पीकविमा अर्जप्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव! परिसरातील शेतकरी संभ्रमात; नुकसानभरपाईबाबत अनिश्चितता
पीकविमा अर्ज भरताना अटी-शर्तीची पुरेशी माहिती न दिल्याने अनेक शेतकरी भविष्यात विमा दाव्यांपासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त करत असून, प्रक्रियेत पारदर्शकतेची मागणी जोर धरत आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी दरवर्षी पीकविमा काढत असले तरी अर्ज भरताना असलेल्या अटी व शर्तीबाबत अनेकांना पुरेशी माहिती दिली जात नसल्याची बाब समोर आली आहे. विशेषतः कॉमन सव्र्व्हिस सेंटर (सीएससी) मार्फत अर्ज भरताना नियम, घोषणापत्र आणि संमतीपत्रातील बाबी समजावून सांगितल्या जात नसल्याची तक्रार शेतकरी करत आहेत. पीककर्ज, शासकीय नोंदी आणि इतर तपशीलांची शहानिशा न करता अर्ज भरल्यास भविष्यात विमा दावा किंवा नुकसानभरपाई मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात, अशी भीती व्यक्त होत आहे.(फोटो सौजन्य – AI)
पीकविमा अर्जप्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव! परिसरातील शेतकरी संभ्रमात; नुकसानभरपाईबाबत अनिश्चितता ग्रामीण भागातील अनेक शेतकरी डिजीटल प्रक्रियेबाबत अनभिज्ञ असल्याने ते पूर्णपणे सीएससी केंद्रांवर अवलंबून असतात. मात्र अनेक ठिकाणी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया केवळ औपचारिकतेपुरती मर्यादित राहत असल्याचा आरोप आहे.
नुकसान झाल्यानंतर कागदपत्रांतील त्रुटी किंवा अटींचा आधार घेत विमा दावे नामंजूर होत असल्याच्याही तक्रारी आहेत. त्यामुळे पीकविमा नोंदणी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करावी, स्पष्टीकरण अनिवार्य करावे,सीएससी केंद्रांची तपासणी करावी तसेच विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांसाठी जनजागृती मोहीम राबवावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी केली आहे.
कापूस पिकासाठी संरक्षित रकमेच्या २.५ टक्के, तर तुरीसाठी ५ टक्के आणि सोयाबीनसाठी ४ टक्के प्रीमियम आकारला जात आहे. पीकविमा अर्ज करण्याची अंतिम मुदत शुक्रवारपर्यंत आहे. या योजनेंतर्गत कापसासाठी प्रीमियम वाढवून १२५० रुपये आणि तुरीसाठी ९४० रुपये करण्यात आला आहे. अर्ज करण्यासाठी आधार कार्ड, ७/१२ उतारा आणि बैंक पासबुक आवश्यक आहे.
66 शुक्रवारपर्यंत पीकविमा भरण्याची अंतिम मुदत आहे. केवळ एक दिवस शिल्लक असल्याने तारांबळ उडणार आहे. शेतकरी यावेळी विमा काढण्याच्या मनस्थितीत दिसून येत नाही, अशी माहिती – मयूर डोपे, सीएससीनी दिली आहे. ८८ पीकविम्यावरील विश्वास झाल्यानंतर संबंधित विमा कंपनीचे एजंट गावात येऊन नुकसानभरपाईची पाहणी करतात. त्यांना देखील शेतकऱ्यांना नुकसानीची टक्केवारी नोंदवण्याकरिता पैसे मोजावे लागते.८८ विमा धोरणातील बदल शेतकरीविरोधी ठरत असून, नुकसानभरपाईबाबत अनिश्चितता वाढली आहे. विमा भरताना सर्व नियम सीएससी चालकाने शेतकऱ्यांना समजावने आवश्यक आहे.८८ जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रभावी असताना देखील मागील वर्षाचा विमा रखडला होता, याही वर्षी तसीचअवस्था असणार काय अशी भीती आहे. त्यामुळे विमा भरावा काय असा प्रश्न आहे.
.png "Videos"){kind=small}
