राज्यातील लाखो मच्छीमारांमध्ये असंतोषाचे वातावरण, सरकार विरोधात संघर्ष शिगेला

सात सागरी जिल्ह्यातील पर्ससीन नेट फिशिंग मच्छीमारांची अलिबाग येथे महत्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत राज्यातील लाखो मच्छीमारांमधील सरकार विरोधातील संघर्ष शिगेला पोहोचल्याचं पहायला मिळालं. मासेमारीची परवानगी न दिल्यास सर्व प्रकारची मासेमारी करू देणार नाही, असा इशारा बैठकीत देण्यात आला.

राज्यातील ५० वर्षांपासून पारंपरिक पध्दतीने आणि राज्याच्या सागरी हद्दीबाहेर पर्ससीन नेट फिशिंग पध्दतीने मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांवर शासनाने अनेक निर्बंध घातले आहेत. यामुळे पर्ससीन नेट फिशिंग व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या राज्यातील लाखो मच्छीमारांमध्ये असंतोषाचं वातावरण निर्माण झालं असून मच्छिमारांमध्ये सरकार विरोधातील संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. याचसंदर्भात सात सागरी जिल्ह्यातील पर्ससीन नेट फिशिंग मच्छीमारांची अलिबाग येथे महत्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

हेदेखील वाचा- लोको पायलटच्या केबिनमध्ये घुसून रील बनवणं पडलं महागात, नाशिकमधून 2 रीलस्टार अटकेत

१५ ऑगस्ट पर्यंत परवाने न दिल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल. आम्हाला मासेमारीची परवानगी न दिल्यास सर्व प्रकारची मासेमारी करू देणार नाही, असा इशारा बैठकीत राज्याचे अध्यक्ष गणेश नाखवा, जिल्हा अध्यक्ष डॉ कैलास चौलकर यांनी शासनाला दिला आहे.

राज्यातील मुंबई, मुंबई उपनगर, रायगड, सिंधुदुर्ग,रत्नागिरी या सात जिल्ह्यात सुमारे १२०० बोटी पर्ससीन नेट फिशिंगचा व्यवसाय करतात. यामध्ये व्यावसायिकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. समुद्राच्या पुष्ठभागावर तरंगणारी मासळी या पर्ससीन नेट पध्दतीने मासेमारी करून पकडली जाते. महाराष्ट्रातील १२००, गोव्यामधील ८००, केरळमधील १५००, कर्नाटकातील ७००, आणि आंध्रप्रदेश अशा विविध राज्यातील सुमारे ३५०० हजार मच्छीमार बोटी राज्याच्या सागरी हद्दीबाहेर म्हणजे १२ नॉटीकल मैलांवर केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या सागरी क्षेत्रात पर्ससीन नेट फिशिंग पध्दतीने मासेमारी करतात.

हेदेखील वाचा- वांद्रे रेक्लेमेशन मार्गावर स्टंट करणं बाईकर्सना पडलं भारी, मुंबई पोलिसांनी ठोठावला दंड

पर्ससीन नेट मासेमारी करण्यासाठी केंद्राने १ ऑगस्ट ते ३१ मेपर्यंत मुभा दिली आहे. मात्र राज्य सरकारकडूनच केंद्राच्या अखत्यारीतील १२ नॉटीकल मैलांवर मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांवर कायद्याचा बडगा उगरला जात आहे. त्याशिवाय पर्ससीन नेट फिशिंग पध्दतीने मासेमारी करणाऱ्या व्यावसायिकांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावरही राज्य सरकारने निर्बंध घातले आहेत. या निर्बंधांबरोबरच जाळ्यांची लांबी आणि जाळ्या मधील आसांच्या (गाळे) साईझवरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत. या निर्बंधांमुळे १२०० मीटर लांबीपर्यत जाळ्याने मासेमारी करणाऱ्या हजारो मच्छीमारांवर गंडांतर आलं आहे. अशा विविध निर्बंधांमुळे पर्ससीन नेट फिशिंग करणाऱ्या व्यावसायिकांना अनेक संकटांचा सामना करावा लागत आहे.

मात्र डोल जाळ्याचा मोठा आकार, त्याची संख्या निश्चित करणे, खोला भागाचा आस ४० मीमी चौकोनी करणे, डोल बोटीला बूम बसविलेला असणे, कवींची संख्या निश्चित करणं यासांरखी आवश्यकता निर्माण झाली आहे. मात्र दालदा, मगरी,वागरा, शहेनशहा इत्यादी जाळ्यांची बोटनिहाय संख्या, लांबी, उंची,आसाचा आकार निश्चित करण्यासाठी नियम, कायदा अंमलात आणण्यासाठी सरकार विचार करण्यास तयार नसल्याची खंत शेकडो पर्ससीन नेट व्यावसायिकांकडून केली जात आहे. पर्ससीन नेट फिशिंग मच्छीमारांच्या बोटींना डिझेल कोटाही दिलेला नाही. यामुळे मच्छिमारांनी प्रचंड संताप व्यक्त केला आहे.

वेस्ट कोस्ट पर्ससीन फिशरमेन वेल्फेअर असोसिएशनचे संचालक रमेश नाखवा यांनी म्हटलं आहे की, शासनाने पापलेटला राज्य माशाचा दर्जा दिला आहे. त्यानंतरही छोटीछोटी पापलेट बाजारात विक्रीसाठी कशी येतात. नामशेष होत चाललेल्या पापलेट, बोंबील, घोळ, दाढा इत्यादी मासे नष्ट होण्यापासून वाचविता येऊ शकतील. यासाठी सर्वांनीच प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.

वेस्ट कोस्ट पर्ससीन फिशरमेन वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष गणेश नाखवा यांनी सांगितलं की, पर्ससीन मासेमारी किनाऱ्यावर नव्हे तर केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या २५ सागरी नॉटीकल मैला बाहेर केली जाते. त्यामुळे प्रजननासाठी किनाऱ्यावर येणाऱ्या मासळीला पर्ससीनमुळे कोणताही धोका नाही. उलट समुद्र किनाऱ्यावरील विविध रासायनिक कंपन्या, प्रकल्पांमुळे वाढलेल्या प्रदुषणामुळे समुद्रातील अनेक माशांच्या प्रजाती नष्ट होऊ लागल्या आहेत. सरकारने घातलेली निर्बंध, १२०० बोटींना पर्ससीन मासेमारी करण्याची परवानगी आदी विविध मागण्यांसाठी दोन वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात न्यायालयीन लढाई सुरू आहे. काही हितचिंतक जाणीवपूर्वक पर्ससीन मासेमारी विरोधात बदनामी करत शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी प्रयत्न करीत असतात. संभ्रम निर्माण करतात.