राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत फडणवीस सरकारचे ३ मोठे निर्णय (फोटो सौजन्य-X)
Maharashtra Cabinet Decisions News Marathi: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आज (11 फेब्रुवारी) मंत्रालयात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत फडणवीस सरकारकडून महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये पालघर जिल्ह्यातील देहरजी मध्यम सिंचन धरण प्रकल्पासाठी अलीकडेच २,५९९ कोटी रुपयांचा सुधारित खर्च मंजूर करण्यात आला. तसेच, सिरसाई उपसा सिंचन योजनेचे कालवा वितरण व्यवस्थेत रूपांतर करण्याच्या कामाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. २०१९ मध्ये आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहेत.
१) देहरजी मध्यम पाट बंधारे प्रकल्प, ता. विक्रमगड, जिल्हा पालघरसाठी २५९९.१५ कोटी रुपयांचा सुधारित खर्चाला मंजूरी
या प्रकल्पांतर्गत वसई-विरार महानगरपालिकेच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी ६९.४२ दलघमी पाणी राखीव ठेवण्यात आले आहे.
(जलसंपदा विभाग)
२) जनाई शिरसाई उपसा सिंचन योजना ता. दौंड, बारामती आणि पुरंदर जिल्हे पुणे योजनेच्या पाणीपुरवठा यंत्रणेच्या रूपांतरणासाठी विस्तार आणि सुधारणा कामांतर्गत ४३८.४८ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता
जनाईतुन दौंड, बारामती, पुरंदर तालुक्यांचा दुष्काळी भाग ८३५० हेक्टर सिंचन बारामती, पुरंदरमध्ये दुष्काळामुळे ५७३० हेक्टर जमीन सिंचनाखाली
(जलसंपदा विभाग)
३) आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण नियमांत २०१९ मध्ये सुधारणा
(मदत आणि पुनर्वसन विभाग)
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणात बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे.राज्यातील आपत्ती व्यवस्थापन समितीमधून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना वगळण्यात आल्यामुळे महायुतीमध्ये मिठाचा खडा पडल्याची चर्चा होती. आता मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री एक समिती स्थापन करत आहेत. जुलै २००५ मध्ये मुंबईत समितीची स्थापना करण्यात आली. आपत्कालीन परिस्थितीत, समितीने मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली संबंधित यंत्रणेशी समन्वय साधण्याचे काम केले. राज्याचा मुख्यमंत्री या समितीचा अध्यक्ष असतो. त्यानुसार, या समितीचे अध्यक्षपद देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे असणार आहे. नवीन समितीमध्ये अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यासह महसूल, मदत आणि पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन आणि आरोग्य समितीचे मंत्री असतील. पण, एकनाथ शिंदे यांना या समितीत स्थान मिळाले नाही. या कारणावरुन महायुतीत वितुष्ट निर्माण होऊ शकते, अशी चर्चा होती. त्यामुळे आता नियमात बदल करून एकनाथ शिंदे यांना या समितीमध्ये सहभागी करुन घेण्याचा निर्णय झाला आहे.
.png "Videos"){kind=small}
