दिव्यांगांची संख्याच उपलब्ध नाही; पुरंदर तालुका प्रशासनाचा अजब कारभार

पुरंदर तालुका प्रशासनाकडे तालुक्यातील दिव्यांगांची संख्याच उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. प्रशासनाच्या कारभारावर प्रहार संघटनेने प्रश्न उपस्थित केला आहे.

सासवड/संभाजी महामुनी : राज्यातील दिव्यांगाना सहा हजार रुपये पेन्शन मिळावी, या आणि इतर मागण्यांसाठी प्रहार अपंग क्रांती आंदोलन संघटनेचे प्रमुख आणि माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी नुकतेच तब्बल सात दिवसापासून अन्नत्याग उपोषण सुरु केले आहे. या आंदोलनाची शासनाकडून अद्याप कोणतीच दखल घेतली जात नसल्याने राज्यातील दिव्यांगांसह शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. अशातच पुरंदर तालुका प्रशासनाकडे तालुक्यातील दिव्यांगांची संख्याच उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. प्रशासनाच्या कारभारावर प्रहार संघटनेने प्रश्न उपस्थित केला आहे.

याबाबत प्रहार संघटनेच्या महिलाध्यक्षा सुरेखा ढवळे यांनी माहिती अधिकार अंतर्गत माहिती मागवली होती. माहिती अधिकार अंतर्गत पुरंदर तालुक्यातील दिव्यांगांची संख्या किती? किती दिव्यांगाना अंत्योदय योजने अंतर्गत अन्नसुरक्षा योजनेचा लाभ मिळतो ? तालुक्यातील किती दिव्यांगाना रेशनकार्ड वाटप करण्यात आले? याबाबतची माहिती मागविण्यात आली होती. पुरंदर तहसील कार्यालयाकडून याबाबत लेखी माहिती मिळाल्यावर धक्काच बसला आहे. या सर्व प्रश्नांची उत्तरे तहसील कार्यालयाकडून चक्क ” याबाबत कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही ” असे एका वाक्यात उत्तर देण्यात आले आहे.

पुरंदर तालुक्यात प्रहार अपंग क्रांती आंदोलन संघटना अनेक वर्षे दिव्यांगाच्या हक्कासाठी झटत असून प्रशासनाला स्वतःहून कित्येकवेळा माहिती उपलब्ध करून दिली आहे. विशेष म्हणजे मागील दोन वर्षापूर्वीच तत्कालीन तहसीलदार रुपाली सरनोबत यांच्याकडे पाठपुरावा करून दिव्यांगाना पिवळे रेशनकार्ड वाटपाचा कार्यक्रम देखील घेण्यात आला होता. मग असे असताना त्यांची आकडेवारी गोळा करणे आणि त्यांची माहिती संकलित करणे प्रशासनाला महत्वाचे वाटत नाही का? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार पुरंदर तालुक्यात ५४६४६ रेशनकार्ड वितरीत केले असून यामाध्यमातून २ लाख २३ हजार ३७ नागरिकांना धान्य वितरीत करण्यात येत आहे. यामध्ये ५३१३ पिवळे रेशनकार्ड मधून २२८०१ नागरिकांना अंत्योदय योजनेचा लाभ देण्यात येत आहे. तर १२८१ शुभ्रकार्ड ५३४२ नागरिकांना वितरीत केले आहेत. ३४८६४ प्राधान्य कार्ड (केसरी) मधून १५१७८९ नागरिकांना अन्नधान्य योजनेचा लाभ देण्यात येतो. विशेष म्हणजे १३१८८ कुटुंबातील तब्बल ५२१०५ नागरिकांना अन्नधान्य सुरक्षा योजनेचा लाभ मिळत नसल्याची माहिती मिळाली आहे. त्यामुळे पुरंदरच्या गतिमान प्रशासनाचा गतिमान कारभार नक्की कोणत्या धर्तीवर सुरु आहे? असा प्रश्न प्रहार संघटनेच्या महिलाध्यक्षा सुरेखा ढवळे यांनी उपस्थित केला आहे.

संजय गांधी निराधार योजना समिती अस्तित्वात नाही

समाजातील दिव्यांग, निराधार, वयोवृद्ध, विधवा, परितक्त्या, अनाथ अशा घटकांना शासनाच्या वतीने दरमहा १५०० रुपये मानधन ( पेन्शन) देण्यात येते. तहसील कार्यालयाकडून पेन्शनच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात येते. यासाठी प्रत्येक तालुका स्तरावर ” संजय गांधी राष्ट्रीय निराधार योजना समिती ” गठीत करण्यात येते. आणि समिती दरमहा बैठक घेवून प्रत्येक अर्जांची तपासणी करून त्यांना मंजुरी देते. मात्र पुरंदर तालुक्यात गेली अनेक वर्षे हि समितीच अस्तित्वात नाही. महाविकास आघाडीच्या काळात राज्यभर समित्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे दरमहा अनेक प्रस्ताव मंजूर केले जात होते. मात्र सत्ताबदल होवून महायुतीचे सरकार आल्यानंतर सर्व समित्या बरखास्त करण्यात आल्या. आता पुन्हा त्यांचेच शासन असताना समित्या मात्र अस्तिवात नाहीत. त्यामुळे प्रशासनावर कोणाचाही अंकुश राहिलेला नाही.

आमच्याकडे दिव्यांगांसाठी थेट लाभाच्या योजना नसतात. संजय गांधी योजनेचे जेवढे प्रस्ताव दाखल होतात त्यांना मंजुरी दिली जाते. दिव्यांगांची स्वतंत्र जनगणना झाली नसल्याने तो आकडा तहसील कार्यालयाकडे नाही. ग्रामपंचायत स्तरावरून पाच टक्के निधीचे वितरण होत असल्याने गावोगावची एकूण आकडेवारी पंचायत समितीकडे मिळू शकते. यापुढील काळात दिव्यांगांची स्वतंत्र जनगणना झाली तर आकडेवारी उपलब्ध होईल. – विक्रम राजपूत, तहसीलदार, पुरंदर