QR Code ची अमलबजावणी कागदावरच; द्राक्ष उत्पादकांची लूट सुरूचं

जिल्हाधिकाऱ्यांनी जानेवारी महिन्यात ‘क्यूआर’ कोडची संकल्पना दिली होती. परंतु ‘क्यूआर’ कोडची अंमलबजावणी अजूनही झालेली नाही.

सांगली : द्राक्ष उत्पादकांची फसवणूक टाळण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जानेवारी महिन्यात ‘क्यूआर’ कोडची संकल्पना दिली होती. परंतु जिल्ह्यातील प्रशासनाने द्राक्ष हंगाम मध्यावर आला तरी ‘क्यूआर’ कोडची अंमलबजावणी बासनात गुंडाळून ठेवली आहे. त्यामुळे द्राक्ष उत्पादकांची फसवणूक टाळण्यासाठी दरवर्षीप्रमाणे केलेला जिल्हा प्रशासनाचा हा प्रयोग फक्त कागदावरच आहे.

एकीकडे संपूर्ण सांगली जिल्ह्यात गेल्या दहा वर्षात विविध राज्यातील द्राक्ष व्यापाऱ्यांनी जिल्ह्याला सुमारे ५०० कोटीचा नोंद असलेला गंडा घातल्याचे निदर्शनास आले आहे, परंतु बिगर तक्रार केलेले, बिगर माहिती असलेले, असे बरेच व्यापारी द्राक्ष बागायतदारांना गंडा घालून पळून गेले आहेत. दरवर्षी याची आकडेमोड प्रशासन, पोलीस स्टेशन, बागायतदार करतात, परंतु हे पैसे अद्याप बागायतदारांना मिळाले नाहीत. नुसताच पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखला करायचा, केस करून न्यायालयात व्यापाऱ्याने दिलेले चेक वटवणे, त्यांच्यावर केसेस घालणे हाच उद्योग बागायतदारांचा होऊन बसला आहे.

दरवर्षी प्रशासन नवीन-नवीन युक्त्या काढून द्राक्ष बागायतदारांना व्यापाऱ्यांनी गंडा घालण्यापासून रोखण्यासाठी प्रयत्न करत असतात. परंतु यावर कधीच ठोस उपाययोजना झाली नाही, गेल्या पंधरा दिवसात तासगाव, आटपाडी, जत, कवठेमहांकाळ, तालुक्यातील अनेक द्राक्ष बागायतदारांना दीड ते दोन कोटी रुपयांना फसवून व्यापारी पळून गेले आहेत. हा आकडा व व्यापारी हे चालू वर्षातील आहेत. अजून हंगाम संपेपर्यंत हा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे. दरवर्षीच्या याच घटनामुळे जानेवारी महिन्यात जिल्हाधिकारी राजा दयानिधी यांनी प्रशासनाची व द्राक्ष उत्पादकांची बैठक घेऊन क्यूआर कोडची संकल्पना व त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले होते, परंतु गेल्या दोन महिन्यापासून याची अंमलबजावणी झालीच नाही.

काय आहे ‘क्यूआर कोड’?

‘क्यूआरकोड’ तंत्रज्ञानाचा वापर करून जिल्ह्यात द्राक्ष खरेदीसाठी येणाऱ्या व्यापाऱ्यांची द्राक्षबागायतदार संघ, बाजार समितीकडे नोंदणी करावी लागणार आहे, ज्यामध्ये त्या व्यापाऱ्यांचे आधार कार्ड, ठसे, मोबाईल नंबर, यासह इतर महत्वाची माहिती घेतली जाईल. त्यानंतर व्यापाऱ्यांना तंत्रज्ञानाचा वापर करून एक ‘क्यूआर कोड’देण्यात येईल. तो तपासून शेतकऱ्यांनी व्यापाऱ्यांशी व्यवहार करावा. फसवणूक टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी दक्ष राहावे, असे आवाहन जानेवारी महिन्यात जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले होते

अंमलबजावणीचा अभाव, प्रशासन निद्रिस्त

क्यूआर कोडची अंमलबजावणी जिल्ह्यात झालीच नाही. यासाठी बाजार समिती, पोलीस प्रशासन, जिल्हा प्रशासन उदासीन असल्याचे दिसून आले आहे. त्यातच द्राक्षे हे नाशवंत पीक असल्यामुळे बागायतदारही सोयीनुसार व्यापाऱ्यांना द्राक्षे देत आहेत. काहीजण त्याची चौकशी करतात तर काहीजण दर देतो म्हणून त्याला विक्री करीत असतात. अनेक तालुक्यातील व भागातील द्राक्ष उत्पादक शेतकरी सध्या दक्ष असून रोखीनेच व्यवहार करत असल्याचे दिसून येत आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी क्यूआरकोडची संकल्पना राबवली असल्याची माहिती आम्हाला जानेवारी महिन्यात समाजमाध्यमातून मिळाली, परंतु याची अंमलबजावणीसाठी संदर्भात तालुका प्रशासनाने कोणतीही बैठक व मिटिंग, पत्रव्यवहार केला नाही, परंतु फळे व फळभाज्या या बाजार समितीच्या नियमन क्षेत्राच्या बाहेर २०१४ पासून गेल्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी बाजार समितीला विशेष अधिकार देऊन याची अंमलबजावणी करण्यास सांगावे. – रामचंद्र (खंडू ) पवार. संचालक बाजार समिती तासगाव.

विश्वास ठेवला त्यांच्या गळ्यात रुद्राक्ष

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाप्रमाणे सांगली, तासगाव या मुख्य मार्केट कमिटीबरोबरच कवठेमंकाळ आवार आणि इतर ठिकाणच्या बाजार समिती यांनी व्यापाऱ्यांची नोंद आपल्याकडे करून त्यांना कोड देणे असा मूळ प्रस्ताव होता. मात्र प्रत्यक्षात हे अधिकाऱ्यांचे विभागापासून सहकार आणि बाजार समित्यांपर्यंत पोहोचलेच नाहीत, अशी माहिती शेतकऱ्यांना मिळू लागली आहे. प्रशासन आणि अधिकाऱ्यांच्या शब्दावर त्यांनी विश्वास ठेवला. त्यांच्या गळ्यात रुद्राक्ष पडले आहेत.