महाबळेश्वर तहसील कार्यालयाकडून तालुक्यातील २७० अनधिकृत बांधकामधारकांना नोटिसा मिळाल्या आहे (फोटो - सोशल मीडिया)
केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वन मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी १७ जानेवारी २००१ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेनुसार महाबळेश्वर–पाचगणी परिसर इको सेन्सिटिव्ह झोन म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. तसेच मंजूर महाबळेश्वर–पाचगणी प्रादेशिक योजना २००२ ते २०२२ नुसार या क्षेत्रात कोणतेही नवीन बांधकाम करण्यापूर्वी जिल्हाधिकारी, सातारा यांची पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य आहे. या नियमांचे उल्लंघन करून अनेक ठिकाणी विनापरवानगी बांधकामे उभारण्यात आल्याचे प्रशासनाच्या तपासणीत आढळून आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर महाबळेश्वर तहसीलदार सचिन मेस्के यांनी संबंधितांना नोटिसा बजावून स्पष्ट केले आहे की, नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत संबंधितांनी स्वखर्चाने अनधिकृत बांधकाम काढून घ्यावे. अन्यथा प्रशासनाकडून सदर बांधकाम पाडण्यात येईल आणि त्यासाठी होणारा खर्च जमीन महसुलाच्या थकबाकीप्रमाणे संबंधितांकडून वसूल करण्यात येईल.
हे देखील वाचा : राज्यभरात गॅस सिलेंडरवर धाडसत्र सुरुच; नाशिकमध्ये 447 टाक्या जप्त तर जालन्यात…
दरम्यान, ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांना संबंधित खातेदारांना नोटिसा बजावून त्याचा अहवाल तहसील कार्यालयात सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्रशासनाच्या या कारवाईमुळे तालुक्यातील अनधिकृत बांधकामधारकांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.
हे देखील वाचा : इतिहास घडला! LGBTQ+ समुदायाला संसदेत प्रतिनिधित्व; जाणून घ्या कोण आहेत मेनका गुरुस्वामी?
पाचगणी–महाबळेश्वर पर्यटनावर स्थानिकांचा उदरनिर्वाह अवलंबून असल्याने घरांवर व व्यवसायांवर बुलडोझर चालविण्याचा निर्णय सहन केला जाणार नाही. गरज पडल्यास तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा राजेंद्र शेठ राजपुरे यांनी दिला. तसेच या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील आणि महसूल मंत्री चंद्रकांत बावनकुळे यांच्याशी चर्चा करून स्थानिकांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
