राज्यातील काही सहकारी साखर कारखाने भरमसाठ कर्ज उचलतात, ढिसाळ व्यवस्थापनामुळे कारखाने डबघाईला येऊन कर्ज बुडवतात, यामध्ये शेतकऱ्यांचे नुकसान हात. अशा कारखान्यावर काय कारवाई करणार आहात? या प्रश्नावर बोलताना त्यांनी अशा कारखान्यांची नावे द्यावीत, त्यांच्यावर नक्कीच कारवाई करू, या संदर्भातील आमच्याकडे नावे आलेल्या कारखान्यांवर आम्ही कारवाई करत असल्याचे सहकारमंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत बोलताना सहकारमंत्री म्हणाले, कर्जमाफी संदर्भात विधानसभेत कोणीही भाष्य करू नये, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. त्यामुळे त्यावर टिप्पणी करणे उचित नाही. मात्र कर्जमाफीसाठी 30जूनची अंतिम मुदत देण्यात आली असून, सरकार त्या कालावधीत निर्णय घेईल, असे सहकारमंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले.
लेखा परीक्षकांना जबाबदार धरणारा कायदा
संस्थांच्या लेखापरीक्षणात ‘अ वर्ग’ शेरा असतानाही गैरव्यवहार उघड होत असल्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर सहकारमंत्री पाटील म्हणाले, लेखा परीक्षकांना जबाबदार धरण्याचा कायदा करण्याचे काम सुरू आहे. नागरिकांकडूनही सूचना मागविल्या असून, नवीन कायदा मजबूत आणि कडक असेल, असे त्यांनी सांगितले.
कर्जमाफीचा सहकार खात्यावर होणारा परिणाम, किती कर्जदार थकबाकीत आहेत, याचे अचूक आकडे गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. यासाठी तज्ज्ञ – समिती नेमण्यात आली असून, ती समिती सर्व माहिती संकलित करत असल्याचे सहकारमंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले.
Ans: सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी स्पष्ट केले की सरकारने अशा कारखान्यांविरुद्ध कारवाईची गती वाढवली आहे. मोठ्या प्रमाणातील अनुत्पादक (NPA) कर्जे घेतलेल्या आणि एफआरपी न दिलेल्या अनेक कारखान्यांवर आरआरसी (जमाक्रिया प्रक्रिया) काढण्यात आली आहे. ही प्रक्रिया म्हणजे कर्ज बुडवणाऱ्या संस्थांवर सरकारी वसुलीची कठोर अंमलबजावणी.
Ans: होय. सहकारमंत्री पाटील यांनी ठामपणे सांगितले की अजूनही अशा कारखान्यांची नावे नागरिकांनी किंवा प्रतिनिधींनी दिल्यास सरकार त्यांच्यावर त्वरित कारवाई करेल.
Ans: कर्जमाफीसंदर्भात विधानसभा अधिवेशनात चर्चा टाळण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. मात्र सहकारमंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले की कर्जमाफीबाबतचा अंतिम निर्णय 30 जूनपूर्वी सरकार घेणार आहे.
.png "Videos"){kind=small}
