Contractors Statewide Protest : महाराष्ट्रातील कंत्राटदारांचे 86,000 कोटी रुपयांच्या प्रलंबित देयकांसाठी आंदोलन

Contractors Statewide Protest : महाराष्ट्रातील विविध शासकीय विभागांकडे कंत्राटदारांची 86 हजार ते 96 हजार कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित असल्याचा दावा महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाने केला आहे. या थकीत बिलांच्या निषेधार्थ आज राज्यभरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर आंदोलन पुकारण्यात आले आहे.

• गेल्या दहा महिन्यात नऊ कंत्राटदारांची आत्महत्या 
• सर्व जिल्हाअधिकारी कार्यलयावर आंदोलन 
• आंदोलनाची कारणे आणि मागण्या 

Contractors Statewide Protest :  कंत्राटदारांनी आज राज्यव्यापी आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे. विविध विभागांकडील तब्बल 86 हजार कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित असल्याने आज सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर कंत्राटदारांनी भव्य आंदोलन पुकारले आहे. आर्थिक अडचणींमुळे 9 कंत्राटदारांनी आत्महत्या केल्याचा दावा करण्यात आला असून सरकारने या बाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी आक्रमक भूमिका महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाने केली आहे.

गेल्या दहा महिन्यात नऊ कंत्राटदारांची आत्महत्या

गेली तीन वर्षे राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जल जीवन मिशन अशा विभागातील शासकीय कंत्राटदारांना जवळपास 96 हजार कोटींची रक्कम थकीत आहेत. यामुळे राज्यातील गेल्या दहा महिन्यात नऊ कंत्राटदारांनी आत्महत्या केली आहे.

Dombivli Navratri: डोंबिवलीत ‘श्रीदेवी महिषासुरमर्दिनी’ नाट्याविष्काराने जिंकली रसिकांची मने; भारतीय संस्कृतीचे घडले दर्शन 

सर्व जिल्हाअधिकारी कार्यलयावर आंदोलन

गेल्या दहा महिन्यात आमच्या 09 कंत्राटदार कामगारांनी आत्महत्या केल्या आहेत.यासर्व गोष्टींचा निषेध करण्यासाठी सर्व जिल्हाअधिकारी कार्यलयावर आम्ही आंदोलन करत आहोत असे राज्य शासकीय कंत्राटदार संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी केले.

आंदोलनाची कारणे आणि मागण्या

राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडून म्हणजेच सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामीण विकास, जल जीवन मिशन, आदिवासी विकास कंत्राटदारांची अंदाजे 86 हजार ते 96 हजार कोटी रुपयांची देणं थकले आहेत.

गेल्या काही महिन्यांत आर्थिक विवंचनेमुळे राज्यातील काही कंत्राटदारांनी टोकाचे पाऊल उचलल्याचा दावा महासंघाने केला आहे.

प्रमुख मागण्या काय आहेत 

1)सर्व कंत्राटी कामगारांना प्रमाणित आणि पडताळणी केलेली थकीत बिले तातडीने देण्यात यावीत.

2) विविध विभागांमधील प्रलंबित बिलांची अधिकृत आकडेवारी जाहीर करण्यात यावी.

3) पारदर्शक आणि वेळेवर देयके मिळावीत यासाठी ऑनलाईन डॅशबोर्ड आणि कायमस्वरूपी यंत्रणा तयार करण्यात यावी.

4) लहान व मध्यम स्वरूपाच्या कंत्राटदारांच्या बिलांना प्राधान्य देण्यात यावे.

5) जीएसटी बिलांसोबत देण्यात आलेल्या जुन्या पद्धतीची अंमलबजावणी करण्यात यावी.

Mumbai News: मुंबईमधील सुका कचरा केंद्रांचा होणार कायापालट! रिसोर्स रिकव्हरी केंद्रांसाठी महानगरपालिका मोजणार २३ कोटी ३८ लाख रुपये