Marathi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • निवडणूक
  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपूर
  • क्रीडा
  • वर्ल्ड
  • क्राईम
  • मनोरंजन
  • व्यापार
  • लाइफ स्टाइल
  • व्हायरल
  • नवराष्ट्र विशेष
  • करिअर
  • फोटो
  • व्हिडिओ गॅलरी
  • वेबस्टोरीज़
  • ऑटोमोबाइल
  • विज्ञान तंत्रज्ञान
  • सोम, 23 नोव्हेंबर 2026 ई-पेपर
  • देश
  • शॉर्ट न्यूज़
  • महाराष्ट्र
  • राजकारण
  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपूर
  • लाइफ स्टाइल
  • क्रीडा
  • क्राईम
  • अन्य
    • विदेश
    • नवराष्ट्र विशेष
    • मनोरंजन
    • अन्य
      • व्यापार
      • टेक
      • वेब स्टोरीज
      • व्हायरल
      • करिअर
      • धर्म
      • ऑटोमोबाइल
      • फोटो
      • व्हिडिओ
      • सिनेमा
  • देश
  • शॉर्ट न्यूज़
  • राजकारण
  • महाराष्ट्र
  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपूर
  • क्रीडा
  • वर्ल्ड
  • क्राईम
  • मनोरंजन
  • लाइफ स्टाइल
  • धर्म
  • व्हायरल
  • व्हिडिओ
  • वेब स्टोरीज़
  • फोटो
In Trends:
  • Maharastra Politics |
  • India Vs New Zealand |
  • Under 19 Asia Cup |
  • bigg boss 20
Follow Us
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • ई-पेपर
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

महाराष्ट्रात मराठीच सक्तीची! सरकारचा नवा निर्णय; उल्लंघन केल्यास शाळांवर येणार ‘हे’ संकट

उपसंचालकांच्या निर्णयाविरुद्ध संबंधित शाळा व्यवस्थापनाला ३० दिवसांच्या आत शिक्षण संचालकांकडे अपील करता येणार आहे. संचालक दोन महिन्यांच्या आत सुनावणी घेऊन अंतिम निर्णय देतील.

  • By तेजस भागवत
Updated On: Apr 17, 2026 | 07:57 PM
महाराष्ट्रात मराठीच सक्तीची! सरकारचा नवा निर्णय; उल्लंघन केल्यास शाळांवर येणार ‘हे’ संकट
Follow Us
Follow Us:

मराठी न शिकवणाऱ्या शाळांवर होणार कारवाई
दंड अन् मान्यता रद्द करण्याची कार्यपद्धती जाहीर
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा शासन निर्णय प्रसिद्ध

सोनाजी गाढवे/पुणे: राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा विषय सक्तीची असून, अंमलबजावणी न करणाऱ्या शाळांविरोधात कठोर कारवाई करण्यासाठी शासनाने कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने यासंदर्भात शासन निर्णय प्रसिद्ध केला असून, उल्लंघन करणाऱ्या शाळांना दंड ठोठावण्यासह अंतिम टप्प्यात मान्यता रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र राज्यात २०२० पासून मराठी भाषा विषय सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये अनिवार्य करण्यात आला आहे. तथापि, अद्यापही काही खासगी, विशेषतः इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये मराठी विषय शिकविला जात नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी ही कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा विषयाची सक्ती अधिक प्रभावीपणे अंमलात येण्यास मदत होणार असून, अधिनियमाची काटेकोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

या शाळांवर कारवाई
मराठी विषय न शिकवणाऱ्या शाळांची प्रथम तपासणी केली जाईल. उल्लंघन आढळल्यास नोटीस देऊन १५ दिवसांत खुलासा मागविला जाईल. समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास दंड आकारला जाईल. आदेशाचे पालन न केल्यास पुढील टप्प्यात शाळेची मान्यता रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल.

“महाराष्ट्रात मराठीच सक्तीची…”; साहित्यरसिकांनी CM फडणवीसांकडे केली महत्वाची मागणी

अंमलबजावणी न केल्यास एक लाख रुपयांपर्यंत दंड
मराठी विषय सक्तीचा असूनही अंमलबजावणी न करणाऱ्या शाळांवर एक लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय संबंधित शाळेला तत्काळ किंवा पुढील शैक्षणिक वर्षापासून मराठी विषय सुरू करण्याचे आदेश दिले जातील. वारंवार उल्लंघन झाल्यास कठोर कारवाई केली जाईल.

मराठी आध्यापन सुरू आहे की नाहीयासाठी तपासणी पथक
शाळांमध्ये मराठी विषयाचे अध्यापन सुरू आहे की नाही, याची तपासणी शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी व शिक्षण निरीक्षक यांच्या पथकांमार्फत केली जाईल. या पथकात मराठी विषयातील अनुभवी शिक्षकाचा समावेश करणे बंधनकारक राहणार आहे, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

अपील करण्याची संधी
उपसंचालकांच्या निर्णयाविरुद्ध संबंधित शाळा व्यवस्थापनाला ३० दिवसांच्या आत शिक्षण संचालकांकडे अपील करता येणार आहे. संचालक दोन महिन्यांच्या आत सुनावणी घेऊन अंतिम निर्णय देतील. तरीही आदेशाचे पालन न केल्यास प्रकरण पुढील कारवाईसाठी शिक्षण आयुक्तांकडे पाठवले जाईल.

Pune News: हिंदीसक्तीला पुणेकरांचा कडाडून विरोध; त्रिभाषा सहाव्या वर्गापासून…

शाळांवरती अंतिम कारवाई
शासनाच्या आदेशांचे पालन न करणाऱ्या शाळांविरोधात अखेरची कठोर कारवाई म्हणून मान्यता रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. शिक्षण आयुक्त स्तरावर सुनावणी घेऊन निर्णय घेतला जाईल. त्यानंतर पुढील शैक्षणिक वर्षापासून संबंधित शाळेची मान्यता रद्द केली जाऊ शकते.

Web Title: Maharashtra government education department marathi language compulsory class 1 th to 10 th strict action against schools

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News  only on Navarashtra.com

Published On: Apr 17, 2026 | 07:57 PM

Topics:  

  • Maharashtra Government
  • Marathi language Compulsory
  • marathi latest news
  • School

संबंधित बातम्या

भटके-विमुक्तांच्या कल्याणासाठी राबविलेल्या अभियानाची केंद्रीय स्तरावर दखल; PM मोदींकडून कौतुकाचा वर्षाव
1

भटके-विमुक्तांच्या कल्याणासाठी राबविलेल्या अभियानाची केंद्रीय स्तरावर दखल; PM मोदींकडून कौतुकाचा वर्षाव

राज्यात पाण्यासाठी अतिरिक्त 483 कोटींचा निधी; टॅक्टरमुक्त गावांसाठी 83.18 कोटींची तरतूद
2

राज्यात पाण्यासाठी अतिरिक्त 483 कोटींचा निधी; टॅक्टरमुक्त गावांसाठी 83.18 कोटींची तरतूद

MCED: तरुणांसाठी उद्योग-व्यवसायाची मोठी संधी! स्वयंरोजगारासाठी एमसीईडीमार्फत मिळणार एकात्मिक सहाय्य
3

MCED: तरुणांसाठी उद्योग-व्यवसायाची मोठी संधी! स्वयंरोजगारासाठी एमसीईडीमार्फत मिळणार एकात्मिक सहाय्य

Maharashtra Government : फडणवीस सरकारचा मोठा प्लॅन! जमीन अधिग्रहणापासून वाढवण बंदरापर्यंत महत्त्वाचे निर्णय
4

Maharashtra Government : फडणवीस सरकारचा मोठा प्लॅन! जमीन अधिग्रहणापासून वाढवण बंदरापर्यंत महत्त्वाचे निर्णय

Popular Sections

  • देश
  • विदेश
  • लाईफस्टाईल
  • मनोरंजन
  • क्रीडा
  • व्यापार
  • वेब स्टोरीज

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपूर
  • ठाणे
  • नाशिक
  • रत्नागिरी
  • पालघर
  • रायगड

More

  • धर्म
  • ऑटो
  • करिअर
  • व्हायरल
  • फोटो
  • नवराष्ट्र विशेष
  • टेक
  • व्हिडिओ

Follow Us On

Contact Us About Us Privacy Policy
Hindi News Epaper Marathi Epaper Hindi RSS Sitemap Author

© Copyright Navarashtra 2026 All rights reserved.