सोलापूरातील शासकीय ‘आयटीआय’मध्ये १५० मुलींचा धर्मांतरणासाठी छळ
विधान परिषदेत आज प्रश्नोत्तराच्या तासात आमदार डॉ. कायंदे यांनी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये महिलांचा धर्मांतरणासाठी सुरु असलेल्या छळाबद्दल प्रश्न उपस्थित केला. आमदार डॉ. कायंदे म्हणाल्या की टीसीएस, विप्रो, एसबीआय, लेन्सकार्ट नंतर आता सोलापूरातील शासकीय ‘आयटीआय’मध्ये १५० मुलींना धर्मांतरणासाठी त्रास आणि छळ सहन करावा लागतोय. या मुलींनी आपल्याकडे लेखी तक्रार केल्याचे आमदार डॉ. कायंदे यांनी सभागृहात सांगितले. या प्रकरणी लक्ष घालून मुलींचा छळ करणाऱ्यांना तातडीने सेवेतून बडतर्फ करावे, अशी मागणी आमदार डॉ. कायंदे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्याकडे केली.
त्या पुढे म्हणाल्या की पुणे तळेगाव दाभाडे येथील सीकात्सो इंडिया या स्पॅनिश कंपनीमधील गणेश कदम आणि सीईओ राहुल रामोस या दोघांवर लैंगिक शोषणाचा आरोप एका महिला कर्मचाऱ्याने केला आहे. १६ एप्रिल २०२६ रोजी या महिला कर्मचाऱ्याने मदत पेटीमध्ये आणि आयसीसी कमिटीकडे लेखी तक्रार केली, मात्र त्यानंतर त्वरीत तिला कामावरुन काढून टाकण्यात आले. या प्रकरणी कामगार आयुक्तांकडे दाद मागण्यात आली, महिला आयोगाने यात सुरवातीला लक्ष घातले नाही, असा आरोप आमदार डॉ. कायंदे यांनी केला. तीन महिन्यांपासून ती महिला कर्मचारी नोकरीविना घरात बसून आहे. या महिलेने सगळीकडे दाद मागितली मात्र तिला न्याय मिळाला नाही. कंपनीनेही तिला सेवेत परत घेतले नाही. त्यामुळे महीला धोरण २०२४ आणि कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ कायदा २०१३ नुसार कंपनीचा परवाना रद्द करावा, अशी मागणी आमदार डॉ. कायंदे यांनी यावेळी केली.
महामुंबई मेट्रोमध्ये एका महिलेने छळासंदर्भात महिला आयोगाकडे तक्रार केल्यानंतर तिला त्वरीत कामावर घेण्यात आले. मग पिडित महिलांमध्ये भेदभाव कशाला हवा. महिलांना तक्रारीसाठी सुरु केलेल्या शी बॉक्स पोर्टलचा उपयोग काय, असा सवाल आमदार डॉ. कायंदे यांनी उपस्थित केला. तक्रार करणाऱ्या महिलांना न्यायासाठी पायपीट करावी लागते. त्यांना कामावरुन काढले जाते. तक्रार करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना संरक्षण द्यावे आणि कंपन्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी आमदार डॉ. कायंदे यांनी केली.
.png "Videos"){kind=small}
