महाराष्ट्रात मराठीच सक्तीची! सरकारचा नवा निर्णय; उल्लंघन केल्यास शाळांवर येणार ‘हे’ संकट

उपसंचालकांच्या निर्णयाविरुद्ध संबंधित शाळा व्यवस्थापनाला ३० दिवसांच्या आत शिक्षण संचालकांकडे अपील करता येणार आहे. संचालक दोन महिन्यांच्या आत सुनावणी घेऊन अंतिम निर्णय देतील.

मराठी न शिकवणाऱ्या शाळांवर होणार कारवाई
दंड अन् मान्यता रद्द करण्याची कार्यपद्धती जाहीर
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा शासन निर्णय प्रसिद्ध

सोनाजी गाढवे/पुणे: राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा विषय सक्तीची असून, अंमलबजावणी न करणाऱ्या शाळांविरोधात कठोर कारवाई करण्यासाठी शासनाने कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने यासंदर्भात शासन निर्णय प्रसिद्ध केला असून, उल्लंघन करणाऱ्या शाळांना दंड ठोठावण्यासह अंतिम टप्प्यात मान्यता रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र राज्यात २०२० पासून मराठी भाषा विषय सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये अनिवार्य करण्यात आला आहे. तथापि, अद्यापही काही खासगी, विशेषतः इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये मराठी विषय शिकविला जात नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी ही कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा विषयाची सक्ती अधिक प्रभावीपणे अंमलात येण्यास मदत होणार असून, अधिनियमाची काटेकोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

या शाळांवर कारवाई
मराठी विषय न शिकवणाऱ्या शाळांची प्रथम तपासणी केली जाईल. उल्लंघन आढळल्यास नोटीस देऊन १५ दिवसांत खुलासा मागविला जाईल. समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास दंड आकारला जाईल. आदेशाचे पालन न केल्यास पुढील टप्प्यात शाळेची मान्यता रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल.

“महाराष्ट्रात मराठीच सक्तीची…”; साहित्यरसिकांनी CM फडणवीसांकडे केली महत्वाची मागणी

अंमलबजावणी न केल्यास एक लाख रुपयांपर्यंत दंड
मराठी विषय सक्तीचा असूनही अंमलबजावणी न करणाऱ्या शाळांवर एक लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय संबंधित शाळेला तत्काळ किंवा पुढील शैक्षणिक वर्षापासून मराठी विषय सुरू करण्याचे आदेश दिले जातील. वारंवार उल्लंघन झाल्यास कठोर कारवाई केली जाईल.

मराठी आध्यापन सुरू आहे की नाहीयासाठी तपासणी पथक
शाळांमध्ये मराठी विषयाचे अध्यापन सुरू आहे की नाही, याची तपासणी शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी व शिक्षण निरीक्षक यांच्या पथकांमार्फत केली जाईल. या पथकात मराठी विषयातील अनुभवी शिक्षकाचा समावेश करणे बंधनकारक राहणार आहे, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

अपील करण्याची संधी
उपसंचालकांच्या निर्णयाविरुद्ध संबंधित शाळा व्यवस्थापनाला ३० दिवसांच्या आत शिक्षण संचालकांकडे अपील करता येणार आहे. संचालक दोन महिन्यांच्या आत सुनावणी घेऊन अंतिम निर्णय देतील. तरीही आदेशाचे पालन न केल्यास प्रकरण पुढील कारवाईसाठी शिक्षण आयुक्तांकडे पाठवले जाईल.

Pune News: हिंदीसक्तीला पुणेकरांचा कडाडून विरोध; त्रिभाषा सहाव्या वर्गापासून…

शाळांवरती अंतिम कारवाई
शासनाच्या आदेशांचे पालन न करणाऱ्या शाळांविरोधात अखेरची कठोर कारवाई म्हणून मान्यता रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. शिक्षण आयुक्त स्तरावर सुनावणी घेऊन निर्णय घेतला जाईल. त्यानंतर पुढील शैक्षणिक वर्षापासून संबंधित शाळेची मान्यता रद्द केली जाऊ शकते.