
२५ बैठका होऊनही प्रतिसाद मात्र शून्य !
अतिरिक्त आयुक्त कृष्णा पाटील यांनी या परिस्थितीवर संताप व्यक्त केला आहे. महापालिका प्रशासनाने हॉटेल व्यावसायिकांच्या संघटनांसोबत आतापर्यंत तब्बल २५ वेळा बैठका घेऊन सांडपाणी व्यवस्थापनाचे महत्त्व पटवून दिले, ज्या ठिकाणी जागा उपलब्ध नाही, अशा ठिकाणी किमान ‘ऑईल आणि ग्रीस टैंक’ बसवण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, अनेक व्यावसायिकानी केवळ नफ्याला प्राधान्य देत या नियमांना हरताळ फासला आहे.
हॉटेलवर दंडाचा बडगा; ३० जणांना नोटीस
महापालिकेच्या आरोग्य आणि पर्यावरण विभागाने केलेल्या पाहणीत अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या हॉटेलकडून ६ हजार ते २५ हजार रुपयांपर्यंत दंड वसूल करण्यात आला आहे. केवळ दंड करून न थांबता, ज्यांनी अद्याप सुधारणा केलेली नाही अशा ३० हॉटेल व्यावसायिकांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. यामध्ये कॅटरिंग व्यावसायिकांवरही कारवाईचा बडगा उगारल्याने खळबळ उडाली आहे. महापालिकेने आता केवळ नोटिसा न काढता, जे व्यावसायिक ‘एसटीपी’ बसवणार नाहीत त्यांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करावेत, अशी मागणी पर्यावरणप्रेमी नागरिकांमधून होत आहे.
शहरात छोटे मोठे ३ हजार हॉटेल व्यावसायिक आहेत, पण त्यातील ८० टक्के व्यवसायीकांनी अद्याप एसटीपी प्लांट बसवलेले नाहीत, आम्ही वारंवार विनंती करूनही लोक आपला स्वार्थ सोडायला तयार नाहीत. केवळ पैसा मिळवणे हेच उद्दिष्ट न ठेवता, भविष्यातील पिढीसाठी पर्यावरणाचा विचार करणे गरजेचे आहे. आता नोटिसा दिल्या आहेत, यापुढे कडक कारवाई केली जाईल.
कृष्णा पाटील, अतिरिक्त आयुक्त, मनपा
शहरातील ड्रेनेज व्यवस्था कोलमडण्याच्या उंबरठ्यावर
शहरात सुमारे ११०० किलोमीटर लांबीचे ड्रेनेज वाहिन्यांचे जाळे आहे. हॉटेलमधून निघणारे प्रक्रिया न केलेले तेलकट पाणी आणि अन्नाचे अवशेष थेट ड्रेनेज लाईनमध्ये सोडले जात आहेत. तेल आणि ग्रीस पाईप्समध्ये साठून राहिल्याने ड्रेनेज तुंबण्याचे प्रमाण वाढले आहे. हे तेलकट पाणी शेवटी पंचगंगा नदीत मिसळते, ज्यामुळे जलप्रदूषणाची तीव्रता वाढत आहे.