संग्रहित फोटो
यासंदर्भात बुधवारी (दि. ४) मुंबई येथे सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीस साखर उद्योगाशी संबंधित विविध खात्यांचे मंत्री उपस्थित राहणार असून, उद्योगास दिलासा देणारे निर्णय अपेक्षित असल्याचे पाटील यांनी नमूद केले.
वाढीव पाणीपट्टी रद्द करण्याची मागणी
जलसंपदा विभागाने साखर कारखान्यांसाठी पाणीपट्टी दरात मोठी वाढ केली आहे. नव्या दरांनुसार प्रति घनमीटर पाणी वापरासाठी कारखान्यांना जादा रक्कम मोजावी लागत आहे. आधीच आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या साखर उद्योगावर यामुळे अतिरिक्त भार पडत असून, साखर उत्पादन खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वाढीव पाणीपट्टी तातडीने रद्द करावी, अशी ठाम भूमिका पाटील यांनी मांडली.
थकबाकी, सॉफ्ट लोन आणि निर्यात अनुदानाची गरज
दिनांक १५ फेब्रुवारीअखेर राज्यातील १५७ साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांना सुमारे ४६०१ कोटी रुपये देय होते. ही रक्कम आता ५ हजार कोटींच्या पुढे गेल्याचे सांगत पाटील यांनी कारखान्यांना सॉफ्ट लोन देण्याची मागणी केली आहे. तसेच उसाच्या किमान विक्री किमतीत (एमएसपी) वाढ करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा, साखर निर्यातीसाठी अनुदान द्यावे आणि इथेनॉलच्या दरवाढीसाठीही तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
ऑइल कंपन्यांनी खरेदी करणाऱ्या इथेनॉलपैकी किमान ५० टक्के इथेनॉल साखर उद्योगांकडून घेण्याची अट घालावी, गाळप झालेल्या उसाला प्रति टन ३०० रुपये अनुदान द्यावे, तसेच सह-वीजनिर्मिती प्रकल्पांतून महावितरणला विकल्या जाणाऱ्या विजेसाठी प्रति युनिट १.५० रुपये अनुदान पुढेही सुरू ठेवावे, अशा विविध मागण्या शासनासमोर मांडण्यात आल्या आहेत.
प्रदूषण मंडळाच्या त्रासावरही चर्चा
राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील प्रदूषण नियामक मंडळाकडून साखर कारखान्यांना वारंवार नाहक त्रास दिला जात असल्याची तक्रार उद्योग क्षेत्रातून होत आहे. या पार्श्वभूमीवर बुधवारी होणाऱ्या बैठकीत या मुद्द्यावरही चर्चा होऊन कारखान्यांना दिलासा देणारा निर्णय होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. तसेच बँकांकडील कर्जाचे पुनर्गठण, आगामी २०२६-२७ गळीत हंगामासाठी खेळते भांडवल उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष सॉफ्ट लोन योजना राबविण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
