कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मितीला चालना; बायोगॅस धोरण जाहीर, ५०० कोटींची गुंतवणूक

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून यामुळे पर्यावरण, उद्योग आणि शिक्षण क्षेत्रात बदल घडण्याची शक्यता आहे.

• पर्यावरणपूरक उपाययोजनांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
• उद्योगविकास आणि रोजगार निर्मितीस चालना देणारे निर्णय घेण्यात आले.
• शिक्षण क्षेत्रातील काही महत्त्वाच्या मागण्यांनाही दिलासा देण्यात आला आहे.

कचरा साठल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या विविध समस्या आणि पाण्याच्या स्त्रोतांचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस धोरण, २०२६ राबविण्यास बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी २०२६-२७ या वर्षात ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे शहरांतील कचऱ्याची विल्हेवाट पर्यावरणपूरक पध्दतीने लावणे शक्य होणार आहे. या धोरणाच्या अंतर्गत कॉम्प्रेस्ड बॉयोगॅसच्या गरजेनुरूप वापरण्यायोग्य गॅस उपलब्ध होण्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान वापरून प्रकल्प उभारण्यास मान्यता देण्यात आली. धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. असे प्रकल्प पीपीपी आणि हायब्रिड अॅन्युएटी तत्वावर राबविण्यात येणार आहे.

Baramati By Election : बारामती पोटनिवडणुकीत सुनेत्रा पवार किती मतांनी निवडून येणार ? रोहित पवार म्हणाले…

प्रकल्पासाठी २०० टन प्रतिदिन क्षमेतचा निकष

कॉम्प्रेस्ड बॉयोगॅस प्रकल्पांसाठी किमान २०० टन प्रतिदिन क्षमतेचा निकष ठेवण्यात आला आहे. हे प्रकल्प स्थानिक स्वराज्य संस्था, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या आणि उपक्रम, खासगी विकासक आणि तेल व वायू वितरण कंपन्यांमार्फत ग्रीनफिल्ड किंवा ब्राऊनफिल्ड स्वरूपात राबविता येतील, ज्या ठिकाणी पुरेसा कचरा उपलब्ध नाही तिये क्लस्टर-आधारित प्रकल्प तसेच कृषि उत्पादक संस्थाच्या मदतीने कृषितील टाकाऊ घटकांचे एकत्रिकरण करून प्रकल्प उभारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

साताऱ्यात आयटी पार्क

राज्य मंत्रिमंडळाने सातारा जिल्ह्यातील मौजे नागेवाडी येथे आय. टी. पार्कला जमीन देण्याचा निर्णय घेतला आहे, औद्योगिक विकास महामंडळास ४२. ५५ हेक्टर जमीन देण्यात येईल. सातारा जिल्हा आणि परिसरातील आयटी क्षेत्राला प्रोत्साहन, युवकांना रोजगार-व्यवसायाच्या संधी निर्माण होतील.

सात आदर्श महाविद्यालयातील शिक्षकांना दिलासा

उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाअंतर्गत एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील सात आदर्श महाविद्यालयातील शिक्षकांना आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्देशानुसार मूळ वेतन दिले जाणार आहे. या शिक्षकांना उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या आगामी पदभरती प्रक्रियेमध्ये अतिरिक्त गुण दिले जातील.

मोहोळमध्ये श्री नागनाथ महाराज यात्रेदरम्यान पेहरावावरून वाद; पोलिसांच्या मध्यस्थीनंतर मिरवणूक शांततेत

जमिनीचे रूपांतर करण्याबाबतच्या अधिमुल्याची पुनर्रचना

राज्यातील जमीन धारणा मर्यादेच्या नियमानुसार, ‘भोगवटादार वर्ग-२’ मधून ‘भोगवटादार वर्ग – १’ मध्ये जमिनीचे रूपांतर करण्याबाबतच्या अधिमुल्याची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. अधिसूचना लवकरच निर्गमित करण्यास मान्यता दिली आहे.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)