पीकविमा प्रक्रिया शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी! ई-केवायसीशिवाय पीकविमा भरता येत नसल्याच्या सूचनेमुळे शेतकऱ्यांची होणार धावपळ
Latur News: शेतकऱ्यांना पीकविमा भरण्याची प्रक्रिया सुलभ व्हावी, त्यांना घरबसल्या ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध व्हावी, यासाठी शासनाकडून डिजिटल व्यवस्थेचा गाजावाजा केला जात असताना प्रत्यक्षात मात्र नव्या प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांसमोर अडचणींचा डोंगर उभा राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पीकविमा पोर्टलवर मोठा बदल झाल्याची सूचना समोर आली असून, आता बायोमेट्रिक ई-केवायसीसाठी शेतकऱ्यांना स्वतः संबंधित केंद्रावर उपस्थित राहावे लागणार असल्याचे या सूचनेत नमूद आहे. त्यामुळे विशेषतः वृद्ध, दिव्यांग, आजारी आणि दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांची मोठी गैरसोय होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.(फोटो सौजन्य – AI)
आतापर्यंत ऑनलाइन पद्धतीने पीकविमा भरण्याची सुविधा उपलब्ध असल्याने शेतकऱ्यांना घरबसल्या किंवा गावातील सेवा केंद्राच्या माध्यमातून अर्ज करण्याची अपेक्षा होती. मात्र, बायोमेट्रिक ई केवायसी अनिवार्य झाल्यास शेतकऱ्यांना स्वतः केंद्रावर जाऊन अंगठ्याचा ठसा देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. यामुळे डिजिटल सुविधेचा मूळ उद्देशच कितपत साध्य होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. ग्रामीण भागातील अनेक शेतकरी वयोवृद्ध आहेत. काही शेतकऱ्यांना चालणे-फिरणेही कठीण असते, तर काही शेतकरी आजारपणामुळे किंवा अन्य कारणांमुळे केंद्रावर जाण्याच्या स्थितीत नसतात. अशा परिस्थितीत त्यांना बायोमेट्रिक प्रक्रियेसाठी केंद्रावर उपस्थित राहण्याची अट घालण्यात आल्यास पीकविमा भरणे ही मोठी कसरत ठरणार आहे.
गावापासून दूर असलेल्या सेवा केंद्रांपर्यंत जाण्यासाठी वेळ आणि प्रवासाचा खर्चही शेतकऱ्यांनाच सोसावा लागणार आहे. शासन एकीकडे डिजिटल इंडिया, ऑनलाइन सेवा आणि शेतकऱ्यांच्या दारात योजना पोहोचविण्याच्या घोषणा करते; मात्र दुसरीकडे अशा तांत्रिक अटींमुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा कार्यालये आणि सेवा केंद्रांचे उंबरठे झिजवावे लागणार असतील, तर या डिजिटल सुविधांचा उपयोग नेमका कोणासाठी, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
विशेष म्हणजे, महाराष्ट्र शासनाच्या रब्बी हंगाम २०२६-२७ च्या पीकविमा योजनेच्या माहितीनुसार शेतकऱ्यांना बँका, विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी, क्रॉप इन्शुरन्स अॅप आणि सामूहिक सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून नोंदणीची सुविधा देण्यात आली आहे. त्यामुळे बायोमेट्रिक ई-केवायसीसाठी प्रत्येक शेतकऱ्याने स्वतः केंद्रावर हजर राहणे अनिवार्य आहे का, याबाबत कृषी विभागाने अधिकृत स्पष्टीकरण देणे आवश्यक आहे.
Latur News: वाहतूककोंडींने लातूरकर हैराण! बाजारपेठा आणि व्यापारी भागांत वाहतुकीचे नियोजन आवश्यक
पीकविमा ही शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेशी निगडित महत्त्वाची योजना आहे. त्यामुळे तांत्रिक अडचणी, इंटरनेटची अनुपलब्धता, बायोमेट्रिक यंत्रणेतील बिघाड किंवा शारीरिक असमर्थता यामुळे एकही शेतकरी विमा संरक्षणापासून वंचित राहू नये, याची जबाबदारी प्रशासनाने घेतली पाहिजे. शेतकऱ्यांना केंद्रावर बोलावण्याऐवजी गावपातळीवर विशेष शिबिरे, फिरती ई-केवायसी यंत्रणा आणि पर्यायी पडताळणी व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. अन्यथा शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी सुरू केलेली पीकविमा योजना त्यांच्यासाठीच डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी असलेली योजना कागदपत्रे, तांत्रिक अटी आणि प्रक्रियांच्या जंजाळात अडकविण्याऐवजी प्रशासनाने ती अधिक सुलभ करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
.png "Videos"){kind=small}
