेच्या सेवेसाठी कार्यरत असलेले शासकीय कार्यालयांना अपडाऊनचे जणू ग्रहणच लागले असल्याचे चित्र सर्व शासकीय पहावयास मिळत आहे. कर्मचारी व अधिकारी मुख्यालयी राहत नाहीत. तर काही महाशयांनी उशिरा येणे व लवकर कार्यालयातून काढता पाय घेणे, असा प्रकार सुरू केला आहे. यामुळे नागरिकांना मिळणाऱ्या अनेक सेवेपासून वंचित राहावे लागत आहे.

शासकीय शासकीय व निमशासकीय कामासाठी लागणारे दस्तावेज मिळावेत, यासाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी राहणे बंधनकारक आहे. मात्र, आदिवासी तालुका म्हणून ओळखला जाणाऱ्या इगतपुरी तालुक्यातील शासकीय कार्यालयातील बहुतांश अधिकारी व कर्मचारी मुख्यालय राहत नसल्याने नागरिकांची शासकीय, विविध योजना आणि काही कागदपत्रांसाठी गैरसोय होत आहे. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना याचे काहीच देणे-घेणे नाही. शहरातील सर्वच प्रशासकीय कार्यालयातून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सुरळीत कारभार करणे अपेक्षित आहे. त्यांना घरभाडेभत्ता सुद्धा दिला जातो. त्यांना मुख्यालय राहणे बंधनकारक आहे.

धक्कादायक! ३८ कोटी खर्चुनही पिण्यासाठी गटारीचे पाणी, नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात

तर मुख्यालय राहिल्यास नागरिकांचे कामे वेळेवर होऊन काही समस्या असल्यास त्याबद्दल तालुका प्रशासनाला अवगत करता येते. पंचायत समिती अंतर्गत ग्राम विस्तार अधिकारी, ग्रामसेवक, आरोग्य कर्मचारी, सार्वजनिक बांधकाम, पाणीपुरवठा, शिक्षण विभाग, महसूल विभाग, वन विभाग, कृषी विभागाचे कर्मचारी, महावितरणचे अभियंता व कर्मचारी अनेक ठिकाणी असलेल्या मुख्यालयी नसल्याचे दिसून येते. वास्तविक, शासनाने अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना मुख्यालय राहायचे आदेश देऊन वर्ष लोटले.

अनेक कर्मचारी नाशिकहून ये-जा करत असल्याने नागरिकांच्या कामांचा खोळंबा होत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे, तहसील कार्यालयाचे अधिकारी, तलाठी, ग्रामसेवक, कर्मचारी प अधिकारी मुख्यालयी राहत नाहीत, अशी प्रतिक्रिया राजेंद्र साळवे यांनी दिली.

फोन लावला तर कर्मचारी तो उचलत नाहीत. फोन उवललाच तर मी आज येणार नाही, मी तालुक्याला किवा नाशिकला मिटिंगला आलीय असे सांगतात. त्यामुळे काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर अंकुश लावणे जरुरी आहे, असं मत विक्रम जाधव यांनी व्यक्त केलं.

आम्ही नाशिकला जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीला उपस्थित आहे, है आता रुटीन झाले असून, नागरिकांना त्याचा विट आला आहे, अशी प्रतिक्रिया यमुनाबाई रे रे यांनी दिली.

प्रशासक राजचा असाही फायदा

मात्र, दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी झाली नाही.
याकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे.
जे कर्मचारी घरभाडे घेतात, परंतु इगतपुरीत न राहता नाशिक येथे वास्तव्यास असल्याने अनेक कर्मचारी व अधिकारी रेल्वेने ये-जा
करत असल्याने रेल्वे उशीरा आल्यास त्यांनाही ऑफिसला येण्यासाठी उशीर होतो.
मग अर्धवट काम करत पुन्हा दुपारीच परतीचा मार्ग करत असल्याने ग्रामीण भागातील आलेल्या नागरिकांची कामे होत नाहीत.

NMC Election 2026 : फेरमतमोजणी पुन्हा होणार? नाशिकच्या प्रभाग २७ च्या अधिकाऱ्यांवर आर्थिक देवाणघेवाणीचा आरोप