हिंदीसक्तीला पुणेकरांचा कडाडून विरोध (फोटो- सोशल मीडिया)
हिंदीसक्तीला पुणेकरांचा कडाडून विरोध
पहिलीपासून हिंदीची सक्ती नको
त्रिभाषा सहाव्या वर्गापासून असावी
पुणे: राज्यातील शाळांमध्ये इयत्ता पहिली पासून हिंदीची सक्ती नको, त्रिभाषा सहाव्या वर्गापासून असावी, हिंदी सहावी ते आठवी सक्तीची ठेवावी आणि आठवी नंतर ऐच्छीक ठेवावी, त्याच बरोबर इंग्रजी सक्तीचा पुर्णरविचार व्हावा, आठवीच्या वर्गापासून विद्यार्थ्यांना विविध भाषांचा पर्याय उपलब्ध असावा तसेच सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मातृभाषा म्हणून मराठीची सक्ती करण्यात यावी, असा सूर शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ व अभ्यासकांच्या चर्चेत उमटला.
राज्यातील शाळांमध्ये त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्यासाठी विधानभवन कौन्सिल हॉल येथे शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या सोबत जनसंवादसाठी शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ व अभ्यासकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवला होता. याप्रसंगी विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, समितीचे सदस्य तथा शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. अपर्णा मॉरिस, डेक्कन महाविद्यालयाच्या मराठी भाषा विज्ञान प्रमुख डॉ. सोनल कुलकर्णी-जोशी, संत साहित्याचे अभ्यासक डॉ. सदानंद मोरे, बालमानसतज्ज्ञ डॉ. भूषण शुक्ल, पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक डॉ. गणपत मोरे आदी उपस्थित होते.
यावेळी डॉ. नरेंद्र जाधव म्हणाले, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० ची राज्यात अंमलबजावणी कशा पद्धतीने करावयाची या अनुषंगाने शिफारशी करण्यासाठी ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने सन २०२१ मध्ये आपला अहवाल सादर केला होता. त्या अहवालात त्रिभाषा सूत्राच्या अंमलबजावणीचीही एक शिफारस आहे, असेही ते म्हणाले.
मारहाण केली तर घडाघडा मराठी बोलता येईल का? राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन यांचा सवाल
नुरजहाँ शेख, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. वसंत काळपांडे, मुख्याध्यापक संघाचे सचिव शिवाजी कामठे, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते पद्मश्री गिरीश प्रभुणे, समीक्षक प्रकाश निर्मळ, भाषा अभ्यासक माधव राजगुरू, समिक्षक डॉ. धनंजय भिसे यांनी आपले विचार मांडले.
20 डिसेंबरपर्यंत अहवाल देणार
डॉ. जाधव पुढे म्हणाले की, त्रिभाषा सूत्राच्या अंमलबजावणी साठी येणाऱ्या सूचनांचा सखोल विचार करण्यात येईल. तसेच त्रिभाषा धोरण समिती https://tribhashasamiti.mahait.org या संकेतस्थळही विकसित करण्यात आले असून त्यावर उपलब्ध करुन दिलेली प्रश्नावली आणि सविस्तर मते मांडता येतील. याआधारे येणाऱ्या सूचनांवर विचार करुन राज्य शासनाला डिसेंबर दि २० पर्यंत अहवाल सादर करता येणार आहे.
इयत्ता पाचवीपासून हिंदी ही संवादात्मक आणि सहावीपासून औपचारिक तिसरी भाषा असावी. नववी व दहावी विद्यार्थ्यांना भाषांचे पर्याय देण्यात यावेत. मराठी शाळांमध्ये उर्दू, तेलगू, कन्नड अशा भाषा वापरल्या जातात. त्यामुळे मराठीव्यतिरिक्त अन्य भाषिक विद्यार्थ्यांना त्यांची भाषा शिकण्याची व्यवस्था उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. मराठी शाळेमध्ये इतर भाषिक विद्यार्थ्यांना त्यांची भाषा शिकायला मिळाली तर मराठी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या वाढेल.
– धन्वंतरी हर्डीकर, भाषातज्ज्ञ
सध्या युट्यूब व एआय सारख्या तंत्रज्ञानामुळे जगभरातील भाषा सहजरीत्या विद्यार्थी शिकू शकतात. त्यामुळे भाषेची सक्ती करण्याची आवश्यकता नाही. पाचवी किंवा सहावीच्या वर्गापासून त्रिभाषा लागू करावी. सीमावर्ती भागातील विद्यार्थ्यांना स्थानिक भाषा शिकण्याचा पर्याय उपलब्ध असावा.
– अनिल गोरे, भाषा अभ्यासक
