बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
Yavatmal अन्न व औषध प्रशासनाची कारवाई शून्य? आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर; मिठाई साठवणुकीची जुनीच पद्धत
राज्यभरात अन्न व औषध प्रशासनाकडून (एफडीए) भेसळयुक्त अन्नपदार्थ, निकृष्ट मिठाई, बनावट दुग्धजन्य पदार्थ आणि हॉटेल-रेस्टॉरंटवर कारवाईचा धडाका सुरू असताना यवतमाळ जिल्ह्यात मात्र अद्याप एकही ठोस कारवाई झालेली नसल्याने प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. राज्य सरकारने आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कठोर कारवाईचे आदेश दिल्यानंतरही जिल्ह्यातील एफडीए प्रशासन नेमके कोणाची वाट पाहत आहे, असा सवाल आता सर्वसामान्य नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.(फोटो सौजन्य – AI)
जिल्ह्यातील अनेक मिठाई दुकाने आणि हॉटेल-रेस्टॉरंटमध्ये आजही जुन्या पद्धतीने मिठाईचा साठा करण्यात येत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. साठवणुकीचे नियम पाळले जात आहेत का? वापरले जाणारे दूध, खवा, तूप आणि खाद्यतेल यांची गुणवत्ता काय आहे? याची तपासणी कोण करणार, असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करत आहेत.विशेष म्हणजे, राज्यात अन्न सुरक्षा आणि गुणवत्तेबाबत कठोर भूमिका घेणारे वरिष्ठ अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट आदेश दिल्यानंतरही जिल्ह्यात एफडीएची एकही मोठी कारवाई झालेली दिसून येत नाही. दुसरीकडे, जिल्ह्यात दुग्ध उत्पादन अपेक्षित प्रमाणात नसल्याचे चित्र असताना बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणात दूध उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे हे दूध नेमके कुठून येते? त्यामध्ये कृत्रिम किंवा भेसळयुक्त पदार्थांचा वापर तर केला जात नाही ना? याबाबतही शंका व्यक्त करण्यात येत आहे. सण-उत्सवाच्या काळात मिठाई आणि दुग्धजन्य पदार्थांची मागणी वाढत असल्याने भेसळीचा धोका अधिक वाढतो.
नागरिकांच्या आरोग्याशी थेट संबंधित असलेल्या या विषयाकडे अन्न व औषध प्रशासनाने गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. जिल्ह्यातील हॉटेल, रेस्टॉरंट, मिठाई दुकाने, दूध संकलन केंद्रे आणि दुग्धजन्य पदार्थ विक्रेत्यांची अचानक तपासणी करून नमुने प्रयोगशाळेत पाठविण्याची मागणी जोर धरत आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात एफडीएची कारवाई नेमकी का होत नाही? वरिष्ठांच्या आदेशानंतरही कारवाईला विलंब का होत आहे?
८८ दोन दिवसांपूर्वी यवतमाळ शहरातील उडपी हॉटलवरती कारवाई करून लायन्सन रद्द करण्यात आले आहे. तरी आता आम्ही स्वतः जिल्ह्यात गोपनीय माहिती घेऊन व नागरिकांच्या तक्रारी असल्यास आमची टीम कारवाईसाठी सज्ज आहे. नागरिकांनी समोर येऊन आम्हाला मदत व तक्रार करावी व त्यांचे नाव गोपनीय ठेवण्यात येईल, अशी माहिती अमितकुमार उपलप, अन्न व औषध विभाग यांनी दिली आहे.
