बीएमटीसी परिवहन कर्मचाऱ्यांच्या ३६ वर्षांच्या संघर्षाला न्याय द्या अन्यथा उपोषण करणार; पत्रकार मित्र असोसिएशनचा इशारा

हक्काचा भूखंड द्यावा किंवा उदरनिर्वाह करण्यासाठी २५ लाख रुपये मोबदला मिळावा यासाठी गेल्या ३६ वर्षांपासून बीएमटीसी परिवहन कर्मचाऱ्यांचा संघर्ष सुरु आहे. मात्र अद्या त्यांच्या संघर्षाला यश आलं नाही. मात्र आता याप्रकरणी पत्रकार मित्र असोसिएशनने आक्रमक भुमिका घेतली आहे. बीएमटीसी परिवहन कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण न झाल्यास आमरण उपोषणास बसु असा इशारा पत्रकार मित्र असोसिएशन तर्फे देण्यात आला आहे.

सिडको (बीएमटीसी) परिवहन सेवेतील कर्मचाऱ्यांना हक्काचा भूखंड द्यावा किंवा उदरनिर्वाह करण्यासाठी २५ लाख रुपये मोबदला देण्याचे आदेश सिडको प्रशासनाला देण्यात यावे, बीएमटीसी परिवहन कर्मचाऱ्यांच्या ३६ वर्षांच्या संघर्षाला न्याय द्यावा, अशी मागणी पत्रकार मित्र असोसिएशनने केली आहे. या मागण्या पूर्ण न झाल्यास बीएमटीसी परिवहन कर्मचाऱ्यांच्या कुंटुंबियांसह आमरण उपोषणास बसु असा इशारा पत्रकार मित्र असोसिएशन तर्फे देण्यात आला आहे. याबाबत अधिकाऱ्यांनी महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांची भेट घेतली आणि त्यांना या सर्व मागण्या मान्य करण्याबाबत निवेदन दिलं.

हेदेखील वाचा- नाशिकमध्ये 200 फूट खोल दरीत कोसळून टँकरचा भीषण अपघात; 5 ठार, 4 गंभीर जखमी

यासह पत्रकार मित्र असोसिएशन तर्फे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योगमंत्री उदय सामंत, पनवेल विधानसभा मतदार संघाचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनाही मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले आहे. त्यामुळे ३६ वर्षांपासून सुरु असाणाऱ्या बीएमटीसी परिवहन कर्मचाऱ्यांच्या संघर्षाला आता न्याय मिळेल अशी आशा आहे.

पत्रकार मित्र असोसिएशनचे अध्यक्ष भागवत आहिरे यांनी सांगितलं की, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कार्यकाळात सिडको परिवहन सेवेतील कामगारांचा न्यायालयीन लढा सुरु होता. त्यावेळी कामगारांचे हित पाहता मंत्री चव्हाण यांनी सत्र कामगारास प्रत्येकी भूखंड देण्याचे आदेश सिडको प्रशासनाला दिले होते. या भूखंडावर व्यवसाय करुन कामगारांचा चरितार्थ व्हावा हा त्या मागचा उद्देश होता. माजी आमदार विवेक पाटील, खासदार सुनिल तटकरे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत भूखंड देण्याचे निश्चित झाले. परंतु कामगारांना देण्यासाठी जमीन उपलब्ध नसुन भूखंड देता येणार नाही अशी भूमिका सिडको प्रशासनाने मांडली.

हेदेखील वाचा- धक्कादायक! लसणाच्या नावाखाली विकल्या जात आहेत सिमेंटच्या पाकळ्या; अकोल्यामधील घटना

प्रत्येक कामगाराला भूखंडाबदल २५ लाख रुपये देण्याचा ठराव कर्मचाऱ्यांच्या बैठकित सर्वानुमते झाला. मात्र सिडकोकडून भूखंड किंवा पैसे यापैकी काहीही मिळाले नाही. याबाबत गेल्या ३६ वर्षांपासून बीएमटीसी कर्मचारी सिडकोकडे पाठपुरावा करत आहोत. मात्र सिडको प्रशासनाने कोणतीही दखल घेतली नसल्याने कामगारांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. याबाबत महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांची भेट घेउन शिष्टमंडळाने कैफियत मांडली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योगमंत्री उदय सामंत, पनवेल विधानसभा मतदार संघाचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनाही मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले आहे. याप्रकरणी वरिष्ठ यंत्रणेद्वारे आदेश करावेत आणि कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा अन्यथा आमरण उपोषण केले जाईल, असा इशारा पत्रकार मित्र असोसिएशनचे अध्यक्ष भागवत आहिरे यांनी दिला आहे.

शिवसेनेचे पनवेल महानगर प्रमुख रामदास शेवाळे यांनी सांगितलं की, बीएमटीसी कर्मचाऱ्यांना भूखंडाबाबत गेल्या अनेक वर्षांपासून विषय रखडला आहे. याबाबत नगरविकासकडे प्रस्ताव पाठवला आहे, असे स्पष्टीकरण सिडकोकडून मिळाले होते. अद्याप कोणताही लाभ मिळाला नसून वरिष्ठ पातळीवर आमचा पाठपुरावा सुरु आहे. त्यामुळे ३६ वर्षांपासून सुरु असाणाऱ्या बीएमटीसी परिवहन कर्मचाऱ्यांच्या संघर्षाला आता न्याय मिळेल अशी आशा आहे.